हरिनारायण रौनियारको निलम्वन फिर्ता लिन सभामुखसँग फोरमको माग, निलम्वन फिर्ता नलिए सदन र सडक दुवै तताउने

596
Share
  • 536
  •  
  •  
    536
    Shares

वीरगञ्ज, २३ माघ, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले हरिनारायण रौनियारको पद निलम्वन तत्काल फिर्ता नभए सदन र सडक दुवैतिर संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । फोरम नेपालका सांसदहरूले बुधबार सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
संसद सचिवालयले संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रावधानविपरीत रौनियारको पद निलम्वनको सूचना निकालेको ठहर फोरमको छ । तत्काल निलम्वन फिर्ता लिई संसदीय भूमिका निर्वाह गर्न दिन फोरमका सांसदले सभामुखसमक्ष माग गरेका छन् । भेटमा सभामुख महराले कानूनी परामर्श गरी उचित निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको रौनियारले बताउनुभएको छ ।
केही दिनअघि फोरम संसदीय दलका नेता एव्म पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षता बसेको बैठकले रौनियारलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण निलम्वित गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । निलम्वन फिर्ता नलिए सदन र सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी फोरमका सांसदहरूले दिदैआएका छन् । फोरमका सांसदहरुले त्यसैबेला महरालाई भेटेर कुरा राख्न चाहेकोमा महराले कार्य व्यस्ततालाई कारण देखाएर आनाकानी गर्दैआएको फोरमनिकट स्रोतले बतायो ।
फोरम नेपालबाट चुनाव लडेर पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित रौनियारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा गत असोज १९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । रौनियार संस्थापक रहेको निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दियाको जब्दिघाट पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । उनीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा परेको हो । अख्तियारले मुद्दा हालेको जानकारी पठाएपछि संसद सचिवालयले असोज २१ गते रौनियार स्वतः पदबाट निलम्वित भएको सूचना निकालेको थियो ।

निलम्वन यसकारण गैरकानूनी ः
ौनियारको पद निलम्वन नेपालको संविधान २०७२ र संसद नियमावलीसँग बाझिएकाले सरोकारका निकाय सूचनाको औपचारिक जानकारी दिन हच्किएको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिको दबाबमा निलम्वनको सूचना निकालिए पनि त्यसका कानूनी आधार नेपालको संविधानका प्रावधानसित बाझिएको भेटिएको छ ।

संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको हस्ताक्षरमा निकालएको सूचनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ र भ्रष्टाचार निवरण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार स्वतः निलम्बन भएको उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएमा उसको पद स्वतः निलम्वन हुने प्रावधान छ ।
तर, संसद नियमावलीको नियम २४४ ले संसदको कुनै पनि सदस्य फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएर थुनामा बस्नुपर्ने अवधि वा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा मात्रै स्वतः निलम्वित हुने उल्लेख छ । संसद नियमावलीको प्रावधानअनुसार अख्तियारले मुद्दा चलाएकै भरमा पदबाट निलम्वित गर्न नमिल्ने कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । व्यवस्थापिका संसद यही नियमावलीका आधारमा चल्ने भएकाले सांसदका हकमा यही नियमावली आकर्षित हुने दाबी कानूनका जानकारहरुको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा मुद्दा दायर भएको ‘राष्ट्रसेवक’ स्वतः निलम्वित हुने प्रवाधान छ । तर, सांसद सार्वजनिक पद भएकाले सो दफा आकर्षित नहुने रौनियारका कानून व्यवसायीको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक पदको सांसदलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ आकर्षित गरेर निलम्वित गर्नु नै गैरकानूनी हुन्छ । राष्ट्रसेवकको परिभाषामा सांसद पर्दैनन्,’ ती कानून व्यवसायीले भने, ‘संसद सदस्यको पद निलम्वनमा संसद नियमावली अकर्षित हुन्छ । जसअन्तर्गत अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित वा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेको अवस्थामामात्र निलम्वन गर्न मिल्छ, अन्यथा मिल्दैन ।’
नियमावालीभन्दा ऐन ठूलो हुने भएकाले अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको प्रावधानअनुसार निलम्वन गर्न मिल्ने तर्क गर्नेहरू पनि गर्छन् । तर, अर्काथरि कानून व्यवसायीहरू अन्य नियमावली र संसद नियमावली फरक रहेको दाबी गर्छन् । संसद नियमावलीभन्दा माथि कुनै ऐन नभएकाले यो नियमावली ऐनसरह हुने बताउँछन् । ‘संसद नियमावलीबाट सञ्चालित संसदबाट ऐन कानून बन्छन् । यो नियमावालीमाथि कुनै ऐन नभएकाले संसदको पद निलम्वनमा अन्य ऐन आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्दैन,’ रौनियारका कानून व्यवसायीको तर्क छ । अरु नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिन्छ । तर, संसद नियमावली संसदबाटै पारित हुने भएकाले यो नियम ऐनसरह हुने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।
अख्तियारले रौनियारविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (४) अनुसारको कसुरमा सजाय दाबी गरेर मुद्दा हालेको छ । यसमा राष्ट्रसेवकबाहेक अरु कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याउने बद्नियतले व्यवसाय गरेमा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा विगोबमोजिम जरीवाना गरी बिगोसमेत जफत गरिने उल्लेख छ ।
तर, संसद नियमावलीको नियम २४४ (३) मा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेमा यस्तो अवधिभरको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधामात्र स्थगित हुने भनिएको छ । यसमा निलम्वन गरिने प्रावधान नै छैन ।
राष्ट्रसेवकबाहेक अन्य व्यक्तिमाथि प्रभावकारी हुने दफा लगाएर मुद्दा हालेको अख्तियारले राष्ट्रसेवकमाथि आकर्षित हुने भ्रष्टाचार निवरण ऐनको दफा ३३ प्रयोग गरेर स्वतः निलम्बनको सूचना निकाल्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाउनु नै गैरकानूनी काम भएको कानून व्यवसायी बताउँछन् । यसबाट अख्तियारले राजनीतिक दबाबमा काम गरेको आशंकामा बल पुगेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
सांसद विकासको प्रतिनिधिमात्र भएकाले निलम्वनको औचित्य नै नहुने दाबी रौनियारका कानून व्यवसायी गर्छन् । ‘पदमा बसेको व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने जोखिम भएमा निलम्वन गरिन्छ । तर, सांसदले के प्रमाण मेटाउन सक्छ ? र, उसलाई निलम्वन गरिरहनु प¥यो ?, उनले आफ्नो नाम भने उल्लेख नगर्न अनुरोध गरे । रौनियारसित जोडिएका राजनीतिक र व्यावसायिक विषय मिडियाको एकोहोरो पेलाइ र सत्ताको नेतृत्वकर्ता राजनीतिको दूराग्रहका कारण बढी विवादित बनेको बताउनेहरूको कमी छैन । सरकारी अधिकारीहरु नै राजनीतिक चलखेल र मिडियाको दबाबकै कारण यो प्रकरणमा प्रक्रिया र पद्दतिसमेत प्रभावित भएको बताउँछन् ।

संविधानको धारा २३९ मा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा १ मा संविधानमा अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने पनि त्यसै उपधारामा उल्लेख छ ।
संसद सञ्चालन र संसद सदस्यलाई कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि बेग्लै संसदीय नियमावली निर्माण भएकाले यो अख्तियारको अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने तर्क कानून व्यवसायीको छ । कम्पनीबाट बाहिरिइसकेको व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्नु नै राजनीतिक पूर्वाग्रहको उपज भएको कानून व्यवसायी बताउँछन् ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here