वीरगञ्ज । नेपालमा रेलमार्ग विकासलाई सरकारी प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि यसका लागि आवश्यक लगानी अत्यधिक महँगो हुने देखिएको छ। सरकारद्वारा अघि सारिएका आन्तरिक र अन्तरदेशीय रेलमार्ग परियोजनाहरुले ठूलो धनराशि माग्ने बताइएको छ। हाल, नेपालले आधा दर्जनभन्दा बढी रेलमार्ग परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ, जसमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, नेपाल–भारतीय सीमा जोड्ने क्रस-बोर्डर रेल लिंक, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौं उपत्यकाको मेट्रो रेल आयोजना, तथा नेपाल–चीन र नेपाल–भारत जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गहरू समावेश छन्।

तर, यी परियोजनाहरूको लागत निकै उच्च हुने देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालका अनुसार ९४५ किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्दा मात्रै ४० खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, १४०.७९ किलोमिटरको काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि मुआब्जा बाहेक ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने फाइनल लोकेशन सर्वेक्षणले देखाएको छ।

सरकारले यस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाए पनि परियोजनाको वित्तीय मोडालिटी अझै टुंगो लागेको छैन। नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले यो परियोजनाका लागि आवश्यक बजेट अत्यन्तै अपुग भएको बताए। हालसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले वार्षिक १२५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताइएको भए तापनि खर्च धेरै कम भइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरेले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९३ प्रतिशत उपभोगमा जाने भएकाले ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउन कठिन हुने धारणा राखे। साथै, १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले रेलमार्ग विकासका लागि स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न नसकेको पनि उनले उल्लेख गरे।

विभिन्न सरोकारवालाहरूले भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको आवश्यकता, लगानीका स्रोत र रेलमार्ग विकासको दीर्घकालीन योजनाका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्। उनीहरूले काठमाडौं उपत्यकाको मेट्रो रेल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए।

सरकारले आगामी दशकमा रेलमार्ग विकासमा ठोस कदम चाल्न नसके अपेक्षित विकास सम्भव नहुने चेतावनी दिएको छ। रेलमार्ग परियोजनाको विस्तारका लागि भूमि अधिग्रहण र मुआब्जा पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।