तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकाय बनेको छ । महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको तथ्य बाहिर आएको छ। 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ७४६ स्थानीय तहमा १ अर्ब १३ करोड ७५ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा ३५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको विसंगति देखिएको छ । 

टुङ्गो लागेको ४ अर्ब ८३ करोड मध्ये ३० अर्ब ८३ करोडको विसंगति समाधान हुन बाँकी छ । जसमध्ये रु ४ अर्ब ९३ करोड असुली, २३ अर्ब ९३ करोड नियमित गर्नुपर्ने र रु २ अर्ब ८१ करोडले म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैगरी दुई स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०२०/२१ र २०२१/२२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले कुल लेखापरीक्षण गरिएको २ अर्ब १४९ करोड रुपैयाँमध्ये १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा विसंगति देखिएको थियो। त्यसको निर्कोल अहिलेसम्म भएको छैन। 

अख्तियारले पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको देखाएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु भ्रष्ट हुन थालेका छन् । अख्तियारले यी कर्मचारीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि लगाएको छ । 

अख्तियारले केही वर्षअघि स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । सातवटै प्रदेशका १५ जिल्ला समेटिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा परेको देखाएको छ । प्राधिकरणमा दर्ता भएका करिब ३४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न ६१ बुँदे निर्देशनसमेत दिइएको थियो । तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले त्यसको पालना गरेनन  । निर्देशन पालना नगरेपछि अख्तियारले उजुरीमाथि छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २२ २३ /मा  अख्तियारमा चार हजार ५२४ उजुरी परेका थिए  । त्यो भन्दा अघिको  आर्थिक वर्षमा ८ हजार २ सय उजुरी परेका थिए । कुल मिलाएर, अख्तियारमा  १२,७२४  उजुरीहरू अझै छदै  छन्, जसमध्ये ४,३००  भन्दा बढी स्थानीय सरकारहरूसँग सम्बन्धित छन्। स्थानिय तहको यो वेथिती अत्यास लाग्दो छ ।

कार्यविधि नै मिचेर जथाभावी रकम खर्चने, एउटै योजनामा फरक–फरक शीर्षकमा रकम विनियोजन हुने प्रवृत्ति स्थानीय तहहरुमा बढी देखिएको छ । सिंहदरबारका रुपमा गाउँ–गाउँमा खडा भएका भनिएका स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना स्थानीय जनतामाथि राम्रो सेवा प्रवाहभन्दा पनि आर्थिक अनुशासनका दृष्टिकोणले भने उनीहरुको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउने प्रशस्त आधारहरु देखिएका छन् । केही अपवादबाहेक देशभरका स्थानीय सरकारहरु आर्थिक अनुशासनमा लगामविहीन देखिएका छन् । 

स्थानीय सरकारले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व वहनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि बेरूजुको झन्डै एकतिहाइ हिस्सा स्थानीय सरकारको भागमा पर्छ । देशभर भएका यस्ता अनियमिततामध्ये अधिकांश साना र खुद्रे प्रकृतिका छन् । मिडियाले देखाएका २–४ हजारको भ्रष्टाचारले देश बिगारेको छ भन्ने लाग्दो हो, तर त्यस्तो पटक्कै होइन । अहिले स्थानीय तहको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार र अनियमितता बनेको छ । अझ नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति त थप भयावह छ । नीतिगत भ्रष्टाचार र कमिसनले देशलाई कङ्गाल पार्छ । अहिले नीतिभित्र नेता र कर्मचारी मात्र रमाएका छन् । व्यापारी, ठेकेदारको न्यानोमा रमाउने प्रशासक सबैका प्यारा छन् । स्थानीय सरकारमा केन्द्रमा झैँ नीतिगत तह, खर्चको क्षेत्र, राजस्व र नियमनको सेरोफेरो भ्रष्टाचारका जोखिमयुक्त क्षेत्र हुन् । 

स्थानीय सरकारको सभाले तोकेको मापदण्डमा रहेर बजेट खर्च गर्नुपर्ने तथा जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने राज्यका संयन्त्रहरु आफूले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत मूल्यमान्यताबाट च्युत हुन थालेका छन् । मुलुकमा स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएको र जनप्रतिनिधिसमेत बहाल रहेको अवस्थामा बढेको आर्थिक अनुशासनहीनताले कतै स्थानीय जनप्रतिनिधि जबाफदेहिताविहीन त भइरहेका छैनन् ? भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेही र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता नै बेरूजु हो ।

