लामो समय पछि अहिले फेरी मधेसी पार्टीहरू चर्चामा उक्लिन चाहेका छन् । यद्यपि, अहिलेको चर्चा राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसीहरू एक उदीयमान शक्तिको रूपमा देखिएको सन्दर्भमा भइरहेको छैन । अनि फेरी मधेस आन्दोलन तथा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि कनकमणि दीक्षित जस्ता विश्लेषकले नेपाली टाईम्सको आलेखमा उपेन्द्र यादवलाई “मुलुकको भावी प्रधानमन्त्री हुनसक्ने” सम्भावना देखाउँदै लेखिएकोबाट पनि भइरहेको छैन।

न त, सिके लालले एक समय महन्त ठाकुरलाई “कालो आकाशमा चाँदीको घेरा” को उपमा दिँदै सकारात्मक सम्भावनाका साथ लेखिएकोबाट पनि हालको चर्चा प्रभावित छैन। त्यो समय थियो– सडकमा, संविधान सभामा, अखबारहरूमा तथा शक्ति केन्द्रहरूका बैठकहरूमा मधेसको चर्चा शीर्षमा हुन्थ्यो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनाउन यसको शक्ति अपरिहार्य थियो।

आफू प्रधान मन्त्री हुनका लागि मधेसी पक्षका सामु सभामुख पदको प्रस्ताव गरिन्थ्यो। भलै मधेसीहरूले मन्त्रीका बढी पद लिएर ‘शक्ति अभ्यास’का महत्वलाई इन्कार गर्‍यो। तर, यो पक्ष बलियो त अवश्य थियो। आज पनि धेरैलाई याद होला। खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख बनाइँदा, दोस्रो संविधान सभाबाट जे जस्तो दलीय स्थिति बने पनि भावी संविधानका केही आधार भूत मान्यताहरू मधेसी पक्षको सहमति समेतबाट निर्धारण गरिनु पर्ने कुरा, सो सुनिश्चित गर्न त्यस बेलाका राष्ट्रपति श्री रामबरण यादवले काँग्रेस–एमाले– माओवादीलाई ‘हिदायत’ दिएको याद होला। त्यो थियो नवोदित मधेसी पक्षको शक्ति। आज सोही मधेसी पक्ष, उदयपुर–सिन्धुलीको साँधमा लाग्ने त्रिवेणी मेलाको जुवा खालमा नगद–जिन्सी सबै हारेर अन्ततः स्वास्नीका गहनागुरिया समेत बुझाएर ब्रम्हमुहूर्त अगावै खाल छोडेर भागेका हरुवा जुवाडे जस्तो भएको छ।

मधेसीहरू हरुवा जुवाडे नै भएका हुन् आज। यता आएर भर्खरै, अघिल्लो अनेकन् पटका झैँ, फेरी यिनीहरू एउटै मञ्चमा आबद्ध हुन अविश्वसनीय लाग्ने प्रयासका कुरा गरेका छन्। यसो गर्न सके कुनै आपत्तिको सवाल छैन। तर, यो कति नैसर्गिक हो त ! यस मञ्चमा उपेन्द्र, महन्त, सिके राउत रहन उचित मानेनन्। ठिक नै भयो।

यस दर्जाका नेताहरू हाल एक अर्काको मुख देख्दा आफ्नो होसमा काबु राख्ने अवस्था बन्न केही समय लाग्ला। यद्यपि मुख्य कुरो त के हो भने अब यी मधेसी पक्षहरूले चाहेका एकता वा निर्माण गर्न खोजेका साझा मञ्च–आफूहरू वस्तुतः एक हुनका लागि हो कि एक हुन लागेको देखाउनका लागि हो? नेपाली काँग्रेस र एमालेले विद्यमान संविधानमा संशोधनको कुरा उठाएका छन्। यिनीहरूले के के र कुन कुन विषयमा संविधानको संशोधन खोजेका हुन् अहिले सम्म बताएको छैन।

एकाध मधेसी दल र माओवादीले संविधानको प्रगतिशील परिमार्जनका लागि संशोधनमा सहमति जनाउने बुझिन्छ। जबकि, उनीहरूले प्रगतिशील परिमार्जनको एजेन्डा भनी भन्दै आएको विषयहरू काँग्रेस वा एमालेको एजेन्डा बन्ने कुनै सम्भावना छैन। सडकमा छरिएका विषयहरू भने फरक प्रकारका छन्। यस अनुसार, सङ्घीयतालाई मितव्ययी वा किफायती बनाउन प्रादेशिक संरचनाको खारेजी, मुलुकलाई हिन्दु राज्यको रूपमा मान्यता, सीमित दलीय व्यवस्था तथा यसका लागि उच्च प्रतिशत मत पाउनु पर्ने ‘थ्रेसहोल्ड’ आदि आदि।

यी सवालहरू मधेसी लगायत अन्य साना दलहरू र क्षेत्रीय–जातीय पक्षधरलाई स्वीकार्य हुँदैन होला। जनताले चाहेका कुरा भने यी दुवै भन्दा नितान्त फरक छ। जनताले चाहेका कुरा वा एजेन्डा भने सबै पक्षीय राजनीतिक दलहरूका लागि ग्राह्य हुनुको विपरीत पुरै अग्राह्य हुने देखिन्छ। हुन सक्छ, यदि संविधानमा संशोधन भयो भने, उप्रान्त संसद्मा बहुमत पाउने दलको वा बहुमत सिद्ध गरेको पहिलो गठबन्धनको संसद्को अवधिभर सत्तामा निरन्तरताको प्रत्याभूति हुने प्रावधानको संविधानमा प्रवेश गराउनु काँग्रेस– एमालेको बिचार हुन सक्छ। यस्तो अपभ्रष्ट अवस्थामा मधेसी वा अन्य पक्षले आफू भित्रका विद्वेषहरूलाई ढाकछोप गरेर अमूर्त समझदारीका गफ छाँट्नु भन्दा बेस संविधानमा प्रगतिशील परिमार्जक लागि व्यापक दृष्टिकोणका साथ छलफल थाल्नु बढी प्रासङ्गिक हुनेछ।