वीरगञ्ज। पर्सा जिल्लाका चार स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई साउन महिनादेखिको तलब तथा चाडपर्व भत्ता उपलब्ध नगराएको पाइएको छ।

बहुदरमाई नगरपालिका, विन्दबासिनी गाउँपालिका, पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका र धोविनी गाउँपालिकाले शिक्षकहरूलाई समयमै तलब तथा भत्ता दिन असफल भएका हुन्।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीका अनुसार, यी स्थानीय तहहरू संघीय सरकारले पठाएको रकमलाई रोकेर शिक्षकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसकेको देखिएको छ।

उनका अनुसार, देशभरका १२ जिल्लाका ३९ पालिकाले संघीय सरकारले पठाएको रकम शिक्षकको तलबका लागि समयमा निकासा गरेका छैनन्। विशेषगरी मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा यस्तो समस्या व्यापक छ।

शिक्षकहरूले संविधान र कानून बमोजिम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएको महासचिव शाहीले बताएका छन्।

नेपाल संविधान २०७२ को धारा ३३ मा रोजगारीको हक र धारा ३४ मा श्रमको हक सुनिश्चित गरिएको छ, जसअनुसार प्रत्येक शिक्षकलाई उचित पारिश्रमिक र सुविधाको हक छ। शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १०० र १०१ मा पनि शिक्षकहरूले नियमित रूपमा तलब तथा भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सङ्गठनले संविधान र कानूनी प्रावधानअनुसार शिक्षकहरूको तलब र चाडपर्व भत्ता तत्कालै निकासा गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ।