तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकाय बनेको छ । महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै गएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

अख्तियारले पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको देखाएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू भ्रष्ट हुन थालेका छन् । अख्तियारले यी कर्मचारीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।

अख्तियारले केही वर्ष अघि स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । सातवटै प्रदेशका १५ जिल्ला समेटिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा परेको देखाएको छ । प्राधिकरणमा दर्ता भएका करीब ३४ प्रतिशत उजूरी स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि ६१ बुँदे निर्देशनसमेत दिइएको थियो । तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले त्यसको पालना गरेनन् । निर्देशन पालना नगरेपछि अख्तियारले उजूरीमाथि छानबीन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

कार्यविधि नै मिचेर जथाभावी रकम खर्चने, एउटै योजनामा फरक–फरक शीर्षकमा रकम विनियोजन हुने प्रवृत्ति स्थानीय तहहरूमा बढी देखिएको छ । केही अपवादबाहेक देशभरका स्थानीय सरकारहरू आर्थिक अनुशासनमा लगामविहीन देखिएका छन् ।

स्थानीय सरकारले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व वहनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिंदा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि बेरुजुको झन्डै एकतिहाई हिस्सा स्थानीय सरकारको भागमा पर्छ । देशभर भएका यस्ता अनियमिततामध्ये अधिकांश साना र खुद्रे प्रकृतिका छन् । मिडियाले देखाएका २–४ हजारको भ्रष्टाचारले देश बिगारेको छ भन्ने लाग्दो हो, तर त्यस्तो पटक्कै होइन । अहिले स्थानीय तहको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार र अनियमितता बनेको छ । अझ नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति त थप भयावह छ । नीतिगत भ्रष्टाचार र कमिशनले देशलाई कङ्गाल पार्छ । अहिले नीतिभित्र नेता र कर्मचारी मात्र रमाएका छन् । व्यापारी, ठेकेदारको न्यानोमा रमाउने प्रशासक सबैका प्यारा छन् । स्थानीय सरकारमा केन्द्रमा झैं नीतिगत तह, खर्चको क्षेत्र, राजस्व र नियमनको सेरोफेरो भ्रष्टाचारका जोखिमयुक्त क्षेत्र हुन् ।

स्थानीय सरकारको सभाले तोकेको मापदण्डमा रहेर बजेट खर्च गर्नुपर्ने तथा जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने राज्यका संयन्त्रहरूले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत मूल्यमान्यताबाट च्युत हुन थालेका छन् । मुलुकमा स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएको र जनप्रतिनिधिसमेत बहाल रहेको अवस्थामा बढेको आर्थिक अनुशासनहीनताले कतै स्थानीय जनप्रतिनिधि जवाफदेहिताविहीन त भइरहेका छैनन् ? उपलब्ध स्रोत र साधनको नियमित, मितव्ययी, दक्ष, प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेह र पारदर्शी बनाई सुशासन कायम गर्न लेखा परीक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता नै बेरुजु हो ।

बेरुजु हुनु भनेको आर्थिक सुशासन कमजोर हुनु र आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन हुनु हो । तर, बेरुजु निस्कँदैमा आर्थिक हिनामिना भो भन्न सकिंदैन । यसलाई जतिसक्यो छिटो नियमित गर्नुपर्दछ । सबै बेरुजु अनियमितता हुँदैन । विधि र प्रक्रिया पालन नगर्दा, समयमा बिल–भरपाई प्राप्त नहुँदा पनि अनियमितता देखिन्छ । बेरुजु हुनाका कारणहरूमा पेश्की धेरै लिने र समयमंै फरफारक नहुनु, कर्मचारीको खर्चमा अनियमितता हुनु र प्रक्रिया नपु¥याई खर्च गर्नु, लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिबाटै आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार निर्धारित कार्यविधि र प्रक्रिया नपु¥याई खर्च गर्ने र लेखा परीक्षण नगराउनु हो ।

यस्तै, लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट समय–समयमा नियमित अनुगमन एवं निरीक्षण नहुनु, प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम र प्रशासनिक निर्णयहरू अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने हुनु, बेरुजु अनुगमन गर्न नसक्नु, बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्न नसक्नु, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभई बेलैमा सुधार गर्न नसक्नु, लेखा राख्ने कर्मचारीमा तालीम, ज्ञान, सीपको अभाव हुनु पनि हो ।

असारमा बढी रकम खर्च हुने तथा रकमान्तरका नाममा अनियमित आर्थिक चलखेल हुने गर्छ । बजेट निर्माण, राजस्व प्राप्तिमा चतु¥याइँ , वर्षात्मा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी गरिन्छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा आव समाप्त हुनुअगावै २५ असारमा खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसमा कडाइ गरेको देखिंदैन । यसरी समय ढल्केर, गरिने हतारको खर्चका कारण बढी अनियमित मात्र होइन, काममा गुणस्तरीयतासमेत कम हुने गर्छ । बेरुजु बढ्नु भनेको आर्थिक अनियमितता नै हो । आर्थिक अनियमितता अपराध हो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले नियम मिचेर गरेका यस्ता अनियमितता रोकिनुपर्छ । सम्बन्धित निकायहरूले कारबाइ गर्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्च, रकमान्तर तथा सार्वजनिक खरीद ऐनले निर्दिष्ट गरेका सीमा नाघेर गरिने निर्णयहरू निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिहरूसँग कार्यकारी अधिकार हुन्छ नै । कतिपय अवस्थामा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने, रकम निकाल्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा गरिएको खर्चलाई कसरी मिलान गर्ने भन्नेबारे जनप्रतिनिधिहरूले बेलैमा सोच्नुपर्छ । नीतिगत निर्णय गर्दा कार्यविधि मिचिन्छ भन्ने पनि ख्याल राख्नैपर्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने, आर्थिक लाभका लागि निश्चित समूहलाई लक्षित गर्दै बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिलाई सुम्पने तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट अनुचित लाभ लिने प्रवृत्तिले नै आर्थिक अनुशासनहीनता बढाउने हो ।

आन्तरिक लेखा प्रणालीको सदृढीकरण, खर्च व्यवस्थापनमा सुधार एवं वितरणमुखी प्रवृत्तिमा सुधारले मात्रै बेरुजु नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मुख्य विषय त नियमन नै हो । गल्ती गर्नेले सोझै उन्मुक्ति पाउने अवस्थाले सुशासन कायम हुँदैन । सुशासनका लागि पारदर्शितासँगै नियमनकारी निकायहरूले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । बेरुजुको बढ्दो ग्राफ घटाउन जनप्रतिनिधि स्वयंले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । कुनै पनि निकायमा आर्थिक कारोबार गर्दा केही कमी–कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो कमी–कमजोरी कुनै जटिल हुन्छ भने कुनै सामान्य प्रकृतिको हुन सक्छ । आर्थिक कारोबार गर्दा यथेष्ट प्रमाण पेश नभएका, आर्थिक कारोबार गर्दा रीत नपुगेका, त्रुटिपूर्ण कारोबार गरेको आधारमा बेरुजु आउने गर्दछ । यसरी निस्केका बेरुजुलाई प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी वा गर्न लगाई समयमैं फछ्र्योट गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा हाल बेरुजुको दर प्रत्येक वर्ष बढ्दै, फछ्र्योटको दर घट्दै जाँदा बेरुजु फछ्र्योटले प्राथमिकता नपाएको कारण आर्थिक प्रशासनमा स्वच्छता, इमानदारिता, मितव्ययिता र पारदर्शिताको स्तर घट्दै गई जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुन सक्दैन भने सार्वजनिक निकाय र सरकारप्रति जनविश्वास घट्दै जान्छ । त्यसैले, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आर्थिक कारोबारमा देखिएका बेरुजु समयमैं फछ्र्योट गर्नु आर्थिक प्रशासनको महŒवपूर्ण कार्य हो । बेरुजु फछ्र्योटको उद्देश्य आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नु, सरकारी रकमको खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु, विद्यमान नीति, ऐन कानून, कार्यप्रणाली, व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीजस्ता पक्षमा देखिएको कमी–कमजोरी पहिल्याई सुधार गर्न जरुरी छ ।

लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु, आर्थिक स्वच्छता, इमानदारिता र पारदर्शितामार्फत स्वदेशमा वातावरणयोग्य अवस्था तयार गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवालाहरूको सरकारप्रति विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ । बेरुजु हुन नदिने वा घटाउने उपाय– खर्चमा नियमितता, पेश्की निरुत्साहर्न, खर्च भएकै बेला फछ्र्योट गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने, बेरुजु औंल्याइएपछि मात्र सुधार गर्ने प्रवृत्ति पाल्नुहुँदैन । बेरुजु नियमित गरी रुजु हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि राख्नुहुँदैन ।

लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतबाट समय–समयमा सरकारी आर्थिक कारोबारको निरीक्षण, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी बेरुजूलाई निरुत्साहित गर्ने र सरकारले प्रचलित आर्थिक ऐन नियम, आदेश, निर्देशन र कार्यविधिको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने तथा अनियमित काम गर्ने, साथै आप्mनो काम, कर्तव्य पालना नगर्ने र बेरुजु आउनेगरी काम गर्ने उपर कडा दण्ड र सजाय तथा बेरुजु नआउनेगरी काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्नुपर्छ ।

विगत सात–आठ वर्षमा स्थानीय सरकारहरूबाट तुलनात्मकरूपमा प्रशंसनीय काम पनि भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै घर–आँगनमा सरकार भेटिएको छ । यी वडा कार्यालयले बिहान, बेलुकी र सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत अतुलनीय अविरल सेवा प्रवाह गरेका छन् । सामान्यतः वडा कार्यालयका सेवाहरू सरल, सुलभ, छिटो र भरपर्दो पाइएको छ ।

तर विडम्बना, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ वाक्यांश ‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँमा’ हुन पुगेको छ । जनताको काममा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारका मुद्दा खेप्दै अदालत धाउनुपरेको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा बेहोरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमध्ये धेरैमाथि स्थानीय स्रोत साधन दुरुपयोग गरेको आरोप छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा बिक्रीलगायत गतिविधिमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित रिट दायर हुने क्रम बढिरहेको छ ।

अन्त्यमा ,
आर्थिक प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनको महŒवपूर्ण पाटो हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाई आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै, सार्वजनिक खर्चको सदुपयोग, मितव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसका लागि विद्यमान ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्ने र सङ्गठनात्मक प्रभावकारिता बढाउनुका साथै अनियमित ढङ्गले आर्थिक कारोबार नगर्ने, लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई बेरुजु फछ्र्योटसँग आबद्ध गर्ने, बेरुजु फछ्र्योट गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र लेखापरीक्षकले पनि आप्mनो पेशागत धर्म, इमानदारिता, कार्यदक्षता, क्षमता र निष्पक्षताको परिधिभित्र रही लेखा परीक्षणमा देखिएका कमी–कमजोरी र त्रुटि उजागर गरी कार्यान्वयनका लागि व्यावहारिक सुझाव दिन सकेको खण्डमा हाल नेपालमा बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजुको बढ्दो दर कम गर्न सकिन्छ ।