वीरगञ्ज । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावित जिल्लाहरू घोषणा गर्दा विभेद गरिएको भन्दै त्यसलाई तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन्। साहले रौतहटसहित मधेसका जिल्लाहरूलाई समेत विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले १४ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तर, साहले सरकारको निर्णयप्रति असन्तोष जनाउँदै यसलाई गैरजिम्मेवार र सम्प्रदायिक सोचको पराकाष्ठा भएको संज्ञा दिएका छन्।

उनले सरकारलाई तत्काल निर्णय पुनर्विचार गर्न विशेष आग्रह गरेका छन्। ‘मधेसका बाढी प्रभावित जिल्लाहरूलाई बेवास्ता गरेर १४ जिल्लालाई मात्र संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु अन्यायपूर्ण र विभेदपूर्ण हो,’ साहले भने।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावित तराई-मधेस क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई बेवास्ता गरेको र सम्प्रदायिक सोचले ग्रस्त भएर विभेद गरेको आरोप लगाएका छन्। साहका अनुसार रौतहट, सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, बारा, र सिराहा जिल्लाका जनतालाई अझै पनि बाढीले प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको छ, र हजारौं नागरिक विस्थापित भएका छन्।

साहले बागमती, कोशी, लालबकैया लगायतका नदीमा आएको बाढीका कारण मधेसका नागरिकहरू कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएको बताउँदै सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गर्दा मधेसप्रति देखाएको लापरवाहीलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले घोषणा गरेका १४ संकटग्रस्त जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, काभ्रे, पाँचथर, काठमाडौं, संखुवासभा, ललितपुर, सोलुखुम्बु, भक्तपुर, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ रहेका छन्।

साहले मधेसका जिल्लाहरूलाई पनि तत्काल संकटग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै, सरकारले मधेसलाई बारम्बार गरेको विभेद अब सहन नसकिने चेतावनी दिएका छन्।