वीरगञ्ज । दशैँको पूर्वसन्ध्यामा देशका उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायमा अझै पनि सुस्तता छाएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। रुस-युक्रेन युद्धपछि सुरु भएको "कस्ट अफ लिभिङ् क्राइसिस" वा महँगी संकटसँग जुध्न नेपालले पनि कर्जामा कडिकडाउ गर्ने नीति लागू गरेको थियो। यसले कर्जाको विस्तारमा रोक लगाउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सुस्त बनाएको हो।

हाल कर्जाका कडा नियम केही खुकुलो भए पनि बजारमा गतिशीलता नआएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। करिब तीन महिनाअघि सरकार परिवर्तनसँगै केही समयका लागि नेप्से परिसूचकमा वृद्धि देखिए पनि पछि फेरि उक्त सुधार हरायो।

हालसालै सार्वजनिक भएका आर्थिक विवरणहरू हेर्दा, बाह्य क्षेत्र बलियो देखिएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ, जसले १३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ। त्यस्तै, विप्रेषण आम्दानी पनि १६ प्रतिशतले बढेर झन्डै १४.५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तथापि, व्यापार घाटा अझै पनि उस्तै रहेको छ, जसले बजारको मागमा प्रभाव पारेको देखिन्छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार, निजी क्षेत्र नफस्टाउँदा देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। औद्योगिक उत्पादन यथार्थ क्षमताको ३०–४० प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ, र उपभोक्ता खर्च गर्न डराइरहेका छन्। मागको कमीका कारण उद्योगधन्दाहरूमा थोरै मात्र उत्पादन भइरहेको छ। गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर करिब ४ प्रतिशतमा रहेको थियो, जुन दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यभन्दा निकै तल हो।

देशभित्र बेरोजगारीको अवस्था गम्भीर रहेको र दक्ष जनशक्तिको कमी पनि एक चुनौतीका रूपमा रहेको छ। छिमेकी भारतको आन्तरिक माग र अनुकूल बाह्य वातावरणका कारण आर्थिक वृद्धि राम्रो भइरहे पनि नेपालले यसको फाइदा लिन सकेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई सुधारोन्मुख बताउँदै आन्तरिक माग विस्तारै बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। तर, व्यवसायीहरूले ब्याज दर हेरफेर मात्र समस्याको समाधान नहुने बताउँदै सरकारका नीतिहरूले निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्।

सरकारका कतिपय नयाँ प्रस्तावहरूले निजी क्षेत्रलाई थप दबाब दिने सम्भावना छ। विशेषगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुनमा प्रस्तावित प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई ऋण प्राप्त गर्न झनै कठिन बनाउने व्यवसायीहरूको धारणा छ।

देशको समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन विदेशी लगानी मात्र नभई स्वदेशी लगानीलाई पनि थप प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताइन्छ।