वीरगञ्ज, ३१ जेठ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) मा महन्थ ठाकुर पक्षबाट मन्त्री बनेका सांसद्हरुसँग पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भए पार्टीबाट स्वतः निष्कासन गरिने निर्णय गरेपनि त्यसको अवज्ञा गर्दै सरकारमा सामेल भएको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

पार्टीको नीति र निर्णय उल्लंघन गर्ने तपाईंहरूलाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै अध्यक्ष यादवले स्पष्टीकरण माग गरेको पत्र सम्बन्धित मन्त्रीलाई पठाइएको छ ।

संसद विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमलाई पार्टी निर्णय र नीतिविपरीत साथ दिएको, सरकारमा सहभागी भएको, नेता  राजेन्द्र महतोलाई किन दलको नेता बनाइएको, पार्टी विधानमै नभएका काम–कारबाही गरेको जस्ता आरोप पनि मन्त्रीहरूलाई लगाइएको छ ।

जसपामा ठाकुर पक्षले ओलीलाई साथ दिँदै आएको छ भने यादव पक्ष जसरी पनि ओली सरकार ढाल्नु पर्ने अडानमा छ । तर, ओलीले नै जसपाले उठाउँदै आएका माग पूरा गरेकाले उनलाई चुनावसम्म साथ दिने भन्दै ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको छ ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा गएको जसपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्री र दुई राज्य मन्त्री पाएको छ । महतोले उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्रालय पाएका छन् ।

यस्तै शरदसिंह भण्डारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, अनिलकुमार झाले खानेपानी, लक्ष्मणलाल कर्णले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण, राजकिशोर यादव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

यस्तै विमल श्रीवास्तव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र उमाशंकर अरगरिया संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्दा चन्दा चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र एकवाल मियालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस : निर्वाचन आयोग : जसपा अध्यक्षद्वयले एक अर्कालाई गरेको कारवाही अमान्य

जसपाबाटै चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा राज्यमन्त्री र रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री बनेकी छन् ।

ओली सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणले मतभेदमा पुगेको जसपाभित्र एकले अर्को पक्षलाई कारबाहीको शिलशिलामा पनि जारी छ । तर, निर्वाचन आयोगले भने दुवै पक्षले एक–अर्काविरुद्ध गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने आइतबार निर्णय गरेको छ ।

आयोगले दुवै पक्षको कारबाहीलाई अस्वीकार गर्दै पुरा नै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय सुनाएको हो ।