वीरगञ्ज, ४ असोज । २०८१ मङ्सिरसम्ममा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको नेपाली सेनाले हालसम्म जम्मा ३७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन उक्त द्रुतमार्गको कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हो । 

आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न भन्दै नेपाली सेनालाई सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको व्यवस्थापन जिम्मा दिएको थियो । द्रुतमार्गको प्रगति हालसम्म २१ प्रतिशतमात्रै छ । ४ वर्षमा द्रुतमार्ग सम्पन्न नहुने भएपछि समय थप गरी २०८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि खोकनामा विवाद यथावत् रहँदा र अझै ६ ओटा प्याकेजको ठेक्का व्यवस्थापन सम्झौता भई निर्माण शुरू नहुँदा थपिएको समयमा द्रुतमार्ग सम्पन्न नहुने सम्भावना बढेको छ ।

नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको प्रगति स्थिति र चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नnआयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रगतिले यस्तो संकेत गरेको हो । आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले आयोजना शुरू गरेदेखि हालसम्म मोबिलाइजेशनबापत दिइएको रकमसहित आयोजनामा २१ दशमलव १८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिए । गत आव २०७८/७९ मा भने कुल ८ अर्ब ७९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको उक्त आयोजनामा भौतिक र वित्तीय दुवै प्रगति ९९ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

चालू आवमा सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको गौरवको ७२ दशमलव ५ किलोमीटर द्रुतमार्गको शुरू बिन्दु मानिने खोकना र प्याकेज नम्बर ११ को ठेक्का व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । २०८१ मङ्सिरसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको सेनाले खोकना–बुङमती विवाद समाधान नहुनु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ ।

सेनाले विभिन्न ११ प्याकेज बनाएर द्रुतमार्गको ठेक्का र कामको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौंतर्फ द्रुतमार्गको शुरू बिन्दु पर्ने उक्त क्षेत्रमा अझै ४१४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी रहेको पोखरेलले बताए । खोकना–बुङमती क्षेत्रमा विवाद सुल्झाउन प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको भन्दै सेनाले यसपटक पनि केन्द्रीय तहबाटै समाधान हुनुपर्ने बताएको छ ।

खोकनाको जग्गा अधिग्रहण गरेर फागुनसम्ममा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसकिने र यसले निर्माण कार्य नै प्रभावित हुने पोखरेलले बताए । खोकना विवादका साथै रुख कटान र जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा जटिलता, पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एसईआईए) प्रतिवेदन तयार गर्न र प्रक्रियागत जटिलता फुकाउन अन्तरमन्त्रालय प्रक्रिया आयोजनाका लागि चुनौती भएको सेनाले उल्लेख गरेको छ ।

तैपनि निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न पहल भइरहेको सेनाको भनाइ छ । आयोजनाका कुल ११ ओटा प्याकेजमध्ये हालसम्म सुरुङ खण्ड, सडक र पुल गरी ५ ओटा प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण शुरू गरिएको छ । सेनाले चालू आवमा बाँकी ६ ओटा प्याकेजको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने र एकैसाथ काम शुरू गर्ने बताएको छ ।

सुरुङ खण्डमा पर्ने प्याकेज १ र २ को काम भने शुरू भइसकेको छ । यो खण्डको महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङ बन्नेछन् । ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रियामा रहेका ३, ४ र ५ मा पनि निर्माणको काम शुरू भइसकेको छैन । प्याकेज ३ मा पर्ने सडक तथा पुल निर्माणको डिजाइन स्वीकृतिको चरणमा छ । प्याकेज ४ र ५ मा पनि ठेक्का सम्झौता भई डिजाइन सबमिशन, पुनरवलोकन र स्वीकृतिको क्रममा रहेको सेनाले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै सडक र पुल निर्माण गर्नुपर्ने खण्ड रहेका प्याकेज ६, ७, ८, ९, १० मा पनि बोलपत्र आह्वान भई मूल्यांकनको काम सम्पन्न भएको, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने क्रममा रहेको तथा प्याकेज ८ र ९ को असोजमा बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी काम भइरहेको बताइएको छ । प्याकेज १० मा भने कात्तिकमा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी सेनाले गरेको छ । चालू आवमा सरकारले यो आयोजनाका लागि ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।