संजय सहनी/रौतहट । रौतहटलाई बाढी पीडित जिल्ला घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय टोलीले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। यो टोलीले रौतहटमा भएको क्षति र विपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बाढी पीडित घोषणा नगरेकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।

नागरिक समाजको अगुवाइमा गरिएको ज्ञापनपत्र बुझाइ कार्यक्रममा नागरिक समाजका अध्यक्ष जगन्नाथ केसरीले तत्काल रौतहटलाई बाढी पीडित जिल्ला घोषणा नगरे थप दवावका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्। गौर नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भु साहले सरकारको निर्णय विभेदपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै भने, “देशभरका ४४ नगरपालिकालाई मात्र बाढी पीडित घोषणा गर्नु बागमती र लालबकैया नदीको बाँध भत्किएर रौतहटमा भएको ठुलो क्षतिलाई बेवास्ता गर्नु हो।”

राजदेवी नगरपालिकाका नगरप्रमुख भिखारी यादवले बागमती र लालबकैया नदीको बाँध भत्किएर १५ स्थान जलमग्न भएको, हजारौं बिघा धानबाली नष्ट भएको, माछापालन पोखरीहरू बगाएको र हजारौं परिवार विस्थापित भएको अवस्थामा पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएकोमा गुनासो व्यक्त गरे। उनले भने, "बाढी पीडित घोषणा गरियो तर राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरेर पीडितहरूलाई राहत प्राप्त गर्नबाट बञ्चित बनाएको छ।"

सर्वदलीय टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा रौतहटलाई बाढी संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न, बागमती र लालबकैया नदिका बाँधहरूको मर्मत कार्य तत्काल सुरु गर्न, बाली क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, र परवानिपुर बारामा रहेको बागमती–लालबकैया नदी नियन्त्रण कार्यालयलाई गौरमा सार्न माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले प्राप्त ज्ञापनपत्र गृह मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए। ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव रामचन्द्र गिरी, नेकपा एमालेका नेता श्यामसुन्दर पटेल, नेकपा एसका नेता रेवन्त झा, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता चन्देश्वर राउत, लोसपाका अनिल सिंह, जनमत पार्टीका शेख जमसैद, राप्रपाका सत्येन्द्र सिंह, तथा नागरिक समाजका अगुवा गौरीकान्त मिश्र रहेका थिए।