२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि अहिसम्म आउँदा यो देशले सातौ संविधान प्राप्त गरेको छ । सालाखाला प्रत्येक १० वर्षमा आन्दोलन हुने गरेको छ र संविधान परिवर्तन भएको छ । किन देशले बारम्बार यो नियति भोगिरहेको छ ? यसको एउटै उत्तर छ– देशका शासकहरू इमानदार नभएर र देश सुहाउँदो संविधान बनाउन नसकेर । भारतले इङ्ल्यान्डको प्रभावमा परी जस्तो संविधान को¥यो त्यसैलाई हुबहु बनाउन कोशिश गर्दा हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो हुन सकेन । अर्कोतिर विज्ञको सल्लाह र सुझावभन्दा पनि केही सीमित नेताहरूको लहडमा संविधान जारी हुँदै आएको छ ।

वर्तमान संविधानको कुरा गर्दा प्रस्तावना नै उपन्यासको पहिलो पाना पढेजस्तो लाग्छ । यति लामो प्रस्तावना ईरान (३०७३ शब्द ) पछि संसारमा हाम्रै मुलुकको होला । विश्वको सबैभन्दा लामो भारतको संविधानमा जम्मा ७३ शब्द छन् । अमेरिकाको संविधानमा ५३ शब्द, चीनको लगभग ४५ शब्द छन् । भारत र चीनजस्ता भीमकाय मुलुकको प्रस्तावनामा ७३ र ४५ शब्द मात्र छन् तर ३ करोड जनसङ्ख्या भएको हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा लगभग २१५ शब्द छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) को सरकार गठनको विभिन्न कारणमध्ये नेपालको संविधान संशोधन पनि एक हो । संविधान लागू भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घीय संसद्ले उक्त संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरेको छ । विधि र प्रक्रियाबमोजिम समानुकूल संशोधन गर्ने प्रचलन संसारभर छ । तर कहिलेसम्म । नागरिकको आक्रोश अहिले चरम सीमामा पुगिसकेको छ । युवाहरूको विदेश पलायनले डरलाग्दा समाजिक–आर्थिक समस्या जताततै छरपस्ट भएका छन । पिण्ड खाने बेला भएकाले देश हाँकिरहेका छन्, जसको न भिजन छ, न जसलाई विज्ञान र प्रविधि को ज्ञान छ, न देश बनाउने चिन्ता छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छे केटाकेटी पारामा मेयरसँग बाझेर समय नष्ट गर्छन् । जताततै बेथिति र बेइमानी छ ।

देशलाई साँच्चै सतीको सराप नै परेको रहेछ । कहिल्यै देशले राजनीतिक स्थायित्व नपाउने भयो । प्रचण्ड सरकारले आँट गरेरै गृहमन्त्री रवि लामिछनेलाई पुराना भ्रष्टाचारीहरूको फाइल निर्धक्क खोल्न म्यान्डेट दिनेबित्तिकै भ्रष्टाचारीहरू धमाधम गिरप्mतार हुन थालेका थिए । जब निशाना आरजु राणा र केपी बातिर तेर्सियो, संविधानका केही बुँदामा परिवर्तन गर्ने नाममा अनैतिक साठगाँठ गरेर जनतालाई मूर्ख बनाउन खोजिरहेका रहेका छन् । संविधानका केही बुँदा परिवर्तन नै गर्नु थियो भने पूर्व सरकारले के बाधा पु¥याउँथ्यो होला ?

नेपाली राजनीतिमा बाँदर प्रवृत्ति हाबी छ भन्थे एकजना कवि । त्यो कुरा यति बेला सत्य साबित भएको छ । बाँदर प्रवृत्ति भनेको आफैं गरेर नखाने र गरिखानेलाई पनि गर्न नदिने व्यवहार हो ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अनियमितता र घुसखोरीले पराकाष्ठा नाघिसकेको प्रतिवेदन अख्तियारले प्रकाशित गरेकै छ । यस्तो अवस्थामा यस संविधानको औचित्य नै के रह्यो ? तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकाय बनेको छ । महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै गएको तथ्य बाहिर आएको छ । अख्तियारले केही वर्ष अघि स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । सातवटै प्रदेशका १५ जिल्ला समेटिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा परेको देखाएको छ । प्राधिकरणमा दर्ता भएका करीब ३४ प्रतिशत उजूरी स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित भएकोले त्यसको न्यूनीकरणका लागि ६१ बुँदे निर्देशनसमेत दिइएको थियो । तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले त्यसको पालना गरेनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि बेरुजुको झन्डै एकतिहाई हिस्सा स्थानीय सरकारको भागमा पर्छ । मिडियाले देखाएका २–४ हजारको भ्रष्टाचारले देश बिगारेको पटक्कै होइन । अहिले स्थानीय तहको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार र अनियमितता बनेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति त थप भयावह छ । नीतिगत भ्रष्टाचार र कमिशनले देशलाई कङ्गाल पार्छ । अहिले नीतिभित्र नेता र कर्मचारी मात्र रमाएका छन् । व्यापारी–ठेकेदारको न्यानोमा रमाउने प्रशासक सबैका प्यारा छन् । स्थानीय सरकारमा केन्द्रमा झैं नीतिगत तह, खर्चको क्षेत्र, राजस्व र नियमनको सेरोफेरो भ्रष्टाचारका जोखिमयुक्त क्षेत्र हुन् ।

पछिल्लो समयमा सबैभन्दा अस्थिरता प्रदेशमा देखिएको छ । प्रदेश सरकार केन्द्र मातहतको निकाय होइन । केन्द्र सरकार फेरिनासाथ प्रदेश सरकारमा तलमाथि हुन्छ । प्रदेशलाई केन्द्रीय राजनीतिक दाउपेचको घानमा मिसाउँदा कतिपय प्रदेश अस्थिर मात्र नभएर प्रदेशसभा नै विघटन हुन पुगेका छन् । देश र सङ्घीयता बलियो बनाउँछौं भन्दै दाबी गर्ने प्रदेशका नेताहरू केन्द्रीय नेताहरूले बजाएको मादलको तालमा नाचिरहेका छन् । दलहरूको यो प्रवृत्तिले केन्द्रको मात्र होइन प्रदेश सरकार, त्यसका नीति तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा पनि असर पारिरहेको छ । बेरुजुका चाड्ढो व्याख्या गरी साध्य नै छैन । प्रादेशिक सरकार भ्रष्टाचारीहरूको अखडा हुन पुगेको छ । जसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताको लागि सरकारसँग पैसा छैन । सरकार परिवर्तनसँगै गाडी खरीदको लागि होडबाजी चल्छ, प्रदेशमा । यस्तो बेथितिलाई कसरी भन्ने ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ ?

जनभावनाको उपेक्षा गर्दै राजनीतिक दलहरू आप्mनै स्वार्थमा रमाएका छन् । नेता पाल्ने, मुलुकमा अस्थिरता जन्माउने थलोको रूपमा प्रदेश सरकारको विकास भएको छ । परिवर्तन भइरहने सरकार दीर्घकालीन र बलियो हुने कुरै भएन । प्रदेश सरकारलाई संविधान अनुसार अधिकारसम्पन्न नबनाउँदा अहिले यो संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

खासगरी सरकार परिवर्तन भइरहने र सबैले सांसद, मन्त्री मात्र ताक्ने हुँदा पनि प्रदेश संरचना नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको जनताको बुझाइ छ ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर प्रचारित स्थानीय तहले आप्mनो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जनतालाई केही सेवा दिए पनि प्रदेशहरू राजनीति गर्ने अखडा मात्र बन्दै गएकोमा आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसमा सङ्घकै बढी दोष देखिन्छ । किनकि कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षाजस्ता महŒवपूर्ण कानून सङ्घले बनाइदिएको छैन । प्रदेशलाई अधिकार कार्यान्वयनको बाटो नखोलिदिंदा प्रदेशहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । साझा अधिकार सूची अन्तर्गतका कानून बनाउन सङ्घीय सरकार गम्भीर नै छैन । सङ्घमा सत्ता फेरिएसँगै प्रदेशहरूमा पनि त्यही अनुसारको समीकरण बनाउने होडबाजी चल्छ ।

