वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाका वन क्षेत्रमध्ये १६ हजार ५९९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका तथ्याङ्क अनुसार, यो क्षेत्र विभिन्न प्रकारका वनहरू- राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, र कबुलियत वनमा विभाजित छ।

अतिक्रमण भएका जिल्लाहरूमध्ये बारामा सबैभन्दा बढी, १० हजार ५९३ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ भने सर्लाहीमा ७१ हेक्टर वन क्षेत्र सबैभन्दा कम अतिक्रमणमा परेको छ। अन्य जिल्लाहरूमा सप्तरीमा ८०, सिराहामा ९४३, धनुषामा ८३७, महोत्तरीमा ६७३, रौतहटमा ३१९, र पर्सामा २११ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ।

अतिक्रमण गरिएका वन क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक संरचना, घरटहरा, विद्यालय, र क्लबका भवनहरू निर्माण गरिएको छ। धेरै स्थानमा बाक्लो बस्ती र खेतीपातीका लागि प्रयोग भइरहेको छ। मधेश प्रदेशमा देशकै सबैभन्दा कम वन क्षेत्र छ। नेपालमा कुल भूभागमध्ये ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि मधेश प्रदेशमा मात्र ३.७२ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ।

वन मन्त्रालयका अनुसार, मधेश प्रदेशमा करिब दुई लाख दुई हजार हेक्टर जमिन वनले ओगटेको छ, तर १३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ वटामा कुनै पनि प्राकृतिक वन क्षेत्र नरहेको उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले वन क्षेत्रको अतिक्रमित जमिन फिर्ता गराउन र नयाँ अतिक्रमण हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एक ठाउँमा अतिक्रमण हटाउन वन अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री सिंहले वन अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमणमुक्त बनाउने काममा इमानदारीपूर्वक काम गर्न आग्रह गर्दै राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति रहेको पनि बताउनुभएको छ।

सात जिल्लामा २१४ हेक्टर वन क्षेत्र फिर्ता

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा २१४ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमित जमिन फिर्ता गरिएको छ। बारामा सबैभन्दा बढी ५७ हेक्टर वन क्षेत्र फिर्ता गरिएको छ भने रौतहटमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। फिर्ता गरिएको जमिनमा वृक्षरोपण गरिएको छ।

सप्तरीमा १०, सिराहामा ५०, धनुषामा ३५, महोत्तरीमा ३१, सर्लाहीमा २५, र पर्सामा पाँच हेक्टर अतिक्रमित जमिन फिर्ता गरिएको छ।

मधेश प्रदेशमा द्रुत गतिमा भइरहेको मानव बस्ती, कृषि, र पूर्वाधार विस्तारले वन अतिक्रमणका साथै पारिस्थितिकीय प्रणालीको विनाश भइरहेको छ। यसले जैविक विविधता, माटोको क्षय, र पानीको कमीका साथै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि बढाएको छ।