काठमाडौं। मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ र ८५ का ९ रोपनी ९ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०६० मा भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्ने फैसला सदर गरेपछि यो जग्गा फिर्ता भएको हो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध समितिले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरेपछि सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय कायम भएको हो।
अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाका अनुसार समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको छ। यो फैसलाले कोष र समितिबीच भएको सम्झौता कानुनी रूपमा खारेज भएको पुष्टि गरेको छ।
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच धार्मिक कार्यको लागि जग्गा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौतामा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ बुझाउने, पर्वमा छाडिएका साँढेलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख थियो।
तर समितिले सम्झौताविपरीत होटल, लज, रेष्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएको थियो। यसबाहेक, समितिले जर्सी गाई पालेर दूध उत्पादन गरिरहेको थियो भने गौशाला धर्मशालामा तला थपेर १९ वटा सटर भाडामा लगाएको थियो।
समितिले पशुपति मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो।
यो फैसला पछि २१ वर्षसम्म समितिले कब्जा गरेको जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको छ। अदालतको यस फैसलाले समितिको व्यापारिक गतिविधिहरूलाई अन्त्य गर्दै धार्मिक सम्पत्ति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ।
यात्रा डेली
