बारा, ८ बैशाख ।  स्थानिय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदबन्दी अव्यवहारिक भएको बौद्धिक वर्गले टिप्पणी गरेका छन् । बैशाख ३० मा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमले कार्यकर्तालाई चिया खर्च समेत नपुग्ने भन्दै निर्वाचन मध्यम र निम्न वर्गको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको टिप्पणी गरेका छन् । 

सिमरा कलेजका निर्वतमान प्रमुख सुमनकुमार भट्टराईले बिगतको निर्वाचन हेर्दा अगामी निर्वाचनमा वडाध्यक्षका लागि २५ लाख वा सो भन्दा धेरै र नगरप्रमुख÷उपप्रमुखका लागि डेढ करोड सम्म खर्च लाग्ने बताउछन् । ‘निर्वाचन यति धेरै खर्चिलो भएको छ कि निर्वाचन खर्चलाई हेरेर मध्यम तथा निम्न वर्गीय कार्यकर्ताहरुको पार्टीप्रति आर्कषण हुदैन कि भन्ने चिन्ता बढेको छ’ कलेज प्रमुख भट्टराई भने ‘सामान्य आर्थिक हैसियत भएको मान्छे निर्वाचन लड्नवाट डराउने स्थिती आएको छ’ निर्वाचनमा विशेषगरी दलका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि मोटरसाईकल, गाडी, पेट्रोल, डिजेल, झण्डा, टोपी, मासु मदिरा, कार्यकर्ता परिचालनमा लाखौ रुपयाँ बाँड्ने गर्दछन् ।

बिगतको निर्वाचनमा जितपुरसीमराको सबैभन्दा ठुलो वडा नम्बर ७ मा  वडाध्यक्षका लागि एमालेका उम्मेदवार सुनिल गुप्ताले ५० लाख भन्दा धेरै खर्च गरेको उनका निकटस्थहरु बताउँछन् । गुप्ताले निर्वाचन हारेपछि उनिसँगै प्रतिस्पर्धामा बिजयी भएका कांग्रेसका उम्मेदवार रामबाबु गुप्ता कलवारले पनि सो भन्दा बढी खर्च गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यता जितपुरसीमरा उपमहानगरको प्रमुखका लागि पनि प्रतिस्पर्धी दलहरुले १ करोड भन्दा धेरै रकम खर्च गरेका थिए । ‘निर्वाचन साह्रै खर्चिलो भयो, बिगतको चुनावलाई हेर्दा आगामी चुनावमा नगरप्रमुखमा एक देखि डेढ करोडको हाराहारीमा खर्च हुन्छ’ कलेज प्रमुख भट्टराईले भने । २०७४ को निर्वाचनको तुलनामा यसपटक पेट्रोल र डिजलको मुल्य दोब्बर भएका कारण निर्वाचन खर्च अँझ बढ्ने देखिन्छ । 

निर्वाचन आयोगले स्थानिय तह निर्वाचनमा महानगरको प्रमुख÷उपप्रमुखको उम्मेदवारको लागि ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरको प्रमुख÷उपप्रमुखमा ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखमा ४ लाख ५० हजार र गाँउपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखमा १ लाख ५० हजार रुपयाँ खर्च तोकेका छ । 

त्यस्तै वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरुको हकमा  महानगरको लागि ३ लाख, उपमहानगरको लागि २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको लागि २ लाख र गाँउपालिका वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरुका लागि १ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । २०७४ को स्थानिय तहको निर्वाचनमा सानो वडामा पनि न्युनतम २० लाख खर्च भएको तत्कालिन उम्मेदवारहरुको प्रतिक्रिया छ ।

