नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ सम्ममा ५५ देशबाट कुल २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखायो । सम्झना हुन्छ, केही वर्षअघि नेपालले आयोजना गरेको एउटै लगानी सम्मेलनबाट १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांकले लगानीको प्रतिबद्धता र प्राप्तिबीचको अन्तर कति रहेछ भनेर स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालमा पूँजीको प्राप्तिमा कठिनाइ र यसको लागतमा भइरहेको वृद्धि अहिले लगानीको मूल समस्याका रूपमा रहेको छ ।
नेपालमा किन अपेक्षित रूपमा लगानी आइरहेको छैन ? पटकपटक आयोजना भएका लगानी र पूर्वाधार सम्मेलनदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसमेतले स्वदेश र विदेशका फोरमहरूमा लगानी आह्वान गरेकै छन्, तर पनि लगानी किन आउन सकेको छैन ? यसमा गम्भीर चिन्तनको खाँचो छ । अहिलेसम्मका लगानीकेन्द्रित आयोजना र आग्रह केवल औपचारिकतामा सीमित छन् ।
एक त २ वर्षदेखिको कोरोना महामारीले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । विकास साझेदारहरूले कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा विगत १ शताब्दीयताकै सबैभन्दा ठूलो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । त्यसमाथि रूस र युक्रेन युद्धको प्रभाव अर्थराजनीतिमा परेको छ । विश्वका हरेकजसो देशले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छन् । ठूला अर्थतन्त्र भनिएका देशसमेत लगानीको सकसमा फसिरहेको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रका प्रत्येक आयाम र प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर राखेर लगानीको अपेक्षा राख्नु कत्तिको सापेक्ष होला ? यो विचारणीय पक्ष हो ।
विदेशी सहायतामा अनुदानको अंश कम हुँदै गएको छ । नेपाल अबको ४ वर्षमा अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुँदै छ । अबको केही वर्षमै नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि यो आकार अझ कम हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । त्यसको केही वर्षभित्रै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्वाधारका क्षेत्रमा ३०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको थियो । अहिले चलिरहेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका लागि पनि ९२ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पूँजीको खाँचो रहेको आयोगले बताइसकेको छ । बाहिरका लगानीकर्ताले लगानीको वातावरण मापनका रूपमा लिने गरेको डुइङ बिजनेश सूचकमा केही सुधार देखिए पनि करका अव्यावहारिक पक्षमा सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ । लगानीकर्ताले सूचकमात्र होइन, सहजता र सुविधा बढी हेर्छन् । सम्पत्तिको सुरक्षा र लगानीबाट प्रतिफलको अपेक्षा लगानीकर्ताको मुख्य सरोकार हो । यसमा नेपालको अभ्यास लगानीमैत्री छैन ।
नेपालमा लगानीको सम्भावना नभएको होइन । विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता करीब १० खर्ब रुपैयाँ भएको देखाएको छ । यो पनि लगानीको एउटा मुख्य आधार हो । तर, हामीले यो अवसरको उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं नेपालले अहिले गत वर्ष १९ खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ भने निर्यात २ खर्ब रुपैयाँमात्रै छ । तर, कुनै समय धान र चामल निर्यात गर्ने हामी अहिले धान चामलमा निर्यात शुल्क लगायो भनेर कोकोहोलो गरिरहेका छौं । अहिले हाम्रो निर्यातयोग्य वस्तुको संख्या १ हजार १६७ बाट १ हजार ९३ मा खुम्चिएको छ । यो सापेक्ष लगानी नीति नहुनुको परिणाम नै हो । हामी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कि आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्नेमै अहिलेसम्म स्पष्ट छैनौं ।
