वीरगञ्ज । पर्साको पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा अध्यक्ष सुरेश मेहता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहबिचको निरन्तर विवादका कारण पालिकाका दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू समस्यामा परेका छन् । 

चार महिनाभन्दा लामो समयदेखि तलब नपाएपछि कर्मचारीहरू आर्थिक समस्यामा छन् भने करिब दुई हजारभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, र एकल महिलाहरूले आफ्नो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

विवादका कारण गाउँपालिकाको खाता सञ्चालन हुन नसक्दा देशकै महत्त्वपूर्ण पर्व दसैँ अगाडि कर्मचारीहरूको तलब रोकिएको छ । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पनि अवरोध भएको छ, जसले गर्दा स्थानीयहरू पनि निकै समस्यामा छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेश मेहताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहलाई अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई कार्यालयको काममा भूमिकाविहीन बनाएका छन् । मेहताका अनुसार साहले विकास योजनाहरूमा अनियमितता गर्न खोजेको र आफूखुसी बजेट मिलाउन प्रयास गरेकोले विवाद उत्पन्न भएको हो ।

जनप्रतिनिधिहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै साहले आफूलाई सबैभन्दा माथि रहेको दाबी गर्दै आएका कारण विवाद झन् चर्किएको अध्यक्ष मेहताको भनाइ छ । मेहताले साहमाथी भ्रष्टाचारजन्य मानसिकतासहित गाउँपालिकामा काम गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

देवनाथ साह यसअघि पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा पनि विवादमा परेका थिए, जहाँ उनी स्थानीयको विरोधका कारण हटाइएका थिए । साहमाथि यसअघि पनि विभिन्न स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप लागिसकेको छ, जसले गर्दा उनको छवि एक विवादास्पद प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा स्थापित भएको छ । साह पर्साकै छिपहरमाई र सखुवाप्रसौनीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरिसकेका छन् । पकाहामैनपुरमा पनि उनी आएदेखि नै कर्मचारीहरूको तलब र भत्तासम्बन्धी समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको छ ।

विवादका कारण गाउँपालिकामा कर्मचारीहरूले तलब नपाउँदा ऋण सापटी गरेर गुजारा गर्नु परिरहेको गुनासो गरेका छन् । नाम नबनाउने सर्तमा गाउँपालिकाका एक शिक्षकले भने, “तलब नपाउँदा हामीलाई घर खर्च चलाउन र बच्चाहरूको विद्यालय शुल्क तिर्न गाह्रो भएको छ । दसैँ, तिहार र छठ जस्तो महत्त्वपूर्ण पर्व आइसक्यो, तर कहिले तलब आउने हो भन्ने केही थाहा छैन ।”

यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।

निरन्तर विवादले गर्दा गाउँपालिकाको सामान्य प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको छ, जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीहरू दुवै मर्कामा परेका छन् । विवाद चाँडो समाधान नभए, गाउँपालिकाको विकास गतिविधि र सामाजिक सेवा कार्यहरू थप अवरुद्ध हुने सम्भावना छ ।