विषयमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि असार २५ गतेको गोरखापत्रको समाचार अनुसार अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कमा केही सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार ०७९/o८० को ११ महिनामा ( ज्येष्ठ मसान्तसम्म) खास गरी विप्रेषण, सोधानान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति आदिमा सुधारको सङ्केत देखिएको हो ।
अर्थतन्त्रमा केही सुधारका सङ्केत देखिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ०८०/o८१ को मौद्रिक नीति मध्यमार्गी धारमा निर्माण गरेको छ । वित्तीय र आर्थिक अवस्थामा तुलनात्मक रूपले सुधार देखिएता पनि चुनौती अघै विद्यमान छ । तथापि राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था, चालु आवको बजेट र सरोकारवालासँगको परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत ख्याल गरी लचिलो मौद्रिक नीतिलाई अघि सारेको छ ।
निजी क्षेत्रको टिप्पणी भने यस्तो छ, ‘मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्दैन र आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान नहुने ठोकुवा गरेका छन् । ठुला कर्जालाई नियमन गर्ने, वास्तविक समस्यामा रहेका ऋणीलाई सुविधाका लागि नीति बनाउने, निक्षेपकर्ताका हित संरक्षण गर्ने र त्यसका साथै व्यवस्था समेटिए पनि कर्जा विस्तारको सीमा घटाइएको छ । यी व्यवस्थाले सुस्त रहेको कर्जाका माग नबढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या सम्बोधन नहुने निजी क्षेत्रको गुनासो रहेको छ ।’
केही अर्थतन्त्रका विज्ञहरूको भनाइ छ, ‘मौद्रिक नीति गत वर्षभन्दा पनि कसिलो आएकाले यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई एक छेउ पनि हल गर्ने वाला छैन । मौद्रिक नीतिको कार्य गति कसिलो र पुरातन हिसाबको देखिन्छ ।’
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको ‘च्यामबर अफ कमर्स’का अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको टिप्पणी छ । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आधार दरमा थप दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियमको व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग थियो जुन सम्बोधन नै भएन । केही क्षेत्रमा मौद्रिक नीति यसअघिको भन्दा थोरै लचिलो भने छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोड भएको छ । नीतिगत दर ०।५ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । सानो रकमको सेयर र हायर पर्चेज कर्जामा पनि जोखिम भार घटेको छ । चालु खाता घाटामै रहेको र कुल गृहस्थ उत्पादनमा आयातको अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई बनाउन सहयोग पुग्ने गरी कुल आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैङ्कका जानकारहरूको कथन छ। साथै वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइ आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता छ ।’
अर्थविद् रामेश्वर खनाल को कथन यस्तो छ, ‘कर्जाको प्रयोग उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जना हुने काममा धेरै हुँदा त ठिकै हुन्थ्यो तर सस्तो कर्जाको अत्यधिक प्रयोग घरजग्गा लगायत सम्पत्तिको बजारमा भयो। यसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अकासिएको छ। विदेशमा काम गरेर बचाएको पैसाले सहरमा एउटा घर बनाउने विपन्न र निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारको आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन।’
पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा विपन्न र निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारको श्रमले सिर्जना गरेको अतिरिक्त लाभको अधिक हिस्सा उच्च वर्गको पोल्टामा पुग्नु बजारको सामान्य प्रक्रिया हो। यसलाई मत्थर गर्न असल सरकारले प्रभावकारी कर र सार्वजनिक खर्चका नीतिहरू लिएका हुन्छन्। विकसित समाजमा लाभ र अवसरको न्यायपूर्ण वितरणमा पुँजीपतिहरूलाई कानुनी र सामाजिक दबाब पनि हुन्छ।
सर्वसाधारणलाई कर्जाको सहज पहुँचका लागि वित्त बजारमा विविध उपकरणहरू उपलब्ध हुन्छन्। क्रेडिट कार्ड प्राप्त गर्ने सहज प्रक्रियाले विपन्न तथा निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारको अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता पूरा गरेको हुन्छ। नेपालको औपचारिक वित्तीय प्रणालीले भने विपन्न तथा निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारको अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता कत्ति पनि पूरा गर्दैन।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति र बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता वृद्धिले सिर्जना भएको लाभ, अवसर र खुसीको ठुलो हिस्सा मध्यम तथा उच्च वर्गीय परिवार र केही व्यावसायिक घरानाले प्राप्त गरेका छन्। विदेशमा पसिना बगाउनेको हिस्सा कम छ र उनीहरूको दीर्घकालीन हितका लागि काम हुन सकेको छैन।
विदेशी मुद्रा र तरलताको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुन सकेको भए मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुन सक्थ्यो। त्यसले विदेशमा काम गर्न जानेलाई केही लाभ र अवसर हुन सक्थ्यो। औपचारिक क्षेत्रको कर्जामा विपन्न र निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारको पहुँच सहज तुल्याउन सके उनीहरूका लागि अवसर विस्तार हुन सक्थ्यो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिले विगतमा यी विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएन। कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको सङ्कट निवारण गर्न वित्त नीति अग्रसर नभएपछि मौद्रिक नीतिले राहतको सारा जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा राख्यो। त्यो खास बेलामा मौद्रिक नीतिले राहतको अनुभूति पनि दियो तर राहत लम्ब्याउँदाका दुष्परिणाम यति घातक देखिए कि मुलुकले करिब एक वर्ष श्रीलङ्का भइएला कि भनेर बहस गरेर बस्नुपर्यो।
विगत २५ वर्षको औसत वार्षिक मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत रहेको सन्दर्भ छ। यस्तो अवस्थामा निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुने गरी मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू प्रयोग गर्ने हो भने लगानीका पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुन नसक्ने र अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुन सक्ने कुरा इङ्गित गरेको छ।
रेमिटेन्सको बलमा ज्यादै लचिलो मौद्रिक नीति लिनु हितकर हुँदैन भन्ने सन्देश दिँदै आगामी केही वर्षको मौद्रिक नीतिको दिशा यस्तै हुनेछ भन्ने पनि सङ्केत गरेको देखिन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, आगामी दिनमा बजारले सबै आशा मौद्रिक नीतिमा राख्न हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। यो उल्लेख्य छ।
मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका समष्टिगत तथ्याङ्कहरूले निर्देशित हुने हो, बजारले चाहे बमोजिम होइन।
राजनीतिक वृत्त र बजारको अपेक्षा पूरा गर्न केही विषयमा लचकता अपनाइएको देखिन्छ। घरजग्गा कारोबार र धितो पत्र बजारलाई केही सहयोग पुग्ने लचकता ठिकै छन्।
विदेश भ्रमणमा पाइने सटही सुविधा र आयातमा खुकुलोपन एकैसाथ बढाउँदा शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्न सक्छ। पुँजीगत सामानहरूको आयातलाई खुकुलो बनाइ विलासिताका वस्तु र सेवाहरूको आयातमा केही समयसम्म कडाइ नै गर्दा राम्रो नतिजा आउँथ्यो र घरेलु रोजगारी सृजनामा मद्दत पुग्न सक्थ्यो।
अर्कोतिर, आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भई रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिँदो अवस्थामा रहेकाले पुन कर्जाको प्रावधानलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि केही क्षेत्रमा निरन्तरता दिइएको भए आर्थिक सङ्क्रमणको उचित अवतरणमा टेवा पुग्थ्यो । तर कोरोनाकलामा जोड दिइएको पुन कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, निर्देशित क्षेत्र कर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण कत्तिको प्रभावकारी रह्यो भन्नेमा मौद्रिक नीति मौन छ। अर्थ मन्त्रालयले भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यापक दुरुपयोग भएकाले आफू यसलाई रोक्ने पक्षमा रहेको बताएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत आउनुपर्ने जानकारी मन्त्रालयबाट आउनुले स्पष्ट समन्वयको देखिन्छ ।
आर्थिक मन्दिरको चरणबाट उत्थानका लागि मौद्रिक नीतिभन्दा पनि सरकारको वित्तीय नीति महत्त्वपूर्ण हुने विश्वव्यापी अनुभवले बताउँछ तर हामीकहाँ वित्तीय नीतिमा बढी राजनीतिक गन्ध आउने हुनाले सरोकारवालाहरूले त्यसमा त्यति भरोसा गर्दैनन् र ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ दिन्छन् ।
छोटकरीमा भन्नु पर्दा यस मौद्रिक नीतिका विशेषताहरू यस प्रकार छन् : आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड, विदेशी मुद्रा सटही सीमा १५ सयबाट २५ सय अमेरिकी डलर, ५० लाख सम्मको सेयर कर्जाको जोखिम भार सय प्रतिशत मात्र, २५ लाखभन्दा कमको गाडी कर्जाको जोखिम भार सय प्रतिशत झर्यो, विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२.५% र निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार ११।५% रहने, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहजीकरण गरिने, सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा पैसा लैजान सुविधा, बचत तथा ऋणी सहकारी संस्थाको नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापना आदी ।
(लेखक वीरगञ्जस्थित ज्ञानदा एकेडमी स्कूलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् शिक्षाविद् हुनुहुन्छ ।)
राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
