वीरगञ्ज । वीरगञ्जका व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लाई ५ वर्षका लागि स्थगित गर्न माग गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले मंगलवार विज्ञप्ति निकालेर यस्तो माग गरेको हो ।

चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको प्रावधानले उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई धरापमा पारेको भन्दै संघले सुधारको सुझाव दिएको छ । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित निजीक्षेत्रलाई आर्थिक सहुलियत, सेवासुविधा र छूटको व्यवस्था गरी आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्दै जानुपर्नेमा सरकार त्यसको उल्टो दिशामा अघि बढेको आरोप निजीक्षेत्रले लगाएको छ । 

आर्थिक क्षेत्र नै धरापमा पर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा एकपछि अर्को नीति निर्देशन आएकोप्रति निजीक्षेत्रले आपत्ति प्रकट गरेको छ । ‘यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । अब पनि सुनुवाइ भएन भने आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प रहन्न,’ संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले भने । 

कोरोना महामारीपछिको वैश्विक व्यापार, मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, उद्योग व्यापार व्यवसायमा आएको शिथिलता, बजार संकुचन तथा आयातनिर्यातबीच बढ्दो खाडललगायतले सृजना गरेको जटिलताका कारण स्वदेशी उद्योग, व्यापार नराम्ररी प्रभावित भएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । 

संस्थागत डिपोजिटमा १ प्रतिशत ब्याजको सीमा कायम गर्ने र मुद्दतीमा सामान्य बचत खातामा दिइने ब्याज दरको आधा दिने गरी केन्द्रीय बैंकले नीति बनाउनुपर्ने उद्योगीले बताए । बैंकहरूले लिने प्रिमियम दरको अधिकतम सीमा २ प्रतिशत हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । 

टर्म लोनमा हालको ९० दिनको समय सीमा अव्यावहारिक भएको दाबी गुप्ताको छ । यस्तो अवधिलाई १८० दिन बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।ऋण प्रवाह गर्दा बैंक, वित्तीय संस्थाले लिने प्रक्रियागत खर्चलाई व्यवस्थित गर्न पनि माग गरिएको छ ।

व्यक्तिगत कर्जा र घरजग्गा कर्जा काठमाडौं उपत्यकामा ५० र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । अहिले यो क्रमशः ३० र ४० प्रतिशत छ । तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणना गर्ने पद्धति परिमार्जन गरी सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतको सट्टा ९५ प्रतिशत बनाइनुपर्ने संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।  आर्थिक अभियानबाट