×

फाइल तस्विर ।

वीरगञ्ज । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिक्रिया दिँदै संयुक्त राज्य अमेरिकाले “नेपालमा यसबारे भइरहेका अनुसन्धानबाट वास्तविकता चाँडो निर्क्योल हुने” आशा व्यक्त गरेको छ ।

नेपालबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने वाचा गर्दै कैयौँ मानिसहरूसँग करोडौँ रुपैयाँ असुलेको आरोपमा नेपाल सरकारले भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री र भूतपूर्व गृहमन्त्रीसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।

मुद्दा चलेको झन्डै एक सातापश्चात् काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी एक अधिकारीले ती आरोपहरू चिन्ताजनक भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।

“कुनै पनि भ्रष्टाचारको आरोपजस्तै अहिले नेपालमा चर्चामा आएको शरणार्थीसम्बन्धी दस्तावेजमा अवैध अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारका आरोपहरू चिन्ताजनक छन्,” दूतावासकी प्रवक्ता एना रिचे-एलनले भनिन् ।

“नेपाली अधिकारीहरूले ती आरोपको अनुसन्धान गरिरहेको हामीले बुझेका छौँ र हामी आशा गर्छौँ उनीहरूले कानुनबमोजिम अनि पारदर्शिता तथा जबाफदेहीप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताअनुरूप वास्तविकता चाँडै निर्क्योल गर्ने छन्, दोषीहरूलाई जबाफदेह बनाउने छन्, अनि भविष्यमा भ्रष्टाचारका मामिला निरुत्साहित गर्ने छन् ।”

दूतावासले दिएको प्रतिक्रियामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने नेपाल सरकार तथा नागरिक समाजका प्रयासलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएको उल्लेख छ ।

“भ्रष्टाचारका आरोपहरूमा गरिने पारदर्शी अनुसन्धानले नेपाली जनतालाई कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने देखाउने छ । कानुनबमोजिम सत्य उद्घाटित गर्ने नेपाल सरकारको कदमहरूको हामी प्रशंसा गर्छौँ ।”

अमेरिकाले सन् २००७ र २०१६ का बीच नेपालमा बसोबास गरिरहेका दशौँ हजार भुटानी शरणार्थीलाई एक पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्नो देश लगेको थियो ।

“उक्त कार्यक्रम अहिले सम्पन्न भइसकेको छ र उक्त पुनर्वास कार्यक्रममा कुनै धोखाधडीपूर्ण गतिविधि भएका भनेर कुनै उल्लेखनीय चिन्ता व्यक्त भएको थिएन ।”

दूतावासले नेपालमा हालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप एवं शरणार्थी दस्तावेजमा अवैध चलखेलको विषय पारदर्शिता र जबाफदेहीमा प्रतिबद्ध नेपालजस्तो एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक देशको सरकारले अनुसन्धान गर्ने मामिला भएको पनि बताएको छ ।

“संयुक्त राज्य अमेरिकाले शरणार्थी कार्यक्रमको स्वच्छतालाई गम्भीर रूपले लिन्छ र त्यसैअनुरूप मामिलाहरूको समीक्षा तथा अनुसन्धान गर्छ ।”

राष्ट्रसङ्घले के भनेको थियो?

यसअघि नेपालमा नक्कली शरणार्थीको प्रकरण प्रकट भएपश्चात् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (यूएनएचसीआर)ले पनि त्यसप्रति गहिरो चिन्ता प्रकट गरेको थियो ।

यूएनएचसीआरको नेपालस्थित कार्यालयले “नेपाली नागरिकहरूलाई झुक्याइएको र ठगी गरिएको” विषयप्रति आफूहरूको गहिरो चिन्ता रहेको जनाएको थियो । उसले यस मामिलामा नेपाल सरकारको अनुसन्धानको स्वागत पनि गरेको थियो ।

यूएनएचसीआरले नेपालबाट एक लाख १३ हजारभन्दा धेरै भुटानी शरणार्थीहरूलाई विभिन्न आठवटा देशमा पुनर्वासको सहजीकरण गरेको थियो । तीमध्ये झन्डै एक लाख शरणार्थीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वीकारेको थियो ।

“नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ को डिसेम्बर ३१ मा नै सम्पन्न भइसकेको छ र त्यो फेरि सञ्चालन हुने छैन ।”

यूएनएचसीआरले शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको विषयलाई आफूले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आएको पनि जनाएको थियो ।

शरणार्थी समस्याको आरम्भ कसरी?

सन् १९९० ताका भुटानबाट भारतको बाटो हुँदै नेपालमा आइपुगेका शरणार्थीहरूलाई पूर्वी नेपालको झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा राखिएको थियो ।

स्वदेशफिर्तीको पर्खाइमा रहेका एक लाखभन्दा धेरै शरणार्थीहरू नेपाल र भुटानबीच सन् २००३ सम्म भएका १५ चरणका वार्ताले कुनै समाधान दिन नसकेपछि तेस्रो देश पुनर्वास रोज्न बाध्य भएका थिए ।

उक्त योजनाअन्तर्गत अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड, यूके, डेन्मार्क, द नेदरल्यान्ड्स र नर्वेमा अधिकांश शरणार्थीहरूको पुनर्वास भइसकेको छ ।

नेपालमा बाँकी भएका ६,००० भन्दा बढी शरणार्थीहरू पूर्वी नेपालका बेलडाँगी तथा पथरी-शनिश्चरे शिविरमा छन् । तर अहिले तिनै बाँकी शरणार्थीको व्यवस्थापनबारे निर्क्योल हुने क्रममा नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेर नक्कली शरणार्थीहरूको नामावली तयार पारेका र पैसा उठाइएका भन्ने विषयमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा आधारित भएर सरकारले मुद्दा चलाएको छ ।

मुद्दा चलाइएका अभियुक्त को हुन्?

जेठ १० मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ। उनीहरूविरुद्ध ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराधको अभियोग लगाइएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा अभियुक्तहरूबाट कुल २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी पनि गरिएको छ ।

उक्त प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागेका भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेशफिर्तीका लागि अभियान चलाइरहेका शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित १६ जना प्रहरी हिरासतमा छन् ।

पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तात्कालिक सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी तथा बिचौलिया भनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, टङ्क गुरुङ, सागर थुलुङ राईलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले फरार रहेका अझै केही आरोपितहरूको खोजी भइरहेको जनाएको छ । 

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म के भयो?

  • १० जेठः ३० जना आरोपितविरुद्ध मुद्दा दायर
  • ८ जेठ: प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझायो
  • २ जेठ: भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत १३ जनाको बयान सकियो
  • १ जेठः आफ्नो पनि नाम मुछिएको भन्दै पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा प्रहरीसमक्ष आफैँ उपस्थित
  • ३१ वैशाख: सम्पर्कविहीन रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ
  • ३१ वैशाख: पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित अन्यलाई अनुसन्धानका लागि चार दिन म्याद थप
  • २७ वैशाख: पूर्वगृहमन्त्री खाण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ
  • २७ वैशाख: पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीको नाम जोडिएपछि एमालेद्वारा उनलाई सचिव पदबाट निलम्बन
  • २० वैशाख: उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ
  • २० वैशाख: रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ
  • २० वैशाखः पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरी प्रतीक थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
  • १९ वैशाख: पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तात्कालिक सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ
  • १२ चैत: नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर त्यसको गिरोहका सञ्चालकहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङ प्रहरीद्वारा पक्राउ
Back to top