निर्वाचनको मुखमा दलहरुले बाँड्ने पैँसा, चामल, मासु र बिकासका गलत आश्वासनले सबैभन्दा धेरै विपन्न वर्गहरु भ्रमित हुने सम्भावना रहन्छ । ‘चुनाव भनेको शेयर बजार जस्तो भयो अहिले थोरै लगानी गरेर पछि धेरै उठाउने’ डुमरवाना क्याम्पसका शिक्षक रामकृष्ण सुवेदीले भने ‘सहि नेतृत्वका लागि चुनाव आवश्यक हो तर निर्वाचन कानुन फितलो हुदाँ आयोगले त्यसलाई सहि ढंगले कार्यन्वयन गर्न सकेको छेैन्, तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्नेलाई कारवाही भएको एउटा पनि उदाहरण अहिलेसम्म छैन्’ उनले भने । उम्मेदवारले आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण मापदण्ड भित्रै रेहेपनि बास्तविकता त्यो भन्दा भयानक हुने गर्दछ । 

निर्वाचन जित्नेले कुनै न कुनै माध्यमवाट दोब्बर÷तेब्बर मात्रामा खर्च उठाउँछ भने निर्वाचन हार्नेले घरबारी समेत बेच्नुपर्ने अवस्था आउने गर्दछ । जितपुरसीमरा १४ स्थित जनता मावि रजघट्टाका प्रधानाध्यापक राजु अधिकारीले चुनावमा दलहरुले प्रतिष्पर्धामा खर्च गर्ने गरेको बताए  । ‘निर्वाचनमा उम्मेदवारले होडबाझीमा खर्च गर्ने प्रचलन छ, सबै दलहरुले चुनावमा धेरै खर्च गर्न हुन्न जनतालाई स्वतं स्फुर्त रुपमा मतदान गर्ने अधिकार दियो भने स्वभाविक रुपमा खर्च कम हुन्छ’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक अधिकारीले भने ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चले त सामान्य एक छेउ चिया खर्च पनि पुग्दैन्, चुनावमा निर्वाचन आँचारसहिता एकातिर व्यवहार अर्कोतिर हुन्छ’ । 

आयोगले उम्मेदवारका लागि निर्धारण गरेको खर्चको मापदण्ड के कसरी कार्यन्वयन भए÷नभएको सम्वन्धमा खासै अनुगमन भने हुदैन । जसका कारण उम्मेदवारले  जित्नैका लागि जुनसुकै बाहनामा पनि लाखौ रुपयाँ खर्चर्ने गर्दछन् । 

डुमरवाना कलेजका प्रमुख राधेश्याम शिवाकोटीले स्थानिय तहको निर्वाचनमा जनताको पिर मर्का बुझेको काम गर्न सक्ने प्रतिवद्धता भएको मान्छेलाई पार्टीले मनोनयन गर्नुपर्ने र मतदाताहरुले पनि  पैेसाको प्रभावमा नपरेर मतदान गनुपर्ने बताउछन् ।

‘जबसम्म निर्वाचन भित्रका बिसंगतीहरु कायम रहन्छन् तबसम्म जनताले छान्न खोजेका र मन पराएका उम्मेदवारहरु निर्वाचित हुन गाह्रो छ,अन्ततं यसको परिणामस्वरुप जनताले आशा गरेका उपलब्धीहरु हासिल हुन सक्दैनन्’ क्याम्पस प्रमुख शिवाकोटीले भने ‘चुनावमा ग्रामिण समुदायका मतहरु बढि आर्थिक प्रभावमा पर्ने गरेका छन्, निर्वाचन प्रचारप्रसार बन्द भईसकेपछि पनि गाँउ गाँउमा बिकासमा झुटा आश्वसनहरु दिएर मत किन्ने प्रचलन चुनावमा धेरै हुन्छ’ निर्वाचनलाई मर्यादित, कम खर्चिलो, राम्रा उम्मेदार उठाउन  दलहरुले बौद्धिक वर्गको सुझावलाई वेवास्ता गरेको क्याम्पस प्रमुख शिवाकोटीको गुनासो छ ।

 ‘निर्वाचनमा सुशाशन होस्, निष्पक्ष होस् भन्ने ढंगले सरकारले एउटा संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्छ’ शिवाकोटीले भने ।