रौतहट।  बाढी, डुबान र कटानका कारण रौतहटमा भएको क्षतिको समिक्षा गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिद्वारा आयोजित बैठकले १६ बुंदे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा आयोजित बैठकमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संघसंस्था तथा सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले बागमती र लाल बकैया नदीका कारण रौतहट जिल्लाले वर्षेनी ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै यी नदीहरुको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए। नदी नियन्त्रणको कार्यालय बारा जिल्लाको परवानीपुरमा रहेकोले रौतहटमा समस्या थपिएको गुनासो बैठकमा उठाइएको थियो।

बैठकमा उपस्थित सरोकारवालाहरुले बाढी, डुबान र पहिरोका कारण देशभरमा नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनुपरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै पीडित जनताको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सबै पक्षलाई सहयोग र समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन्।

बैठकले विभिन्न सरकारी निकायहरुलाई ७ दिन भित्र क्षतिको विवरण संकलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतसम्भारका लागि तत्काल कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

बैठकमा कृषि, पशुपालन, विद्युत, खानेपानी, सडक र सिंचाई लगायतका कार्यालयहरुले क्षतिको विवरण संकलन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विकास केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

बैठकमा गौर नगरप्रमुख शम्भु साह, राजदेवी नगरप्रमुख भिखारी राय यादव, लगायत रौतहटका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो। बैठकमा बागमती तथा लाल बकैया नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख, सडक र सिंचाई कार्यालयका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी थिए।

बैठकका क्रममा उठाइएका मुद्दालाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत तथा पुनःस्थापना कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जानकारी दिएको छ।