वीरगञ्ज । सरिस्वा (सिर्सिया) नदी, वीरगञ्जको महत्त्वपूर्ण जलमार्ग, यसको सांस्कृतिक, धार्मिक, र पारिस्थितिक महत्त्वको बाबजुद लगातार बेवास्ताको सिकार बनिरहेको छ । पर्साका प्रायः हिन्दु जनसङ्ख्याले आमाको रूपमा आदर गर्ने यो नदी छठजस्ता प्रमुख चाडपर्वहरूको पवित्र स्थल हो । तथापि, अत्यधिक प्रदूषित अवस्थाले यसको पूजनीय स्थानलाई एकदम विपरीत परिदृश्यमा बदलिदिएको छ । स्थानीय नेताहरूले आफ्ना वाचा पूरा गर्न नसक्दा यहाँका बासिन्दाहरू वातावरणीय र स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्कटसँग जुधिरहेका छन् ।
सिर्सिया नदीले ठूलो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको छ । प्रारम्भिक मानव बस्तीहरू प्रायः नदी किनारमा बसोबास गर्थे, र पर्सामा चाडपर्व तथा दैनन्दिन जीवन जलाशयहरू वरिपरि घुम्ने गरेको छ । हिन्दु समुदायका लागि नदीहरू दिव्यता, पवित्रता, र जीवन निर्वाहको प्रतीक हुन् । तर, सिर्सिया नदी – कुनै समय यस क्षेत्रको जीवन रेखा – अहिले उपेक्षाको प्रतीक बनिसकेको छ, जसमा औद्योगिक फोहोर, ढल, र कृषि रसायन मिसिएको छ ।
छठजस्तो यस क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाडपर्वको समयमा भक्तजनहरूले सूर्यको उपासना गर्न नदी किनारमा भेला हुन्छन् । यद्यपि, यी अनुष्ठानहरू दयनीय अवस्थाबिच सम्पन्न हुन्छन्, जसले प्रदूषित पानीका कारण सहभागीहरूलाई स्वास्थ्य जोखिममा पार्छ । प्रदूषित नदीमा पवित्रताको पूजा गर्ने विडम्बनाले समस्याको गम्भीरतालाई उजागर गर्दछ ।
पर्सा जिल्ला तीन केन्द्रीय मन्त्रीहरूद्वारा प्रतिनिधित्व गरिन्छस् खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसिया, र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता । यी प्रत्येक मन्त्रीसँग नदीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पर्याप्त अधिकार छ, तर उनीहरूको निष्क्रियता जारी छ ।
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव
खानेपानी मन्त्रीका रूपमा प्रदीप यादवले नेपालभर सफा पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । तर, मेलम्ची खानेपानी परियोजनाजस्ता योजनामा उनको ध्यान केन्द्रित हुँदा सिर्सिया नदीको बिग्रँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने ठाउँ बाँकी रहेको छैन । उनको गृह निर्वाचन क्षेत्रमा बासिन्दाहरू दूषित पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन्, र किसानहरू अपुग सिँचाइ स्रोतसँग सङ्घर्ष गर्दै छन् । सिर्सियाका मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्नुले राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकताबिचको असमानतालाई उजागर गर्दछ ।
कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसिया
अजय चौरसियाको भूमिकाले उनीलाई प्रणालीगत मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न उपकरण प्रदान गर्दछ, जसमा वातावरणीय क्षति पनि समावेश छ । तर, सिर्सिया नदीको सङ्कटमा उनको मौनता चर्को छ । मतदाताहरूको बारम्बार अपिलका बाबजुद, प्रदूषणलाई समाधान गर्न कुनै विधायी उपाय प्रस्ताव गरिएको छैन । नीति पहलकदमीको अनुपस्थितिले उनको स्थानलाई समुदायको हितका लागि प्रयोग गर्न असफल भएको सङ्केत गर्दछ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता
राजकुमार गुप्ताले देशभरका प्रशासनिक कार्यहरू हेर्छन्, जसमा पर्सा जिल्ला पनि पर्छ । तर, उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) वा औद्योगिक नियामकहरूलाई नदीको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न जुटाउन असफल भएका छन् । उनको निष्क्रियताले जबाफदेहिता र दृष्टिकोणको अभावलाई उजागर गर्दछ, जसले सिर्सिया नदीको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ ।
पर्यावरणीय र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभाव
