जन्मसिद्ध नागिरता दिलाउन प्रदीप यादवले सर्वोच्चमा ठाेके मुद्दा

3837

वीरगन्ज २५ साउन संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा अध्यक्ष नेता प्रदीप यादवले वीरगञ्ज माहानगरपालिका कार्याालय, पर्सा जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कायर्यालय र ब्यवस्थापिका संसदबिरुद्ध बुधवार सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् ।

जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका ब्यक्तिका छोराछोरीलाई जिल्ला प्रसाशन कार्यालयले नागरिकता दिन इन्कार गर्दै आएकोले नागरिकताको अभावममा मताधिकार, सम्पतिको अधिकार र जीवनका अन्य अनेक खाले आधारहरुमा निषेध खपिरहेकाहरुको पक्षमा आफुले सम्मानित न्यायालयको ढोका खटखटाएको नेता यादवले बताए ।

बंशज नागरिक आमा र जन्मसिद्ध नागरिक बुवाबाट जन्मेकी र नागरिकताबाट बञ्चित एक जना किशोरी स्विटी चौरसिया समेत उक्त रिट निवेदनका आवेदनकर्ता छिन । उत्प्रषण र परमादेश समेतका आदेश जारी गराउन उक्त निवेदन दिइएको छ । सउरकार, सरकारी निकाय वा सेवाप्रदायकबाट सम्पादन भएको कुनै निर्र्णय उल्ट्याउन वा पालना नभएको कानूुन पालना गराउन यस्तो प्राकृतिको रिट सर्वोच्चले लिने गरेको छ । संबिधानले र देशका अरु कानूनले दिएको नागरिकताको अधिकार र ब्यवस्था गरेको कानून सरकार आफैले पालना नगरेको निवेदकहरुको दावी छ । नेपालको संबिधानको धारा १० ले नेपालको कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने छैन भन्ने संबैधानिक ब्यवस्था गरेको छ । त्यसतै नेपाल नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार बनेको नेपाल नागरिकता नियमावलीको दफा ३ ले १६ बर्ष उमेर पुगेका नागरिकले आमा वा बाबु वा नजिकको नातेदारको नागरिकता, जन्मदर्ता वा जन्म स्थान तथा समय खुल्ने सम्बन्धीत अधिकारीले गरिदिएको सिफारिस प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गरेर नागरिकता लिन सक्ने प्रवधान तोकेको छ ।
अहिले सोको पालना नगरी जनालाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउने काम भइरहेकोले अदालत जानु परेको यादवले बताए । बुधवार नेता यादव समेतको उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतले साउन २७ शुक्रवार सुनुवाईको लागि पेसी तोकेको छ ।
यसअघि नेता यादवले सोही बिषयमा जिल्ला प्रसाशन कार्यालय पर्सामार्फत नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयमा दिएको ज्ञापनपत्रको अल्टिममेटमको अवधी सकिएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । नेपालको मधेश क्षेत्रमा अहिले हजारौंं युवा युवतिहरु आमा बाबुको नागरिकता हुँदाहुदै आफु नागरिकताबाट बञ्चित रहेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट सर्वोच्चका अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले मुद्दामा सहयोग गरिरहेका छन् ।