भारतमा घोर दक्षिणपन्थी मानिने राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ(आरएसएस) का सिद्धान्त, नीति र विचारबाटबाट दीक्षित विनय यादवको सजिलो पहिचान हिन्दुवादी नेताको छ । बारा जिल्लाका निवासी यादव सानै छँदा आरएसएसको वैचारिक पाठशालामा हिन्दुत्वका कखरा सिकेका थिए र तिनलाई निरन्तर अभ्यास पनि गरे । यद्यपि उनको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा पनि हिन्दु जागरणको सङ्कल्प र सङ्घर्ष थियो । जसले उनलाई नेपालमा हिन्दु मूल्य र गौरव पुनस्र्थापना तथा सबलीकरण अभियानमा संलग्न हुन प्रेरित गर्यो ।

यादव राष्ट्रिय एकता अभियान नामक संस्थाको नेतृत्व गर्दै सङ्घीय हिन्दु गणतन्त्रलाई ‘बटमलाइन’ मानी देशभरिका हिन्दु अभियन्तालाई एकढिक्का पार्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनको आन्दोलनमा हिन्दु पहिचानको चेतना र स्वर छ । जसले पछिल्ला दिनमा उनको अभियानमा जोडिनेहरूको सँख्या हवात्तै बढेको छ ।

उनी हिजोआज चीनविरुद्ध निकै आक्रामक बनेका छन् । चीनको हस्तक्षेपकारी तथा नियन्त्रात्मक नेपाल नीति एवम् नेपालको आन्तरिक मामिलामा उसको अस्वीकार्य चासो असह्य हुने बताउँदै आएका यादव विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गरी चीनको सत्तोसराप गर्ने गर्छन् । राष्ट्रिय एकता अभियानको हिन्दु गणतन्त्र स्थापना अभियान र चीनविरुद्धको आन्दोलनबीचको तारतम्य खोज्न तथा अन्य केही विषयमा टोलपडोसका लागि यादवसँग कुरा गरेको छ । प्रस्तुत छ त्यसकै सारसंक्षेप ।

वेदवेदान्तकै शब्द पैँचो लिएँ । लाग्छ चीनसँग तपाईँको पूर्वजन्मको दुश्मनी छ ?

चीनसँग हाम्रो शत्रुता छैन । चीनलाई हामी सम्मान गर्छौँ । तर, नेपालप्रति चीनको हेपाहा नीतिका विरुद्धमा चाहिँ हामी छौँ नै । हामीले चीनसँग नेपालको हितपोषण हुनेगरी संवाद गर्न सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेका छौँ । यसका लागि मजबुत जनमत चाहिन्छ । चीनका गलत, दुराशयपूर्ण र प्रत्युत्पादक क्रियाकलापका विरुद्ध बलियो जनमत बनाउन हामी अहिले जनजागरण अभियानमा छौँ ।

दुवै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध राख्ने हाम्रो सरकारको नीति छ । चीनको विरोध गरेर तपाईँ आफ्नै सरकारलाई अविश्वास गरिरहनुभएको छ नि ?

सरकारको तपाईँले भनेजस्तो नीति रहे पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । अहिले चीनले एकातिर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्नुका साथै यहाँको घरेलु राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको छ भने अर्कोतिर नेपालाई ऋणजालको पासोमा फसाई श्रीलंका तथा पाकिस्तानजस्तो आफ्नो उपनिवेश बनाउन खोजिरहेको छ । यिनै कारणले हामी चिनियाँ हस्तक्षेपविरुद्ध सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ ।

यहाँ हुने चीनका कुनै पनि क्रियाकलाप नेपाल सरकारसँगको विश्वास, सहमति र सम्झौताबाटै हुने होइन र ? यस्तोमा कोकोहोलो किन ?

हेर्नुस् कुनै पनि देशले यहाँ केही गर्ने भनेको नेपाल सरकारसँगको सहमतिमै हो । चीनले यहाँ गर्ने कामलाई सतहमा हेर्ने हो भने सरकारको विश्वासमै काम गरेका छन् जस्तो देखिन्छ । तर, हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने चीनका ती कामका पछाडि नेपाली राज्यसंयन्त्रलाई सहमत तुल्याउन भएका अनुचित, अनैतिक र घातक षड्यन्त्र तथा प्रपञ्चहरू केके छन् । राष्ट्रलाई दीर्घकालीन अहित हुनेगरी चीनले कसरी हाम्रा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलगायतलाई लोभप्रलोभमा पारेर असमान सन्धि, सम्झौता र सहमति गराएका छन् भन्ने विषय पनि खोतल्नुपर्ने छन् ।

प्रस्ट बुझ्नुस् । देशमा अहिले भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको जञ्जाल तथा सञ्जाल बाक्लिँदै गएको छ । जसबाट हाम्रा नेताहरू अछुता छैनन् । स्वार्थ र संकीर्णताको यो दौरमा चीनले हाम्रा नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई आफूतिर तानेर लगालग गलत कामहरू गराइरहेका छन् । त्यसैले हामीले चीनको विरोधका साथै हाम्रै सरकारलाई समेत सप्रिन सचेत गराइरहेका छौँ ।

राज्यको शासकीय संरचनामा सरकारमा होस् वा प्रतिपक्ष ती जम्मै परिवर्तनकारी शक्तिहरू छन् नि । यस्तोमा देशकै विरुद्धमा काम गर्नेहरू छन् भन्ने तपाईको बुझाइ अतिश्योक्तिपूर्ण होइन र ?

हेर्नुस्, देशभित्र परिवर्तनका सबालमा राजनीतिक दलहरूले राम्रै काम गरेका छन् । अहिले संरचना र शैलीमा देखिएका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि अग्रगमनको पृष्ठभूमिमा ती दल नै छन् । तर, शासनसत्तामा यहाँका कम्युनिस्ट शक्तिलाई पुर्याउन चीनको जुन श्रम, शक्ति र लगानी भएको छ, त्यसको आज उसले पाइलापिच्छे फाइदा उठाइरहेको छ । र, हाम्रो देशका कम्युनिस्टहरू तिनलाई पाइपाइ गरेर कुत बुझाउँदैछन् ।उदाहरणका लागि पोखरा एयरपोर्टलाई नै लिऔं ।

पोखरा एयरपोर्ट विकासको एउटा आदर्श नमुना होइन र ?

विमानस्थल बन्नु राम्रो हो । तर, हाम्रो आर्थिक क्षमता नहेरीकन यति ठूलो ऋण सहयोगको रकम लगानीमा विमानस्थल मात्र होइन, कुनै पनि पूर्वाधार विकसित गरिनु गलत हो । सुरुको लगानीभन्दा कयौं गुना बढी लगानीमा चिनियाँ ठेकेदारलाई फाइदा पुग्नेगरी बनाइएको पोखरा विमानस्थलको आयव्ययको मूल्यांकन गरिएन । त्यसैले आज यो विमानस्थल सेतो हाती बनेको छ ।

घाटा नै घाटाको यो सौदाबाट हामी चीनको ऋणजालमा परिसकेका छौं । हो, हामीले यो पासोलाई तन्काउने होइन कि सिध्याउनेतिर जानुपर्छ । यसका लागि सरकारले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गराउन चीनसँग कुरा गर्नुपर्छ । जनहितमा हुने यो कामका लागि हामी हाम्रो सरकारमाथि चीनसँग खुलेर कुरा गर्न दबाब दिइरहेका छौँ ।

ऋण अनुदानमा परिणत हुनु त राम्रो कुरा हो । यसमा सरकार किन चुकिरहेको जस्तो लाग्छ ?

सरकार किन चुकिरहेको छ भन्ने कुरा त सरकारले भन्ने हो । अझ हामीले पनि यो प्रश्नको उत्तर सरकारसँग खोजिरहेका छौँ । तर, यस्तो विषयमा सरकारको मौनता भनेको सरकार नै चिनियाँको गोटी बनी नेपाललाई तिब्बतीकरणतर्फ धकेल्ने दुष्कार्य हो भन्दा हुन्छ ।

सरकारले ऋण लिने अनि अनुदानमा परिवर्तन गर भन्दा चीनले मान्नुपर्छ र ?

चीन वास्तवमा नेपालको मित्र हो भने ऋणलाई अनुदान बनाउनैपर्छ । किनकि नेपालको आर्थिक हैसियत चीनलाई मिटरब्याज तिर्ने छैन ।

यस्तो काम त हल्लाखल्ला नगरी र विद्वेष नफैलाई ‘साइलेन्ट डिप्लोमेसी’ ले पनि हुनसक्छ नि । आन्दोलन गरेर त तपाईँहरूले त ऋणदाताको मन कुडाइरहनुभएको छ ?

हामी यस्तो कामका लागि सरकारकै भरमा थियौं, केही गर्ला कि भनेर । पोखरा विमानस्थल एउटा उदाहरण हो, अन्य धेरैवटा अनुपयुक्त परियोजनाका लागि सरकार ऋणमाथि ऋण थप्दै लाने काम गर्न तम्सिएको छ । लुम्बिनीको गौतम बुद्ध विमानस्थल र चोभारको ड्राइपोर्ट पनि त्यसकै कडी हो । हामी रहरले हैन, सरकार केही नगरेपछि सरकारमाथि दबाब दिन आन्दोलनको बाटो रोजेका हौं ।

आन्दोलन हल्लाखल्ला हुँदैन, अर्थ र उद्देश्यपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि जनजागरण भनेको विद्वेष फैलाउनु होइन । यो जनहितमा छ । जनताको हितभन्दा माथि केही हुन सक्दैन । रह्यो कुरा साइलेन्ट डिप्लोमेसीको भने यसका लागि सत्तासीनहरूमा इच्छाशक्ति र ल्याकत दुवै छैन । कमीसन खाएर देशलाई ऋण काढ्न लगाएका नेताहरूले मालिकसँग

स्वतःस्फुर्त ढंगले कसरी कुरा गर्न सक्छ र ? महाशक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न डर लाग्दैन ?

आफ्नो राष्ट्रका र राष्ट्रिय स्वधीनताका लागि डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । आज डराइयो भने मुलुकको तिब्बतीकरण हुन्छ र हामीलाई दलाई लामाजस्तो धर्मशालामा गएर शरण लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्रका लागि जुनसुकै बलिदानी दिन हामी तयार छौँ ।