वीरगञ्ज। मधेश प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको आन्तरिक विवाद तीव्र हुँदै गएको छ। नेपाली कांग्रेस र जनमत पार्टीबीचको सहमतिमा आएको असहमति तथा सरकार सञ्चालनमा देखिएको हस्तक्षेपले गठबन्धन संकटमा परेको हो।

जनमत पार्टीका सांसद सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सम्मिलित छन्। तर, कांग्रेसको भागमा रहेका मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्री सिंहको हस्तक्षेपको आरोप कांग्रेस नेताहरूले लगाएका छन्। कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयहरूमा निरन्तर हस्तक्षेप गरी काममा अवरोध गरेको बताएका छन्।

यादवले भने, "मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसको भागमा रहेका मन्त्रालयमा नांगो हस्तक्षेप गरिरहेका छन्, हामीले आफ्नै मन्त्रालयमा काम गर्न पाएका छैनौं।" उनका अनुसार, जनमत पार्टी गठबन्धनको धर्म निर्वाह गर्न असफल देखिएको छ र सत्तासाझेदारीलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ।

कांग्रेसले चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको छ: अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय। यी मन्त्रालयका मन्त्रीहरू पनि मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री सिंहले भने सरकारभित्र कुनै असन्तुष्टिको जानकारी आफूलाई नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, "क्याबिनेट बैठकहरू पूर्व सबै दलसँग छलफल हुन्छ, त्यसपछि निर्णयहरू सहमतिमा लिइन्छ।"

संघीय राजनीतिमा पनि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमाथि निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्। उपसभामुखको बर्खास्ती प्रकरणदेखि संविधान संशोधनसम्मका मुद्दामा राउतले दुवै पार्टीको भूमिकालाई प्रश्न गर्दै ती पार्टीहरूसँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने संकेत दिएका छन्।

पछिल्लो समयमा मधेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विकल्पको रूपमा एमालेले राउतलाई सघाएको आरोप लाग्दै आए पनि राउतले कांग्रेस र एमालेसँगको सम्बन्धलाई टाढा बनाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।

सत्तारुढ गठबन्धनको यो आन्तरिक विवादले मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने संकेत दिएको छ।