वीरगञ्ज । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गर्न दुई तिहाइ सांसदहरूको समर्थन जुटाउने कसरत जारी राखेका छन्। दुवै दलले ३० गतेभित्र उपसभामुख रानाले राजीनामा नदिए, दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा संसद्मा उनलाई हटाउने योजना बनाएका छन्।

दुवै दलले १८१ सांसदको समर्थन जुटाइसकेका छन्। कांग्रेसका ८८, एमालेका ७७, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४ र १ जना स्वतन्त्र सांसदले यो समर्थन पुर्याएका हुन्। तर, उपसभामुखलाई हटाउन आवश्यक १८३ मतका लागि २ मतको अभाव देखिएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जनमत पार्टी र जसपा नेपाललाई समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन्।

यद्यपि, पार्टीभित्र केही मतभेदहरू देखिएका छन्। कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकमा नेता शेखर कोइराला पक्षले फरक धारणा राखेपछि सभापति देउवा निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्। पार्टीले सबै सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरी उपसभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, कांग्रेस सांसदहरूले संसद् बैठकमा रानालाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए, तर कोइराला भने सिंगापुरमा उपचाररत रहेकाले उनी असोज ६ गते मात्र फर्कने छन्।

यसैबीच, जनमत पार्टीले कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छैन, जसले गर्दा उपसभामुखविरुद्धको प्रस्तावमा ढिलाइ भएको हो। यस्तै, जसपा नेपालले पनि स्पष्ट धारणा नबनाएको हुँदा उपसभामुखविरुद्धको प्रस्तावमा अन्योलता देखिएको छ। एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुखले चार दिनभित्र राजीनामा नगरे संसदीय प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।

उपसभामुख रानालाई अमेरिकी दूतावासमा अन्तर्वार्ताको समय मिलाउन गरेको पत्र र अन्य विषयलाई लिएर विवादको विषय बनेको छ। संविधानको धारा ९१ अनुसार, उपसभामुख पदमुक्त हुने तीन अवस्था हुन्छन्: प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, लिखित राजीनामा दिएमा, र पदअनुकूल आचरण नगरेको ठहरसहित दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएमा।