मुलुक अवैध व्यवसायको चपेटामा छ । करीब १७०० किमी खुल्ला सिमाना रहेको मुलुकमा अवैध कारोबारको बिगबिगी छ । राजस्वको दृष्टिकोणबाट अवैध कारोबारबाट करीब १५–२० प्रतिशत राजस्व घटी भएको होला । तर, सुशासन, आम जनताको सरकारप्रतिको विश्वास र अवैध कारोबार नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट यो ठूलो समस्या हो । अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गरी वैध कारोबारलाई बढावा दिनु राज्यको कर्तव्य हो । त्यसका लागि राज्यका सम्पूर्ण निकाय सक्रिय छन् । सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा फौज छ, स्थानीय प्रशासन छ । गुप्तचर विभाग सक्रिय छ । ठाउँठाउँमा प्रहरीले दिनरात निगरानी गरिरहेको छ । स्थानीय प्रशासनको काम अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नु पनि हो । ठाउँठाउँमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खडा गरी चेक गरिएको छ । भ्याट, भीसीटीएस आदि पद्धतिबाट कारोबार पारदर्शी गर्न खोजिएको छ । तर, पनि अवैध कारोबार घट्नुको सट्टा दिनदिन बढ्दै छ ।
अवैध कारोबारीले न त राजस्व बुझाउनुपर्छ, न हिसाबकिताब नै राख्नुपर्छ, न विभिन्न सरकारी निकायको निगरानीमा पर्नुपर्छ । यही कारण अवैध व्यवसाय फस्टाएको छ । सरकारको राजस्वसम्बन्धी हचुवा नीति, उच्च तहमा राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाँठ, सरकारका उच्च तहमा कर्मचारीहरूको संलग्नता, भन्सार प्रशासनसँग यिनीहरूको गहिरो सम्बन्धका कारण अवैध कारोबार फस्टाएको हो । राज्यका सम्पूर्ण कर तिरी वैध कारोबार गर्न गाह्रो भइरहेको छ र दिनदिनै वैध कारोबार घटिरहेको छ ।
अवैध कारोबारका विभिन्न स्वरूप छन् । प्रथमत: सीमाक्षेत्रका बस्तीका व्यक्तिहरूले यसलाई कारोबारका रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । पारि अर्थात् भारतबाट ससानो परिमाणमा सामान ल्यायो, बजारमा सप्लाई गर्यो अथवा नेपालतर्फको ठूलो क्रेतालाई विक्री गर्यो, दैनिक रोजगारीका साथै घरखर्च चल्छ । यसमा महिला पुरुष दुवै सक्रिय छन् । दोस्रो, ठूला कारोबारीले सीमापारिका शहरसम्म सामान मगायो, त्यहाँ सामान राख्यो र सामान ओसारपसार गर्ने समूहलाई निश्चित रकम तिरी ढुवानी गर्न दियो र नेपालतर्फ आएपछि ढुवानी भाडा भुक्तानी गर्यो । तेस्रो, सीमाक्षेत्रका शहरका मानिस आफ्नो आवश्यकताका वस्तु किन्न पारि शहर गयो, किनी ल्यायो, भन्सार गेटबाट नै यस्ता सामानहरू ल्यायो । सबैभन्दा रमाइलो पक्ष त काठमाडौंबाट कुनै उच्च पदस्थ कर्मचारी वा राजनीतिकर्मी वीरगञ्ज आउँदा उसको लक्ष्य हुन्छ रक्सौल गएर सामान किन्ने । त्यसैले रक्सौल बजार भरिभराउ छ, तर वीरगञ्जका सबै पसल सुनसान छन् । चौथो भन्सारसँग सेटिङ गरेर एक सामानको बिल बनाई अर्को सामान मगाउने र भन्सारको ग्रीन च्यानल र एल्लो च्यानलबाट पास गराई ट्रकका ट्रक सामान अवैध आयात गर्ने । यसमा बढी राजस्व अपचलन हुन्छ र उच्च भन्सार प्रशासनदेखि प्रहरी प्रशासनसँग समेत मिलोमतो भएकाले कारोबारीहरू सुरक्षित हुन्छन् । अझै माग र आपूर्तिको सन्तुलन भएन भने पनि अवैध कारोबार फस्टाउँछ । जस्तो वैध रूपमा नेपालमा निश्चित परिमाणमा मात्र सुन मगाउन सकिन्छ । तर, यहाँ माग बढी छ र यहाँबाट चोरी निकासीका रूपमा भारततर्फ सुन जाँदा फाइदा हुने भए अवैध कारोबारीले जरुरी भए पनि उक्त कार्य गर्छ ।
काठमाडौंबाट आउने वरिष्ठ प्रशासकलाई थाहा छ, रक्सौल गएर सामान किनी ल्याउनु अवैध हो तर कुन प्रशासकले लिएर जाँदैन ? यही वास्तविकता हो । वास्तविकतालाई मनन गरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा के कारणले अवैध कारोबार फस्टायो त ? अवैध कारोबार हुनुमा मूलत: सरकार दोषी छ । प्रकृतिको नियम छ ओरालोमा पानी बग्छ, जहाँ अवैध कारोकारको गुन्जाइस हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि तत्त्वले त्यसलाई रोक्न सक्दैन । हाम्रो जस्तो कुशासन, गरीबी भएको मुलुकमा अवैध कारोबार रोक्न त्यसको मूल जरो नै पत्ता लगाउनुपर्छ । काठमाडौंबाट आउने वरिष्ठ प्रशासकलाई थाहा छ, रक्सौल गएर सामान किनेर ल्याउनु अवैध हो तर कुन प्रशासकले लिएर जाँदैन ? यही वास्तविकता हो । वास्तविकतालाई मनन गरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
अब अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न के गर्ने त ? पहिलो त अवैध कारोबारको मूल जरो राजस्वको स्रोतमा नै सुधार गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम त मुलुकमा सबैभन्दा बढी परिमाणमा अवैध आयात हुने सामान, कमसे कम धेरै आयात हुने १०० सामान पहिचान गरी त्यस्तो सामानमा भारतमा कति जीएसटी लागेको छ, त्यसको तुलनामा यहाँ भन्सार तथा भ्याट लगाउने हो भने अवैध कारोबार निरुत्साहित हुन्छ । कारण अवैध कारोबारमा पनि खर्च लाग्छ, जो १०–२० प्रतिशतको हाराहारी हुन्छ । त्यति जीएसटीसँग मिलाएर कर लगाउने हो भने नेपालमा आउने सामानमा जीएसटी लाग्दैन । भारतमा जीएसटीसहित अवैध खर्चसमेत जोडी सामान मगाउँदा खर्च बढी लाग्ने भएकाले चोरी पैठारीको सम्भावना कम हुन्छ र बिस्तारै चोरीपैठारीबाट आउने सामान वैध बाटोबाट आउँदा भन्सार राजस्व पनि बढ्छ र बिस्तारै चोरी निकासी नियन्त्रण हुँदै जान्छ । तर, हाम्रो देशमा हचुवाका भरमा राजस्वका दर तय गरिन्छ जो सीमाक्षेत्रको वास्तविकतासँग मेल खाँदैन र चोरीपैठारी बढ्छ ।
कुनैकुनै बेला राज्यको नीतिले पनि अवैध कारोबार बढ्छ । जस्तो कोभिड कालपश्चात् राज्यमा परेको डलरको चाप कम गर्न सरकारले एलसी खोल्न ११० प्रतिशत नगद हुनुपर्ने, भारतबाट सामान मगाउँदा एलसीबाहेक मगाउन नपाउने, वर्षौंदेखि हामीलाई उधारो सुविधा दिइरहेका भारतीय व्यवसायीहरूसँग उधारोमा सामान किन्न नपाउने, रक्सी, चुरोटसहित धेरै सामान प्रतिबन्धित गर्नेजस्ता नीति बनायो । एलसी भनेको उधारोमा कारोबार हो । ११० प्रतिशत नगद जम्मा गरेर एलसी खोल्नु कुनै कारण नै भएन जसले गर्दा सामान महँगो हुने भयो । अझ कतिपय भारतीय ससानासहित ठूला आपूर्तिकर्ताहरू एलसीमा सामान पठाउन तयार हुँदैनन् । उनीहरू आफ्नो खातामा पैसा आएपछि मात्र सामान पठाउँछन् । एलसीमा सामान आएन भनेर व्यवसायीले कारोबार छोड्ने कुरा भएन । अब त्यहाँ व्यवसायीले सीमाक्षेत्रसम्म त्यस्ता सामान मगाई त्यहाँबाट अवैध कारोबारबाट नेपाल भित्त्याउने नै भए । तेस्रो, प्रतिबन्ध लगाइएको सामानको नेपालमा बजार छ, माग छ, मुनाफा पनि छ र यो कार्य व्यवसायीले पुस्तौंदेखि गरिआएको छ । बजारमा उसको लेनादेना पनि छ र उसले यही काम जानेको छ भने सरकारले रोक्दैमा कसरी कारोबार बन्द हुन्छ र ? कसरी अवैध कारोबार रोकिन्छ ? सरकारले डलर जोगाउने उद्देश्यले लिएको नीतिले अवैध कारोबार बढ्न गयो जुन पुन: रोकिन कठिन छ ।
माग र आपूर्तिका बीच समन्वय नभएर पनि अवैध कारोबार बढेको हामी देख्छौं । उदाहरणका लागि सुनको अवैध कारोबारलाई लिन सकिन्छ । कोभिडपछि डलरको कमीले गर्दा सरकारले सुनको आयातमा कडाइ गर्यो । तर, बजारमा माग छ । अवैध रूपबाट मगाउँदा पनि मुनाफा छ । कारोबारीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय भन्सारसहित उत्तरी नाकाबाट अवैध सुन आयात गर्न थाले । यसमा ठूलो मुनाफा भएकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्व पनि जोडियो । फलत: १० पटक पक्राउ परे पनि कारोबारीलाई खासै फरक परेन र यो कारोबार मौलायो । यस्ता कुराहरूमा राजस्वको दर तय गर्दा आयातित वस्तुको माग र आपूर्तिमा हुने सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । अवैध कारोबार रोक्न दृढ राजनीतिक इच्छा शक्ति र सीमाक्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । तर, सरकार अकर्मण्य छ, भ्रष्ट छ, राजनीतिक दलहरू अवैध कारोबारमा संलग्न छन्, त्यसैले अवैध कारोबार अझ फस्टाइरहेको छ । साभार :आर्थिक अभियान ।
गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
पत्रपत्रिका