बेरूजु हुनु भनेको आर्थिक सुशासनलाई कमजोर बनाउनु र आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु हो । तर, बेरूजु निस्कँदैमा आर्थिक हिनामिना नै भइसक्यो भन्न सकिँदैन । यसलाई जतिसक्यो छिटो नियमित गरिनुपर्दछ । सबै बेरूजुहरु अनियमितता हुँदैनन् । विधि र प्रक्रिया पालन नगर्दा, समयमा बिल भरपाई प्राप्त नहुँदा पनि अनियमितता देखिन्छ । बेरूजु हुनाका कारणहरुमा पेश्की धेरै लिने र समयमै नबुझाउने प्रवृत्ति बढ्नु, कर्मचारीको खर्चमा अनियमितता हुनु र प्रक्रिया नपुर्याइ  खर्च गर्नु, लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिबाटै आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार निर्धारित कार्यविधि र प्रक्रिया नपुर्याइ  खर्च गर्ने र लेखापरीक्षण नगराउनु हो । 

यस्तै, लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट समय–समयमा नियमित अनुगमन एवं निरीक्षण नगर्नु, प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम र प्रशासनिक निर्णयहरु अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने हुनु, बेरूजु अनुगमन गर्न नसक्नु, बेरूजुलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्न नसक्नु, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभई बेलैमा सुधार गर्न नसक्नु, लेखा राख्ने कर्मचारीलाई तालिम, ज्ञान, सीपको अभाव हुनु पनि हो । अन्तिममा लेखापरीक्षणले दिएका सुझाव पालना नगर्नु, बेरूजु फछ्र्यौटलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतले उच्च प्राथमिकता दिन नसक्नु, सबै निकायले महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा लेखा नराख्नु, जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन र मूल्यमान्यताको बेवास्ता गर्नु, आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने निकायकै खर्चमा मनोमानी हुनुजस्ता गतिविधि भएको पाइन्छ । 

असारमा बढी रकम खर्च हुने तथा रकमान्तरका नाममा अनियमित आर्थिक चलखेल हुने गर्छ । बजेट निर्माण, राजस्व प्राप्तिमा चतुरयाइँ , वर्षातमा  बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी गरिन्छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा आव समाप्त हुनुअगावै २५ असारमा खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई कडाइ गरिएको देखिँदैन । यसरी समय ढल्केर गरिने हतारको खर्चका कारण बढी अनियमित मात्र होइन, काममा गुणस्तरीयतासमेत कम हुने गर्छ । बेरूजु बढ्नु भनेको आर्थिक अनियमितता नै हो । आर्थिक अनियमितता अपराध नै हो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले नियम मिचेर गरिएका यस्ता अनियमितता रोकिनुपर्छ । सम्बन्धित निकायहरुले कारबाही गर्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने खर्च, रकमान्तर तथा सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्दिष्ट गरेका सीमा नाघेर गरिने निर्णयहरुलाई निरूत्साहित गरिनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिहरुसँग कार्यकारी अधिकार हुन्छ नै । कतिपय अवस्थामा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने, रकम निकाल्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा गरिएको खर्चलाई कसरी मिलान गर्ने भन्नेबारे जनप्रतिनिधिहरुले बेलैमा सोच्नुपर्छ । नीतिगत निर्णय गरिँदा कार्यविधि मिचिन्छ कि भन्ने पनि ख्याल राख्नैपर्छ। उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने, आर्थिक लाभका लागि निश्चित समूहलाई लक्षित गर्दै बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिलाई सुम्पने तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट अनुचित लाभ लिने प्रवृत्तिले नै आर्थिक अनुशासनहीनता बढाउने हो । 

