वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका वर्षा र बाढी पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनुको साटो गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले गोष्ठी र छलफलमा प्राथमिकता दिँदै आएको आरोप लागेको छ। नेकपा एमालेबाट गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका राजकुमार लेखीले दैवी प्रकोप उद्धार शीर्षकमा रहेको ८ करोड रुपैयाँ राहतको रूपमा वितरण नगरेको स्थानीय स्रोतहरूले जनाएका छन्।

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत सोझै पीडितलाई राहत वितरण गर्न सकिने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि, मन्त्री लेखीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राहतको रकम रोकेको आरोप लागिरहेको छ। प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिलाई परिवर्तन गरी राहत सामग्री आफैँ खरिद गरेर वितरण गर्ने योजना अघि सारेका लेखीको यो योजना अहिलेको वर्षा र बाढीको सङ्कटमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिएको छैन।

प्रदेश सरकारले वर्षा र बाढी प्रभावितहरूलाई हालसम्म कुनै राहत वितरण नगरेको भए पनि, गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले अन्तर जिल्ला गोष्ठी र छलफलमा व्यस्त रहेको देखिएको छ। असोज महिनामा मात्र गृह मन्त्रालयले तीनभन्दा बढी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ, तर पीडितहरूको उद्धार र राहतमा एक सुको पनि खर्च भएको छैन।

गृह मन्त्रालयले दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम खर्च गर्नका लागि प्रदेश मातहत प्रहरी र प्रशासन नरहेको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ। तर मन्त्री लेखीमाथि यसअघि नीति आयोगमा रहँदा पनि अनियमित ढङ्गले रकम लिएको आरोप लागिसकेको छ। उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालबाट नीति आयोगको सदस्य बनेका थिए।

मधेस प्रदेशका जनताले राहतको आशा गरिरहँदा, मन्त्रालयका गतिविधिहरूले भने पीडितहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन।