तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले सन् १९७० को दशकमा कम्युनिज्मलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास र गाँजामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा  हिप्पी संस्कारले यहाँको सामाजिक जनजीवन नै  ध्वस्त पार्‍यो । राष्ट्रपति निक्सनले लागूऔषधविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको घोषणा गरेको दुर्ई वर्षपछि उपराष्ट्रपति स्पिरो अग्न्युले नेपाल भ्रमण गरे । त्यसको  महीनौंपछि नेपालले लागूऔषधविरुद्धको पहिलो कानून बनायो । गाँजामा प्रतिबन्ध लगाइएपछि जीविकोपार्जनका लागि गाँजाको खेती र बिक्री–वितरणमा भर परेका नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको जनता गरीबीको चरम चक्रव्यूहमा फस्यो र स्थानीय अर्थतन्त्र धराशयी भयो ।

नेपालको दुर्गम क्षेत्रका आर्थिक कठिनाइले सरकारविरुद्ध लडिरहेका माओवादीलाई ती गरीब जनता ठूलो स्रोत बन्यो । बढ्दो गरीबीका कारण ती क्षेत्रका बहुसङ्ख्यक जनताले सन् १९९६ देखि दश वर्षसम्म क्रान्तिको हिस्सा बनेर राजतन्त्र हटाउन र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न माओवादीलाई साथ दियो ।

गाँजा र साम्यवादलाई रोक्नको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको रणनीति व्यर्थ भयो र नेपालमा कम्युनिस्ट प्रहार भयो । माओवादी द्वन्द्वकालमा हजारौं नेपालीले राजनीतिक प्रलोभनमा अमेरिकामा शरणका लागि निवेदन दिए । हाल माओवादी क्रान्तिका कमान्डर पुष्पकमल दाहाल (नेकपा माओवादी केन्द्र) नेपालको फेरि प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

सन् २००८ मा राजतन्त्रको उन्मूलन पछि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बलियो दाबेदारको रूपमा धेरै कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेर राजनीतिमा खुला र व्यापकरूपमा भाग लिन थाले । पहिले उनीहरू मूलधारको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रमुख खेलाडी थिए र त्यति बेलासम्म नेपालमा भारतको बलियो पकड थियो । तर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको अचानक वृद्धि र अमेरिकाप्रतिको बढ्दो चासोपछि चीन पनि नेपालमा तीव्र गतिमा सक्रिय हुँदै गयो ।

भारत र चीन (दुई ढुङ्गा) दुई देशबीचको नेपाल (तरुल) एक परिधीय देश हो । यसको मुख्य स्थान यसका छिमेकीहरू र पश्चिमी देशहरू, विशेषगरी अमेरिकाका लागि रणनीतिक महत्वको विषय भएको छ । चीनले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पश्चिमी देशहरूले समर्थन गरेका गतिविधिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्छ । नेपालमा करीब २० हजार तिब्बती शरणार्थी बसोबास गर्दै आएका छन् । नेपालको रणनीतिक महत्वका कारण पछिल्ला दिनमा अमेरिकाको नेपालमा चासो निकै बढेको छ । यसबाहेक चीनको बढ्दो प्रभाव, उसको बढ्दो लगानी र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको उदय पनि अमेरिकाको लागि निकै टाउको दुखाइको विषय हुन गएको छ ।

यो सर्वविदित नै छ कि अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध तनाव र जटिलताहरूले भरिएका छन् । चीनको बढ्दो आर्थिक र सैन्य शक्ति भारत र अमेरिका दुवैका लागि अप्ठ्यारो भएको छ । यसमा कुनै शङ्का छैन कि हाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको चीनप्रतिको नीति डोनाल्ड ट्रम्पको हक्की दृष्टिकोणभन्दा बिल्कुलै विपरीत छ । उनको अमेरिकी सहयोगीहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर चीनलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास नै रहनेछ । त्यसैले दक्षिण एशिया क्षेत्रमा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा भारत अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ ।

बाराक ओबामाको एशिया–प्रशान्तमा फर्कने रणनीति, जुन २०० वर्षदेखि युरोपमा केन्द्रित थियो, एशियामा सार्दै, पछि रणनीतिक ‘पिभोट’ को रूपमा दोहोर्याइएको थियो । हिन्द–प्रशान्तमा फर्कन अमेरिकाले आफ्नो विश्वव्यापी रणनीति समायोजन गर्नुको पछाडि चीनको बढ्दो उदय नै हो ।

यद्यपि, पछाडि फर्केर हेर्दा चीनको उदयलाई नियन्त्रण गर्न एशिया–प्रशान्तमा पुनः सन्तुलन रणनीतिलाई कम प्रभावकारी भन्न सकिन्छ । वर्तमान सी जिनपिड्ढो युगमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्धको दृष्टिकोण तीन प्रमुख सिद्धान्तसहितको ठूलो शक्ति कूटनीति मोडेलमा आधारित छ–  न  कुनै टकराव, पारस्परिक सम्मान र सबैसँग सहयोग र सहकार्य । यस दृष्टिकोणमा असल सम्बन्धको लागि एक शर्त भनेको दुवै पक्षले एकअर्कासँग मिल्दो रणनीतिक आकाङ्क्षाहरू बनाउन एकअर्काका आधारभूत कुराहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ । सीले चीनको विदेश नीतिमा आधारभूत सोचलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ अर्थात् चाइनाको स्पष्ट नीति यो हो आफ्नो चालमा आफू हिंड्ने र अरूले पनि उसलाई कुनै छेकबार गर्ने कोशिश नगरोस् ।

राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक दलहरूमा देखिएका विरोधाभाषी कार्यहरू र  सैद्धान्तिक विचारमा देखिएको स्खलन र कुनै बेला पनि कित्ता परिवर्तन गर्ने उच्च आवृत्तिको परिणामस्वरूप महाशक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा प्रत्यक्ष संलग्नता र अवलोकनमा बढी चासो राख्छन् । साथै यसले नेपालको स्थिर परराष्ट्र नीति नभएको आभास दिन्छ, जुन नेपालको लागि डरलाग्दो सङ्केत हो ।

नेपालमा बढ्दो अमेरिकी संलग्नताले यो देखाउँछ कि अब अमेरिकाले नयाँ दिल्लीको आँखाको सट्टा आफ्नै आँखाबाट नेपाललाई हेर्न थालेको छ । चीन र अमेरिका दुवैले नेपालमा भारतको एकाधिकार स्थितिलाई धेरै हदसम्म प्रतिस्थापन गरेका छन् । तर भारत अझै पनि नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली मुलुक हो ।

नेपालका ठूला शहरहरूमा करीब १५ लाख भारतीय व्यापार–व्यवसाय गरी बसेका छन् । यो जनसङ्ख्या नेपालमा कुनै पनि गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन भारतको ठूलो ‘सफ्ट पावर’ हो ।

त्यसैगरी, नेपालमा ठूला आयोजनामा चीनको ठूलो लगानी पनि नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने सफ्ट पावर बनेको छ । नेपालमा एकअर्काको सफ्ट पावरलाई लिएर दुवै देशको कुनै न कुनै चासो छ । अमेरिका र भारतबीच नजीकबाट काम गर्ने रणनीतिक गठबन्धन छ । तिनीहरूले भूस्थानीय सहयोगको लागि आधारभूत आदानप्रदान र सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनसँग भारतको बढ्दो तनावका बीच अमेरिकी सशस्त्र सेनाहरूबीच वर्गीकृत भू–स्थानिक गुप्तचर आदानप्रदानको लागि एक प्रमुख रक्षा सम्झौता हो भन्दा कुनै फरक नपर्ला ।

तीन विश्व शक्तिको बलियो चासोका कारण नेपाल विशेषगरी चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)लाई स्वीकृति दिएपछि उनीहरूलाई कूटनीतिकरूपमा कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने नाजुक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । एमसिसी अनुमोदनका क्रममा नेपालले अमेरिका र चीनबीच आन्तरिक तथा बाह्य दबाब र शाब्दिक झडपको अनुभव गरेको थियो ।

अझ भन्नुपर्दा,  चीन र अमेरिका दुवैले नेपाललाई आफ्ना रणनीतिक गठबन्धनहरू जस्तै चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्स (जिएसआई) र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपिएस)मा साझेदार बन्न प्रस्ताव गरिरहेका छन्, जुन नेपालको लागि नयाँ चिन्ताको विषय बन्न गइरहेको छ । “सबैसँग मित्रता र कसैसँग पनि शत्रुता नगर्ने” नेपालको असंलग्न र तटस्थ परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । नेपाल आफ्नो भूमि कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा दृढ छ । नेपालको यो रणनीति र प्रतिबद्धताले यसलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा बाँच्न मदत गरेको छ ।

अहिलेको बदलिएको विश्वव्यापी परिवेशमा वैदेशिक सहायता आर्थिक मात्र नभई राजनीतिक र रणनीतिक भएको छ । बाह्य कारकहरूभन्दा सुव्यवस्थित स्वदेशी स्रोत र स्थायित्वसहित राष्ट्रिय हितको पक्षमा आन्तरिक खेलाडीहरूको बलियो कूटनीतिक क्षमताको प्रदर्शनी अहिलेको आवश्यकता हो । अरूलाई केही भन्नुभन्दा आफ्नो साँचो बलियो राख्न सक्नु नै देशको हितमा हुनेछ ।

अन्ततः बाह्य सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितका विषयमा सहमति नभएकाले नेपाली नेतृत्वलाई आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपको सामना गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । अब नेपाली नेतृत्वको काँधमा जिम्मेवारी छ कि यदि सबै ठूला शक्तिलाई समान सामूहिक आवाजका साथ कुशलतापूर्वक सन्तुलनमा राख्न सक्यो भने त्यसले नेपालमा गरीबी र अस्थिरताको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कने प्रशस्त अवसरहरू ल्याउनेछ । यसका साथै विकासका लागि अधिकतम स्रोत जुटाउन प्रविधि, लगानी, वैदेशिक सहायता र अन्य सम्पदा पनि ल्याउनेछ । यसको ठीक उल्टो, यसलाई सन्तुलित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ र देश एउटा डरलाग्दो दुष्चक्रमा फस्नेछ ।

(लेखक वीरगञ्जस्थित ज्ञानदा एकेडमी स्कूलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् शिक्षाविद् हुनुहुन्छ । प्रकाशित लेख उहाँको आग्रह पश्चात प्रतीक दैनिक प्रतिकाबाट साभार गरिएको छ ।)