सरकारले केही समयअघि लगानी प्रवर्द्धनमा अवरोध पुर्याइरहेका कानूनी प्रावधान संशोधनका लागि भन्दै कार्यदल पनि बनाएको थियो । निजीक्षेत्रले करीब २ दर्जन कानूनहरूमा सुधारको खाँचो आंैल्याएकोमात्र छैन, अहिले ल्याइएका कतिपय कानूनको विरोध पनि गरिरहेको छ । अहिले सरकारले यस्ता कानून ल्याएको छ, जसमा सामान्य त्रुटिमा लगानीकर्ता जेल जानेसम्मको अवस्था आउन सक्छ । कुनै पनि लगानीकर्ता जेल जान तयार भएर काममा लाग्ने अवस्था छ । यस्तोमा लगानी आकर्षण हुन सक्दैन । स्वदेशकै लगानीकर्ता विश्वस्त नभएको अवस्थामा बाहिरको लगानीकर्ता कस्तो मनोविज्ञानले लगानी बोकेर आउला ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीयको छ । त्यसपछि चीनबाट लगानी आएको छ । हामी यी दुई विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा रहनुका कारण यो अवसरका साथै लगानीको दृष्टिले पनि बढी सम्भाव्य क्षेत्रमा छौं । तर, हाम्रो नीतिगत अव्यवस्था त्यसमा अवरोध बनिरहेको छ । चीन विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्दा भारत दोस्रो बन्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । अबको एशियाकेन्द्रित अर्थतन्त्रको गति यिनै दुई देशको वरिपरि घुम्ने निश्चितजस्तै छ । एक नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा रहेको चीनलाई रोक्ने अमेरिकी चाहना यही शक्ति संघर्षको परिणामबाहेक अरू केही होइन ।
चीनतर्फको भौगोलिक असहजता हाम्रा लागि कठिनाइ भए पनि भारत त सहज छ । भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा किन आकर्षित नगर्ने ? भूगोल, बजार, सहज र खुला आवागमनका कारण पनि भारतीय लगानीलाई हामीले बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । लगानी आप्रवाहमा भौगोलिक निकटता र सहजता पनि मुख्य कारण हुन्छ । अहिलेसम्म पनि हामीकहाँ भारतीय लगानी नै एक नम्बरमा रहनुको कारण भौगोलिक सहजता नै मुख्य कारण हो । कतिपय अवस्थामा यो सहजता हाम्रा लागि भन्दा पनि भारतकै बढी रुचि हुन सक्छ/भएको पनि छ । जस्तै, नेपालमा भारतीय लगानीमा खुलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालको बजारभन्दा भारततर्फको निकासीलाई बढी जोड दिएका छन् । तर, यो अवसरको उपयोगमा हामीकहाँ रणनीतिक उपायको कमी छ । भारतसित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मधेश प्रदेश र तराईका अन्य क्षेत्रमा भारतीय लगानी भित्र्याउने पर्याप्त सम्भावना छ । मधेशको वीरगञ्जको भौगोलिक अवस्थिति र यहाँको भौतिक पूर्वाधार यो क्षेत्रमा भारतीय लगानी ल्याउन सहयोगी हुन सक्छ । भारतीय लगानीका अधिकांश व्यावसायिक उद्देश्यमा उपक्रम यसै क्षेत्रमा छन् । यसमा भारतीय लगानीकर्ताको पनि स्वार्थ छ । यहाँबाट भारततर्फ उत्पादन लैजान सहज हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र««संघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ले सन् २०२१ मा लगानी प्रवाह १० प्रतिशतसम्म घटेको बताएको थियो । त्यस्तै २०२० मा विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ४० प्रतिशतले कमी आएको अनुमान छ । यही संस्थाको एक अध्ययनले नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकमा व्यवसाय गर्नुलाई चुनौतीको काम भनेको छ । ४७ ओटा अति कम विकसित देशमा भएको त्यो अध्ययन प्रतिवेदनले वित्तीय स्रोतको अभावलाई पनि लगानीको मुख्य समस्या भनेको थियो । नेपालमा पूँजीको प्राप्तिमा कठिनाइ र यसको लागतमा भइरहेको वृद्धि अहिले लगानीको मूल समस्याका रूपमा रहेको छ । गुणस्तरीय ऊर्जाको अभाव, उच्च पारवहन लागत, अव्यावहारिक श्रम कानून, कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा असहजता औसत सकस बनेको अवस्था छ । नीतिगत कानूनी छिद्रहरू भ्रष्टाचारको कारण बनेका छन् । त्यस्तै केही समयअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानीका यस्तै अवरोधहरू केलाएको थियो । यस्तोमा आह्वानकै भारमा लगानी आउने होइन । लगानीकर्तालाई विश्वास हुनुपर्छ । लगानीकर्ताको विश्वास बोली र प्रतिबद्धताबाट होइन, कानूनी र दिगो नीतिगत पूर्वाधारबाट मात्र सम्भव हुने कुरा हो ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
पत्रपत्रिका
