वीरगञ्ज २९ साउन । उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जले पहिला देखि विद्यालय भर्ना भइसकेका विद्यार्थीसँग पुनः भर्ना शुल्क लिन नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ । 

उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जले पहिला देखि विद्यालय भर्ना भइसकेका विद्यार्थी सँग सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा प्रवेश गरे बापतको भर्ना शुल्क नलिन र पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाई शुल्क भन्दा बढी भर्ना शुल्क नलिन र लिन नलगाउन भनी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्सा र जिल्लाको सम्पुर्ण संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

निवेदक अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले पर्सा जिल्लाका संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्सा लगायत विभिन्न ७१ जनालाई विपक्षी बनाई दायर गर्नु भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधिशद्वय रमेश कुमार पोखरेल र अर्जुन प्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले बुधवार सो आदेश जारी गरेको हो । 

साथै इजलासले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको जेठ २६ गते को जरुरी सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम स्वीकृत पाठ्य सामाग्री र पाठ्यपुस्तक बाहेक अन्य पाठ्यपुस्तक प्रयोग नगर्नु नगराउनु समेत आदेश जारी गरेको छ । 

मुद्दामा निवेदक तर्फबाट अधिवक्ताहरू शिवबहादुर कोइराला, शैक्षिक प्रतिष्ठानको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक राजभण्डारी, संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको तर्फबाट अधिवक्ता हरिहर प्रसाद साह, वीरगञ्ज महानगरपालिको तर्फबाट कमल मोहन पोखरेल र शिक्षा समन्वय इकाईको तर्फबाट उपन्यायधिवक्ता महमद मुन्ना लगायतले बहस गर्नु भएको थियो ।