आन्तरिक लेखा प्रणालीको सदृढीकरण, खर्च व्यवस्थापनमा सुधार एवं वितरणमुखी प्रवृत्तिमा सुधारले मात्रै बेरूजु नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मुख्य विषय त नियमन नै हो । गल्ती गर्नेले सोझै उन्मुक्ति पाउने अवस्थाले सुशासन कायम हुँदैन । सुशासनका लागि पारदर्शितासँगै नियमनकारी निकायहरुले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । बेरूजुको बढ्दो ग्राफ घटाउन जनप्रतिनिधि स्वयंले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । कुनै पनि निकायमा आर्थिक कारोबार गर्दा केही कमीकमजोरी हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो कमीकमजोरी कुनै जटिल हुन्छन् भने कुनै सामान्य प्रकृतिका हुन सक्छन् । आर्थिक कारोबार गर्दा यथेष्ट प्रमाण पेस नभएका, आर्थिक कारोबार गर्दा रीत नपुगेका, त्रुटिपूर्ण ढङ्गले कारोबार गरेको आधारमा बेरूजु आउने गर्दछ । यसरी निस्केका बेरूजुलाई प्रमाण पेस गरी वा नियमित गरी वा गर्न लगाई त्यसरी आएको बेरूजु समयमै फछ्र्यौट गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालमा हाल बेरूजुको दर प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने र फछ्र्यौटको दर घट्दै जाने वा बेरूजु फछ्र्यौटले प्राथमिकता नपाएको कारण आर्थिक प्रशासनमा स्वच्छता, इमानदारिता, मितव्ययिता र पारदर्शिताको स्तर घट्दै गई जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग हुन सक्दैन भने अर्कोतिर सार्वजनिक निकाय र सरकारप्रतिको आमनागरिकको जनविश्वास घट्दै जान्छ । त्यसैले, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आर्थिक कारोबारमा देखिएका बेरूजु समयमा फछ्र्यौट गर्नु आर्थिक प्रशासनको मह¤वपूर्ण कार्य हो । बेरूजु फछ्र्यौटको उद्देश्य आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नु, सरकारी रकमको खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु, विद्यमान नीति, ऐन कानुन, कार्यप्रणाली, व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीजस्ता पक्षमा देखिएको कमीकमजोरी पहिल्याई सुधार गर्न जरूरी छ ।

लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यतालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नु तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु, आर्थिक स्वच्छता, इमानदारिता र पारदर्शितामार्फत स्वदेशमा वातावरणयोग्य अवस्था तयार गर्नु, अन्तराष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवालाहरुको सरकारप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । बेरूजु हुन नदिने वा घटाउने उपायहरु खर्चमा नियमितता गर्ने, पेश्कीलाई निरूत्साहित गर्ने, खर्च हुँदाका बखत मात्र फछ्र्यौट गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने, बेरूजु औँल्याइएपछि मात्र अनियमित कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने प्रवृत्ति राख्नुहुँदैन । बेरूजु नियमित गरी रूजु हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि राख्नुहुँदैन । 

लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतबाट समय–समयमा सरकारी आर्थिक कारोबारको निरीक्षण, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी बेरूजूलाई निरूत्साहित गर्ने र सरकारले प्रचलित आर्थिक ऐन नियम, आदेश, निर्देशन र कार्यविधिहरुको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने तथा अनियमित काम गर्ने, साथै आफ्नो काम, कर्तव्यको पालना नगर्ने र बेरूजु आउने गरी काम गर्ने उपर कडा दण्ड र सजायअनुसार कारबाही गर्ने तथा बेरूजु नआउने गरी काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, बेरूजुलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने गर्नुपर्छ ।

बेरूजु फछ्र्यौट भए÷नभएको अनुगमन गर्ने र बेरूजु फछर्यौट गर्ने निकायलाई उत्कृष्ट तथा नमुना कार्यालयको रुपमा घोषणा गर्ने साथै आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै बेरूजु फछ्र्यौट नहुनुका कारणहरु जिम्मेवार अधिकृत, कार्यालय प्रमुख र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरूजु फछ्र्यौट गर्ने कामलाई प्राथमिकता नदिनु तथा बेरूजु फछ्र्यौट गर्ने कार्य लेखाको मात्रै हो भन्ने मानसिकता हुनुहुँदैन । बेरूजु र बेरूजु फछ्र्यौटको विषयलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्न नसक्नु र आर्थिक प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीहरुमा इमानदारिता, सदाचारिता, अनुशासन र सुशासनको अवस्था कमजोर हुनु एवम् सिद्धान्त अनुसार लेखा राख्ने जनशक्तिमा दक्षताको कमी हुनु हो । 

