वीरगंज २४ जेठ । वीरगञ्जमा अवैध रूपमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सी, कोचि· सेन्टरहरूमा स्थानीय प्रशासनले शिलबन्दी गर्न शुरू गरेपछि त्यस्ता संस्थाका सञ्चालकहरू भागाभाग भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको अनुगमन टोलीले अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका यहाँका शैक्षिक संस्थाहरूलाई शिलबन्दी शुरू गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रशासकीय अधिकृत उज्वल बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

अनुगमन टोलीले वीरगञ्जका जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकको प्रगति इजुकेशन, लिंक रोडको निम्स इन्स्टच्यूट र पानीटंकी चोकको गुडविल इन्स्टच्युट गरी तीनवटामा शिलबन्दी गरेको बस्नेतले जानकारी दिए । वीरगञ्जमा झण्डै दुई दर्जनभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी तथा कोचि· सेन्टरहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अनुगमन अनुसन्धान थालिएको प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले बताए । दुई साताअघि शिक्षा मन्त्रालयबाट आएको टोलीले वीरगञ्जमा अनुगमन गर्दा दुई दर्जनभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी तथा कोचिङ सेन्टर अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भेटिएपछि कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । वीरगञ्जमा झण्डै दुई दर्जनभन्दा बढी कन्सल्टेन्सी तथा कोचि· सेन्टरका सञ्चालकहरू फरार रहेका छन । स्थानीय प्रशासनको उक्त अनुगमन टोलीमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्साका प्राविधिक सहायक मनोज चौधरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट प्रहरी नायब निरीक्षक भवानी प्रसाद दाहाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले बुझाएको प्रतिवेदनमा वीरगञ्जमा सञ्चालित एजुकेशन फाउण्डेशन, इजी क्यारियर कन्सल्टेन्सी, ड्रिम हब, प्रकाश इन्टरनेशनल, यदुका फाउण्डेशन, इङ्लिस एकेडेमी, नेक्सट भिजन, लक्ष्य एजुकेशन, गुडविल एजुकेशन, आर्य इन्सटिच्युट, कसमस एजुकेशन लगायतका रहेका छन् ।

ती कन्सल्टेन्सीहरूले राज्यलाई कर नतिर्ने र महँगो शुल्क लिएर लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, प्रहरी, सेना, वैदेशिक अध्ययनका लागि समेत सर्वसाधारणलाई ठगी गरिरहेको उजुरी मन्त्रालयमा परेपछि कारबाही शुरू भएको छ ।