सिर्सिया नदीको प्रदूषणले सार्वजनिक स्वास्थ्य र वातावरणमा महत्त्वपूर्ण खतरा पुर्याउँछ । औद्योगिक फोहोर, प्रशोधित नभएको ढल, र कीटनाशक रसायनहरूले पानीलाई पिउन, नुहाउन, र कृषि प्रयोगका लागि असुरक्षित बनाएको छ । उचित फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीहरूको अभावले समस्यालाई झन् बढाएको छ, नदीलाई प्रदूषणका लागि फोहोरको थुप्रो बनाउँदै छ ।
नदीमा निर्भर बासिन्दाहरू जलजनित रोगहरूको उच्च जोखिममा परेका छन्, जसमा हैजा, झाडापखाला, र छालाका सङ्क्रमणहरू समावेश छन् । सिँचाइका लागि नदीमा निर्भर किसानहरूले उत्पादनमा कमी र माटोको प्रदूषणसँग सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । निष्क्रियताको दीर्घकालीन प्रभावहरूले नदी र यसको वरपरको प्राकृतिक वासस्थानको सम्पूर्ण पारिस्थितिक पतन समावेश गर्न सक्छ ।
नेपाल विश्वका जल स्रोतका हिसाबले दोस्रो धनी देश भएको दाबी गरिन्छ, तर जल अभाव र प्रदूषण व्यापक समस्याहरू छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार, २०२५ सम्ममा विश्व जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढीले सफा पिउने पानीको पहुँच गुमाउनेछ । अन्य देशहरूले यस आसन्न सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न कडा मेहनत गरिरहेका बेला नेपालले आफ्ना प्रचुर जल स्रोतहरूको दुर्व्यवस्थापनलाई उजागर गर्दै छ ।
सिर्सिया नदीको अवस्था नेपालका व्यापक जल व्यवस्थापन चुनौतीहरूको सूक्ष्म रूप हो । नदीहरू र ताजा पानीका स्रोतहरूबाट भरिपूर्ण भए पनि खराब शासन, पूर्वाधारको अभाव, र राजनीतिक उपेक्षाले प्रभावकारी उपयोग र संरक्षण प्रयासहरू अवरुद्ध गरेका छन् ।
सिर्सिया नदीको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सरकारको हस्तक्षेप, सामुदायिक सहभागिता, र औद्योगिक उत्तरदायित्व समावेश गर्ने बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । पर्साको प्रतिनिधित्व गर्दै बनेका मन्त्रीहरूले नदीको पुनर्स्थापना प्राथमिकता दिनुपर्छ र जलाशय सफा गर्न र मर्मत गर्न स्रोत आवंटन गर्नुपर्छ । प्रदूषणका लागि जिम्मेवार उद्योगहरू र व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।
जनचेतना अभियानले बासिन्दाहरूलाई नदी सफा राख्नको महत्त्वबारे शिक्षित गर्न सक्छ । प्रदूषणको अनुगमन गर्न र उल्लङ्घनहरू रिपोर्ट गर्न स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । उद्योगहरूले फोहोर व्यवस्थापन मापदण्ड पालना गर्न सुनिश्चित गर्न कडा नियमहरू र नियमित निरीक्षणहरू आवश्यक छ । वातावरणमैत्री अभ्यास अपनाउने व्यवसायलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्न सकिन्छ ।
फोहोर प्रशोधन सुविधाहरूमा लगानीले प्रशोधित नभएको ढल नदीमा प्रवेश गर्ने मात्रालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा कम गर्न सक्छ । वर्षाको पानी सङ्कलन र अन्य दिगो जल व्यवस्थापन अभ्यासहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
नदीको सांस्कृतिक महत्त्वलाई उपयोग गरेर सामूहिक कार्यको प्रेरणा दिन सकिन्छ । धार्मिक नेताहरू र संस्थाहरूले नदीको संरक्षणको वकालत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।
सिर्सिया नदीको गुहार अब चुपचाप सुन्न सकिँदैन । यो पर्साका जनतालाई आफ्नो सांस्कृतिक र वातावरणीय जिम्मेवारीलाई सम्मान गर्न आह्वान हो । मन्त्रीहरूका लागि, यो उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गरेर साँचो नेतृत्व देखाउने अवसर हो ।
सिर्सिया नदीको भविष्य केवल स्थानीय मुद्दा होइन; यसले नेपालको दिगो विकास र स्रोत व्यवस्थापनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । अहिले निर्णायक कदम उठाएर, हामी भविष्यका पुस्ताहरूलाई सफा, स्वस्थ नदी हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ, जसले वीरगञ्ज र त्यसपछिका जीवन र संस्कृतिलाई निरन्तर जीवित राख्न सक्छ । जनकपुर टुडेबाट ।
पत्रपत्रिका