नेपालको राजनीति उल्टोपाल्टो हुँदै अघि बढिरहेको छ । वर्तमान राजनीतिप्रति जनतामा चासो बढेको देखिंदैन । व्यवस्था बदलियो, संविधान परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था उस्तै छ । यस्तो लोकतन्त्र प्राप्त गरेको के अर्थ ? लोकतन्त्रका नाममा नेता बने, तर देश र जनताको भाग्य र भविष्य बन्न सकेन । वडादेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म जनताको करमा नेतादेखि उनका दलका कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले राज्य सुधार्ने होइन, परिवार र नातासम्बन्धको जीवनस्तर उकास्ने काम गरिरहेका छन् । दीर्घकालीन स्थिर नीति नभएपछि नेताहरू लगामबेगरको घोडा भएका छन् ।

झन्डै एक दशक लामो यात्रा तय गरेको संविधान कार्यान्वयनमा धेरै उतारचढावहरू आए । संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नेपाली राजनीतिज्ञहरूको असफलताले जनतामा धेरै प्रश्न खडा गरेको छ र जनतालाई अब यी पुराना दलले केही गर्छन् भन्ने विश्वास पटक्कै छैन । यो संविधान बनेदेखि यसले ठूला घरानाका मालिकहरूलाई पोस्नुबाहेक केही गरेकै छैन ।

तथापि, संविधान जारी भएपछि केही सकारात्मक परिवर्तन पनि भएको पर्यवेक्षकहरूको भनाइ छ । सरकारी सेवाहरू जनताको घरदैलोमा पुगेका छन्, र देशले एक दशक लामो विद्रोह लडेपछि तुलनात्मक शान्ति र स्थिरता आएको छ । संविधानले समावेशी, महिला सहभागिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासका विषयलाई व्यापकरूपले उठान गरेको कुरा नकार्न सकिंदैन । यति हुँदाहुँदै पनि संविधानमा प्रश्नचिह्न किन उठ्न थालेको छ त ?

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतमले समाजका विभिन्न वर्गको असहमतिका बावजूद संविधान जारी भएको र लामो विरोध प्रदर्शन भएको बताए । संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयताका आधारभूत सिद्धान्तहरूको समेत पर्याप्त र व्यापक छलफल हुन नसक्दा हाम्रो सामु समस्याका चाङ उभिएको हो । “समय बित्दै जाँदा यी मुद्दा सम्बोधन हुन सकेको छैन, सङ्घीयतालाई किनारा लगाउने र संविधान कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस प्रयास भएको छैन”–गौतमले भने– “संविधानलाई बलियो बनाउने सामूहिक प्रतिबद्धता हराएको छ ।”

पर्यवेक्षकहरूले समाजका विभिन्न वर्गको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै ठूला दलहरूले संविधानलाई हतारमा जारी गरेको दोष लगाएका छन् जुन सही पनि हो र यसका पक्षधरहरूले यसलाई संरक्षण गर्न न्यूनतम प्रतिबद्धता देखाएका छन् । त्यसो गर्नेहरूले पनि संविधानलाई बार्गेनिङ चिपको रूपमा प्रयोग गरिरहेको यथार्थ हामीसँग लुकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा पर्यवेक्षकहरूले संविधानको गहिरो समीक्षा गर्न सुझाव दिएका छन् । संविधान पुनरवलोकनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ, आवश्यक परिमार्जन पनि गर्नुपर्छ । नत्र यो संविधानले पनि अघिल्ला संविधानहरूकै नियति भोग्नुपर्छ ।
संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सबैमा धेरैधेरै शुभकामना !