वीरगञ्ज, ४ असोज । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तहहरूले करमा अचाक्ली गरेको भेटिएको छ । यतिसम्म कि, भन्सार जाँचपास भएर भित्रिएको औद्योगिक कच्चा पदार्थमा समेत सीमावर्ती क्षेत्रका पालिकैपिच्छे कवाडी कर तिर्नुपरेको छ । 

आयातकर्ताले भन्सार नाकादेखि कच्चा पदार्थ पुर्‍याउनुपर्ने गन्तव्यसम्म राजमार्गमा पर्ने पालिकैपिच्छे अनधिकृत कर बुझाउन बाध्य भएको प्रमाण फेला परेको हो । वीरगञ्ज भन्सारबाट कोइला लिएर छुटेको गाडीलाई रोकेर वीरगञ्ज महानगर र जीतपुरसिमरा उपमहानगरले कवाडी कर असुलेका हुन् ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कवाडी कर लिन नपाइने भए पनि पालिकाले ठेकेदारमार्फत करमा मनपरी चलाएका छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र उत्पत्ति, संकलन तथा व्यावसायिक उपयोग, कारोबार हुने जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु करको ठेक्का दिएका छन् । 

तर, बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने यी दुवै पालिकाले आफ्ना ठेकेदारमार्फत गैरकानूनी तरीकाले कर उठाइरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले बताए । सतही रूपमा हेर्दा यस्तो करको विषय व्यापारीको टाउको दुखाइजस्तो लागे पनि करको अन्तिम भार आम उपभोक्तामाथि नै जाने व्यवसायी बताउँछन् । वीरगञ्जमा मेदान्त कन्स्ट्रक्शन नामको कम्पनीले करको ठेक्का पाएको छ ।

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरमा एच एन्ड जे ट्रेडर्सले ठेक्का लिएको छ । यी दुवै ठेकेदारले सम्झौताविपरीत कर उठाएका छन् । गत भदौ १७ गते वीरगञ्जको आईसीपी भन्सारबाट कोइला जाँचपास गराएर निस्किएको जेएच १० बीए ३२७४ नम्बरको ट्रकलाई शुरूमा मेदान्तका कर्मचारीले स्थानीय बहुअरी चोकमा २०० रुपैयाँको रसिद थमाएका थिए ।

२०० रुपैयाँको रसिद काटे पनि जबरजस्ती २०० भारतीय रुपया तिराएको गुनासो आयातकर्ताको छ । यो समाचार आर्थिक अभियानमा प्रकाशित भएको थियो ।
भन्सार पार हुनेबित्तिकै मेदान्तका कर्मचारीले अवैध रकम असुलेको ट्रकलाई केही पर राजमार्गमा पुनः जितपुरसिमराका ठेकेदारले घेरेर पैसा तिराएका थिए । त्यहाँ एच एन्ड जेका मानिसले पुनः २०० रुपैयाँ तिराएको पछिल्लो प्रमाण आर्थिक अभियानले फेला पारेको छ ।

बाटोमा रकम उठाउन खटाइएका ठेकेदारका कर्मचारीले करको रसिदमा ढुवानी साधनको पूरा नम्बरसमेत लेख्दैनन् । दुवै ठेकेदारले काटेको रसिदमा ट्रकको नम्बरमात्र उल्लेख गरिएको छ । नम्बरसँग अल्फाबेट उल्लेख गरिएको छैन ।

पालिका नेतृत्वको संरक्षण पाएका यी ठेकेदारले वीरगञ्ज महानगरका १३ स्थानमा र जितपुरसिमराका विभिन्न स्थानमा कर असुली केन्द्र खडा गरेका छन् । औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगका गेटगेटमा कर असुल्न ठेकेदारका मानिस रसिदको ठेली बोकेर उभिन्छन् ।

ठेकेदारका कर्मचारीले उद्योगमा प्रवेश गर्ने कच्चा पदार्थमात्र होइन, त्यहाँबाट निस्किने तयारी वस्तुमा समेत जबरजस्ती कर तिराउने गरेको उद्यमीको गुनासो छ । वीरगञ्ज महानगरका राजस्व प्रशासन प्रमुख मनोज कर्ण भने कच्चा पदार्थमा कवाडी कर लिन नमिल्ने बताउँछन् ।आर्थिक अभियानमा प्रकाशित