मधेश प्रदेशमा बिल्कुल गलत अभ्यास भएको छ । प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको गरिमा ख्याल राख्नुभएन । ‘संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले बारम्बार वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावनालाई महत्व दिएको छ । मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत पाउने आधार पेस गर्दागर्दै अर्को सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक हो।’

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास गर्नुको साटो धारा १२८(३) अनुसार सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्। उपचारका लागि काठमाडौं जान भनेर हिँडेकी उनले बर्दिबासको एक होटलमा यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले चालेको कदमलाई कतिपयले असंवैधानिक भनेका छन् । यसै विषयमा मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता भइसकेका अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनका जानकार दीपेन्द्र झासँग कृष्ण ज्ञवालीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गएराति सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । त्यो कदमप्रति अहिले किन चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको हो ?

उहाँले विल्कुलै बेठिक, गलत र असंवैधानिक अभ्यास गर्नुभएको छ । किनभने, यसभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । हिक्मत कार्कीले प्रदेश प्रमुखविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा थियो, त्यसमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा ईश्वर खतिवडाले निकै महत्वपूर्ण लाइन लेख्नुभएको थियो ।

त्यो रायमा भनिएको छ- संविधानको धारा १६८(२)(३) तथा धारा १८८(२) को बनोटलगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा सरकार गठनका लागि धारा १६८(२) बमोजिम विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिव हुन्छ ।

संसद्बाट विश्वासको मत लिने दाबीसहित नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि राजीनामा गर्नुभयो । अनि धारा १२८(३) अनुसार अर्को उपधाराको प्रक्रियामा जाँदा के गलत भयो र ?

सरकार गठनको त्यो चक्र पूरा हुन पाएन । चक्र पूरा भएको भए तपाईंले भनेको ठिक हो । तर चक्र पूरा नहुँदै र अर्को सम्भावनासमेत रहेको खण्डमा अर्को प्रक्रियामा जान मिल्दैन । केदार कार्की (कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री)को मुद्दामा धारा १२८(५) मा सरकार गइसकेको थियो ।

धारा १६८(५)मा गइसकेको सरकार फेरि १६८(२) मा फर्केन । सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दामा भन्यो कि, १६८(२)को सम्भावना छ भने एक पटक मात्रै होइन, बारबार पनि प्रयोग हुनसक्छ । तर जितेन्द्र सोनलजीको सन्दर्भमा त उहाँले त्यो प्रयोग नै गर्न पाउनु भएन ।

त्यो दिनको सभामुखको भिडियो सम्झिनुस् न । मुख्यमन्त्रीले ‘मलाई अलिकति समय दिनुस्’ भनेर समय माग्नुभएको थियो । तर समय दिनेभन्दा पनि छिटोछिटो सभामुखले निर्णयार्थ पेस गरिदिनुभयो । त्यसको लिंक अहिले प्रदेश प्रमुखको कदमसँग ठ्याक्कै जोडेर हेर्नुभयो एउटा स्पष्ट तस्वीर देखिन्छ ।

अब कुन अवस्थामा चक्र पूरा हुने भन्ने प्रश्न आउने भयो । कुन अवस्थामा पुगेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको मान्ने ? विश्वासको मत पुग्न सक्ने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिएको अवस्थामा कि सभामुखले नै विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा ?

विश्वासको मत लिने प्रस्ताव सभामा निर्णायार्थ पेस गरिसकेपछि उसले अंक पाउन सकेन भने विश्वासको मत नपाएको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यो चक्रको अन्तिम बिन्दु भनेको त्यही हो । तर प्रश्न उठ्ला, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था बुझ्नासाथ राजीनामा देलान् । अनि त धारा १२८ (२)को अवस्था दोहोरिइरहने हो ? भन्ने प्रश्न पनि आउला ।

म के उत्तर दिन्छु भने, उहाँको हकमा थोरै समय माग्नुभएको थियो । मलाई अर्को पार्टीसँग नेगोसिएसन गर्ने समय दिनुहोस् भन्नुभएको थियो । त्यसपछि २३ कात्तिकको घटनाक्रम हेर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले ७३ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न जानुभएको छ ।

उहाँसँग त्यो संख्या रहेछ भने त प्रदेश प्रमुखले सम्भावना पनि हेर्नुपर्ने हो । धारा १२८ (२)को विकल्प हुँदाहुँदै किन अर्को विकल्प (उपधारा १२८(३)मा जानु र ? केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटनामा ‘सम्भावना रहँदासम्म त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ है’ भनेर सर्वोच्च अदालत बोलेको छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीले सभाबाटै राजीनामा दिएर कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने अन्योलको अभ्यास त भएको थिएन नि ?

यो खालको परिस्थिति आएको थिएन तर समग्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले अर्को मुद्दामा त्यसबारे बोलेको छ । त्यो फैसलाको प्रकरण ८४, ८५ र ८६ हेर्ने हो भने ‘अर्को सरकार गठनको सम्भावना छ भने हेर्नुपर्थ्यो’ भनेर बोलेको छ ।

यदि मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलसँग बहुमतको सम्भावना छैन भने प्रदेश प्रमुखले धारा १२८(२) लाई दोहोर्‍याउने अवस्था थिएन । तर सम्भावना होइन कि, निश्चितै छ भने त उहाँको कुरा नहेरिनु प्रदेश प्रमुखको जबर्जस्ती हो ।

प्रदेश प्रमुखले होटलमा सपथ ग्रहण गराउन मिल्छ ? उहाँले ‘म दमको बिरामी छु अनि उपचार गराउन काठमाडौं जाँदैछु’ भनेर बर्दिबासको होटलमा सपथ ग्रहण गराउन मिल्छ ? प्रदेश प्रमुखको कार्यालय त गरिमामय कार्यालय हो नि ।

प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा गए । त्यहाँ उनीहरूले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि राजीनामा दिए । र, सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्था घोषणा हुन सकेन । त्यस्तो अवस्थामा त संविधानको धारा ७६(२) वा १२८(२)को बारम्बार प्रयोग हुने भयो नि हैन ?

जहाँसम्म बारम्बार दोहोरिने कुरा छ, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा राम्रो व्याख्या भएको छ । त्यो व्याख्याले उक्त धारा र उपधारा एकपटक मात्रै प्रयोग हुने होइन भनेको छ । संवैधानिक इजलासले अर्को सरकार गठनको सम्भावना रहँदासम्म जति पटक पनि त्यो धारा प्रयोग हुनसक्छ भनेर भनेकै थियो त ।

भनेको छ भने लोकतन्त्रमा बारम्बार यस्तो अभ्यास त हुन्छ । एउटै धाराको बारम्बार प्रयोग हुनु के नौलो कुरा हो र ? सम्भावना रहँदासम्म लोकतन्त्रमा त्यो धाराको बारम्बार प्रयोग हुनसक्छ । यो भन्दा अगाडि संवैधानिक इजलासले यसबारेमा बोलिसकेको छ ।

त्यही कुरा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले हिक्मत कार्कीको मुद्दामा बोलेकै छ त । त्यत्रो राम्रो व्याख्या भइसकेपछि उक्त धारा बारम्बार प्रयोग हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा कुनै एउटा दलको बहुमत छैन भने अर्को सरकार गठनको सम्भावना रहँदासम्म बारम्बार उक्त धाराको प्रयोग हुनसक्छ ।

समीकरणमार्फत संयुक्त सरकारको प्रयास हुनसक्छ । एकपटक होइन, संयुक्त सरकार तीन/चार पटक बन्न सक्छ । त्यो व्यवस्था एकपटक मात्रै प्रयोग हुने धारा होइन । यदि एउटा धारा एकपटक मात्रै प्रयोग गरेर एकबाट दुई, दुईबाट तीनमा जाने हो भने त सिद्धिगो नि ।

अहिले मधेश प्रदेशमा सरकार गठनको विवाद कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की विरुद्धको मुद्दाको फैसलासँग अलि बढी मिल्दोजुल्दो हो ?

केदार कार्कीकै दुईवटा मुद्दा छन् । पहिलो मुद्दामा पहिलो व्याख्या भयो, ट्रिपल जिरो वनको जिरो अस्सी डब्लू एफमा सभामुखले मतदान गरेको विषय छ । तर त्यसमा धारा १६२ को व्याख्या भएको छ । अर्को अर्थात् दोस्रो मुद्दामा व्याख्या छ । गण्डकी प्रदेशको सरकार गठनको विषयमा पनि यी विषय छन् ।

प्रदेश सरकार गठनका तीन वटा मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई गरी कूल पाँच वटा मुद्दालाई एकसाथ राखेर हेर्ने हो भने, सरकार गठन गर्ने धाराहरूको प्रयोग बारम्बार हुनसक्छ । ती धाराहरू एकपटक मात्रै प्रयोग गरेर उपधारा (७) अर्थात् प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा विघटनतिर जान खोज्ने संविधानको आसय होइन ।

विश्वासको मत पाउन नसकेको सरकारले राजीनामा दिनासाथ अर्को संयुक्त सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था हुँदैन । त्यो धाराको फेरि पनि प्रयोग हुनसक्छ, तर प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गर्ने ठाउँ दिएको देखिन्छ । संविधानले थोरै ‘कन्स्टिच्युसनल स्पेस’ दिएको छ, अर्थात् उसले यी सम्भावनालाई हेर्ने हो ।

यहाँ त सम्भावनाको कुरा रहेन । २३ गते हामी ७३ जना तयार छौं, अब १६८(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नुस् भनिएको छ । ७३ जनाको हस्ताक्षर लिएर ‘चिठी छ हजुरको हेर्नुस्’ भनेर सात पार्टी गएका छन् ।

अहिले सरोज यादव धारा १२८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । एक महिनाभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनैपर्छ । त्यतिन्जेल अरू दलहरूले पर्खिए हुँदैन ?

किन पर्खिनु ? प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा नै असंवैधानिक देखिएको कदमलाई किन समर्थन गर्नु ?

अब यो अन्योलमा कसरी समाधान खोज्ने ?

जे विषयमा सभाले समाधान दिन सक्दैन, त्यो विषय कि सडकमा जान्छ, कि अदालत । अहिलेसम्म हाम्रो अभ्यास त्यही हो । सडकमा पनि गयो, अदालतमा पनि आउँछ होला भन्ने मलाई विश्वास छ ।

अघि तपाईंले प्रदेश प्रमुखको मुकामको प्रसंग निकाल्नुभएको थियो । यसअघि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यस्तै अभ्यास भएको थियो । यसलाई कसरी हेर्ने ?

यो बिल्कुल गलत अभ्यास भएको छ । प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको गरिमा ख्याल राख्नुभएन । जेनजी आन्दोलन हुँदा सैनिक मुख्यालयमा बैठक राख्ने प्रयास हुँदा हामीले विरोध गरेका थियौं । राष्ट्रपति कार्यालयमा पो यो छलफल र नेगोसिएसन हुनुपर्थ्यो भनेका थियौं । तसर्थ, ठाउँको पनि आफ्नो महत्व हुन्छ ।

म दमको बिरामी छु भनेर बेलुकी ४ बजे काठमाडौं जान्छु भन्नुभएको थियो । अनि झुक्याएर बाटोमा पर्ने होटलमा शपथ गराउँदै हिँड्न त मिल्दैन । हामीले एउटा संस्कार पनि बसाउनुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलन भयो । सबैतिर यसको प्रभाव पर्‍यो । यो घटनाले हामीले अझै पनि संविधान र कानुनअनुसार आचरण पालना गर्न र त्यसको अवलम्बन गर्न सकेनछौं भन्ने सन्देश पो गयो, हैन ?

त्यति मात्र होइन, मलाई के कुरामा दुःख लागेको छ भने, यत्रा विद्वान न्यायाधीशहरूले पाँच/पाँच वटा मुद्दामा पटक/पटक भनिसकेको कुरा हो । संविधान र कानुन बुझेको, नभए संविधान र कानुनका ज्ञाताहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने प्रदेश प्रमुखको संस्थामा सर्वोच्चले गरेको आदेशविपरीत जुन काम भएको छ, मलाई त्यो बेठिक लाग्यो । साभार : अनलाइन खबरबाट