वीरगञ्ज । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २४ गते सोमबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा देशभर जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै मङ्गलबारदेखि देशभरका मालपोत कार्यालयहरूले कित्ताकाट प्रक्रिया पुनः शुरू गरेका छन्, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जानकारी दिएको छ।

२०७६ सालदेखि पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण कित्ताकाट रोकिँदै आएको थियो। देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये हालसम्म १९३ पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका छन्। बाँकी पालिकाहरूले यो काम समयमै नसक्दा पटकपटक कित्ताकाट रोक्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पालिकाहरूलाई प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गरी समस्यारहित रूपमा कित्ताकाट प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। उनले आर्थिक वर्षभित्र सबै पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः कित्ताकाट रोक्न नपर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

पर्सामा १६ दिनपछि कित्ताकाट खुला

पर्सा जिल्लामा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले भदौ ९ गतेदेखि १२ वटा पालिकामा जग्गा कित्ताकाट प्रक्रिया रोकेको थियो। सरकारले २०७६ सालमा लागू गरेको भूउपयोग नियमावली अनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वर्गीकरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार यो रोक लगाइएको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिका र अन्य ११ स्थानीय तहले भूउपयोग नियमावली अद्यावधिक नगरेका कारण जग्गा कित्ताकाट रोकिएको थियो।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख डमरु निरौलाका अनुसार पर्साका १२ पालिकामा खरीद-बिक्रीको काम ठप्प भएको थियो भने अंशबन्डा, अंश भरपाई र मोहीको बाँडफाँटजस्ता कार्यहरू भने जारी थिए। यस अवधिमा नागरिकहरूले जग्गा खरिद-बिक्रीमा समस्या भोगेका थिए। बुधबारदेखि कित्ताकाट प्रक्रिया पुनः शुरू भएपछि नागरिकहरूले पुनः सहज रूपमा जग्गा किनबेच गर्न पाएका छन्।

पर्सामा १६ दिनसम्म कित्ताकाट बन्द रहँदा मालपोत कार्यालयको रजिस्ट्रेशनसम्बन्धी काममा अवरोध भएको थियो, जसले सर्वसाधारणलाई कठिनाइ निम्त्याएको थियो। अहिले भने यो समस्या समाधान भएको छ।