तथापी   संविधानसभाद्वारा २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणालीमा रुपान्तरित गरी यसअनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहले घरआँगनमा सिंहदरबार आएको अनुभूति दिलाएका छन् । यस सन्दर्भमा विगत सात–आठ वर्षमा स्थानीय सरकारहरुबाट तुलनात्मकरुपमा प्रशंसनीय काम पनि भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै जनताले आफ्नै घरआँगनमा सरकार भेट्टाउन पाएका छन् । यी वडा कार्यालयले बिहान, बेलुकी र सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत नभनी अविरलरुपमा आमजनतामा प्रवाह गरेका सेवाहरु अतुलनीय छन् । यसरी वडा कार्यालयमार्फत स्थानीय सरकारहरुले आमजनतालाई घरदैलोमै सेवा प्रवाह गर्न सफल भएका छन् । सामान्यतः वडा कार्यालयका सेवाहरु सरल, सुलभ, छिटो र भरपर्दो पाइएको छ । यी सेवाहरु जनमुखी, सेवाग्राहीमैत्री, कम खर्चिलो र कम झन्झटिलो बोध भएका छन् ।

गाउँ, नगरका सिंहदरबारको रुपमा चिनिने स्थानीय तहले जनतालाई नजिकको सरकारका रुपमा सेवा प्रवाह गरिरहेकोमा दुईमत छैन, तर सिंहदरबारको विस्तारसँगै स्थानीयस्तरसम्म सेवासुविधा मात्र होइन, बेथिति र भ्रष्टाचार पनि विस्तार भएको छ । केन्द्रित राज्य संरचना हुँदा केन्द्र, क्षेत्र र जिल्ला तहमा हुने भ्रष्टाचारको दायरा विस्तार भएर अहिले गाउँ, नगरसम्म पुगेको छ, यो ज्यादै चिन्ताको विषय हो । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भनिएको वाक्यांशका ठाउँ आजभोलि ‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँमा’ भन्न थालिएको छ । हुन पनि जनताको काममा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारका मुद्दा खेप्दै अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता बनेको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा व्यहोरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमध्ये धेरैलाई स्थानीय स्रोतसाधनको दुरूपयोग गरेको आरोप छ । ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा बिक्रीलगायतका गतिविधिमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित रिट दायर हुने क्रम बढिरहेको छ । 

अन्त्यमा , 

आर्थिक प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण  पाटो हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खर्चको सदुपयोग, मितव्ययिता, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसका लागि विद्यमान ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्ने र सङ्गठनात्मक प्रभावकारिता बढाउने साथै अनियमित ढङ्गले आर्थिक कारोबार नगर्ने, लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई बेरूजु फछ्र्यौटसँग आबद्ध गर्ने, बेरूजु फछ्र्यौट गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र लेखापरीक्षकले पनि आफ्नो पेसागत धर्म, इमानदारिता, कार्यदक्षता, सक्षमता र निष्पक्षताको परिधिभित्र रही लेखा परीक्षणमा देखिएका कमीकमजोरी र त्रुटिलाई उजागर गरी कार्यान्वयनका लागि व्यावहारिक सुझाव दिन सकेको खण्डमा हाल नेपालमा बर्सेनि बढ्दै गएको बेरूजुको बढ्दो दरलाई कम गर्न सकिन्छ । 

स्थानीय सरकारहरु संघीय शासनका बलिया खम्बा हुन् । यसर्थ, भविष्यका दिनमा यिनीहरुले उच्च राजनीतिक संस्कारका माध्यमद्वारा कर्मचारीतन्त्रसँग नङ र मासुको सम्बन्ध कायम गरी आमजनतामा आशा र भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । सबै स्थानीय सरकारहरुले भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्छ । यी सरकारहरुले काम गर्दा कुनै पनि प्रकारको बेरूजु सिर्जना हुन दिनुहुँदैन । यिनले प्रशासनिक खर्च कम गर्दै पुँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ ।