भ्रष्टाचारमा बदनाम सरकारी अड्डाका प्रवेशद्वारदेखि भित्ताभरि भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता लेखिएका देखिन्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा सक्रिय हुनुपर्ने संवैधानिक अंगका अधिकारी भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन् । ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्ने शासक नीतिगत भ्रष्टाचार र कमिशन सेटिङको पक्षपोषणमा उत्रिन्छन् । त्यसैले त आमनागरिकले सुशासनको अनुभूति पाउन सकेको छैन । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकमा नेपालले सुधार गर्न नसक्नुको मूल कारण नै यही हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा काम गरिरहेको अन्तरराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको ‘करप्शन पर्सेप्सन इन्डेक्स २०२३’ मा नेपालको स्थान र अंकमा सुधार आए पनि सुशासनको अनुभूति माथि उक्लिन सकेन ।
विश्वका १८० देशमा गरिएको भ्रष्टाचारको सघनतासम्बन्धी अध्ययनमा नेपाल ३५ अंकसहित १०८ औं स्थानमा छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ स्थान माथि हो । सूचकांकमा पनि नेपालले १ अंक बढी पाएको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ । सूचकांकमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई उच्च भ्रष्टाचारयुक्त देश मानिन्छ । वर्ष २०२३ को औसत अंक ४३ र एशिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत ४५ अंक दुवैमा नेपाल कमजोर छ । ट्रान्सपरेन्सीले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल रहेको र न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बहुपक्षीय वैश्विक निकायहरूको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको सूचकले आयातनिर्यात व्यापारका असंगति, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोगलगायतमा सुधार हुन नसकेको देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले सन् १९९६ देखि प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक सार्वजनिक गर्दै आएकोमा नेपाल सन् २००४ देखि यसमा सहभागी छ । अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको सघन सूचीबाट बाहिर आउन नसक्नु प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीच तालमेल नहुनुको परिणाम हो ।
वैश्विक गरीबी निवारण र दिगो विकासको अभियान चलाइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार वार्षिक ३६ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको खर्च घूस, चोरी र जालसाजीजस्ता भ्रष्टाचारजन्य उपक्रममा खर्च भइरहेको छ । यसले आर्थिक असमानता र गरीबी बढाइरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययनमा सघाउ पुर्याइरहेको निकाय विश्व बैंकको अध्ययनले प्रत्येक वर्ष १० खर्ब अमेरिकी डलरबराबर घूस लेनदेन हुने र यसबाट प्रतिव्यक्ति आयमा ३५० डलर कमी आउने देखाएको थियो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको तथ्य बाहिर आएका छन् । ट्रान्सपरेन्सीले २०२० मा सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल करप्शन ब्यारोमिटर एशिया’ले ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकारलाई ठानेका थिए । एशियाका १७ देशमध्ये भ्रष्टाचारको अनुभूति गर्नेमा नेपाली अग्रस्थानमा थिए । अध्ययनमा समेटिएका नागरिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद, कर्मचारी, न्यायालय र गैरसरकारी संस्थालगायतलाई भ्रष्ट मानेका छन् । आर्थिक लेनदेनमात्र भ्रष्टाचार होइन । अधिकारप्राप्त अधिकारीले ठीक ढंगले अधिकार उपयोग नगर्नु वा प्रभाव र दबाबबाट परिचालित हुनु पनि भ्रष्टाचार हो ।
हामीले ऊर्जाशील मानेका १८ देखि ३४ वर्ष उमेरसमूहका युवाहरू घूस दिने र व्यक्तिगत पहुँच प्रयोग गर्नेमा अग्रस्थानमा छन् । केही समयअघि निजीक्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघको अध्ययनले व्यवसायीले आफ्नो आयको करीब ३५ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । भ्रष्टाचारको सूचक नकारात्मक भएका देशमा स्वच्छ व्यवसाय गर्ने लगानीकर्ता टिक्दैनन्, बाह्य लगानी पनि आउँदैन । सत्तासँग साँठगाँठ बनाएर छोटै समयमा अकुत कमाउन चाहनेहरू आकर्षित हुन्छन् । यसले मिलेमतोमा संलग्न सीमित स्वार्थी समूहबाहेक समग्र अर्थतन्त्र र सामाजिक दैनिकीलाई फाइदा पुग्दैन/नोक्सान पुर्याउँछ ।
बजेटका व्यवस्थादेखि करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको चलखेलका परिदृश्य यही समय सेरोफेरोमा सार्वजनिक हुनु संयोगमात्र होइन । यति समूहसँग सत्ताराजनीतिको साँठगाँठ, बालुवाटारको जग्गा अपचलन, मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भ्रष्टाचार, वाइडबडी जहाज खरीदमा अनियमितता, सुनतस्करी, सेक्युरिटी प्रेस खरीददेखि महामारी नियन्त्रणका काम हुँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्ममा सत्तासीन नेतृत्व र तिनका पारिवारिक सदस्य र आफन्तको नाम मुछिनु भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संलग्नताका ताजा उदाहरण हुन् ।
सुशासनमा अग्रस्थानमा रहेका देशको प्रतिव्यक्ति आय ५० हजार अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहँदा भ्रष्टाचार अनुभूतिको सूचकमा पुछारमा रहेका देशमा गरीबी र राजनीतिक अस्थिरता सँगसँगै छन् । राजनीतिक द्वन्द्व र हिंसा यस्ता देशको विशेषता बनेको छ ।
राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किएको भ्रष्टाचार कानूनी व्यवस्थाको छिद्र समातेर फस्टाएको छ । हरेकजसो कानूनमा राखिएका स्वविवेकीय अधिकारले भ्रष्टाचारलाई प्रवर्द्धन गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणको निकायलाई भुत्ते बनाइएको मात्र छैन, यो निकायलाई राजनीतिक प्रतिशोध निकाल्ने औजार बढी ठानिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी छल्न ससाना निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने प्रवृत्ति छ ।
नीतिगत निर्णयका नाममा हुने अनियमिततालाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारले छुन सक्दैन । संविधानको धारा २३९ (१) ले अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेको त्यस्तो व्यक्ति संविधान र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारी रहेछ भने त्यसमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार काम लाग्दैन । नीतिको खोल ओढेर भइरहेको अनैतिक निर्णयका अगाडि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय निरीह प्रतीत हुन्छन् । राजनीतिक आग्रह र आशक्तिका भरमा ती निकायमा विवादास्पदलाई स्थापित गरिन्छ र त्यस्ता पदाधिकारी बारम्बार भ्रष्टाचारमा जोडिन्छन् भने स्वाभाविक रूपमा यस्तो संवैधानिक अंगको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने त ? ६२ प्रतिशत नेपाली अझै पनि सरकारले चाहेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेमा आशावादी रहेको ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक सुधारले सुशासनलाई सघाउने अध्ययनले देखाएका छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले राजनीतिक नेतृत्व १० वर्षजति भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध हुँदा सुशासन र आर्थिक सुुधारको प्रत्याभूति हुने दाबी गरेको छ । आर्थिक सुधार राजनीतिक स्थायित्वको आधार हो । सुशासनमा अग्रस्थानमा रहेका देशको प्रतिव्यक्ति आय ५० हजार अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहँदा भ्रष्टाचार अनुभूतिको सूचकमा पुछारमा रहेका देशमा गरीबी र राजनीतिक अस्थिरता सँगसँगै छन् । राजनीतिक द्वन्द्व र हिंसा यस्ता देशको विशेषता बनेको छ । दशवर्षे हिंसात्मक राजनीतिबाट बाहिर निस्किएर अर्थराजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गरिरहेका हाम्रा लागि यो नौलो होइन ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच स्वस्थ शक्ति सन्तुलन सुशासनको माध्यम बन्न सक्दछ । हामीकहाँ व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हाबी हुनु सुशासनको अवरोध हो । स्वतन्त्र सञ्चारक्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोगी बन्न सक्छ । ट्रान्सपरेन्सीले नै नेपालको प्रेसलाई आंशिक स्वतन्त्र भनेको छ । विकेन्द्रीकरण सुशासनको उपाय हो तर संघीयता आएयता भ्रष्टाचार र कमिशनखोरी झन् सघन देखियो । प्रदेश संरचनाबाट सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी आएको अख्तियारको प्रतिवेदन छ । नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समावेशीकरणले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्य सहज हुन सक्दछ । लेनदेन र भागबन्डामा आधारित समावेशिताको अर्थ छैन । नीति निर्माणमा समानुपातिक सहभागिताको कानूनी व्यवस्था आर्थिक दुनो सोझ्याउने र शीर्षस्थानका निकटलाई ‘अवसर दिने’ औजार बढी बनेको छ । खर्चिलो चुनावी प्रक्रिया र प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको सूत्राधार हो । संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले संसद्बाहिरका विषयविज्ञलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने र सांसदलाई विधायिकी कार्यमा सीमित गर्ने हो भने चुनावी खर्चको विकृतिले निकास पाउन सक्छ । यो अभ्यासबाट हुने सुधारको प्रभाव स्थानीय सरकारमा पनि पर्नेछ ।
करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूबाट सुशासनको अपेक्षा नै गलत हुन्छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानहरूले बारम्बार हामीकहाँ सुशासन हराउँदै गएको ‘सूचित’ गर्छन्, यो निरन्तरताको वार्षिक कर्मकाण्डजस्तो लाग्छ । नेतृत्व भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको गफ दिन छोड्दैन । सत्ता चलाउनेहरू सुशासनको भाषण दिएर कहिल्यै नथाक्ने तर सत्ताको वरिपरि घेरा हालेर बस्नेहरू नीतिगत चलखेल र कमिशनको दलालीमा मग्न रहँदासम्म आउँदो वर्ष फेरि सुशासन हराएको एक थान अर्को ‘सूचना’ थपिन्छ । अरू केही हुँदैन । साभार : आर्थिक अभियान
पत्रपत्रिका
