वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य सडकमा भएको अतिक्रमण हटाउने प्रयासमा नयाँ मोड आएको छ । सडक विभागले मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नका लागि पहल गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको सुनवाइ आगामी कात्तिक २० गते हुने तय भएको छ ।

यो मुद्दा २०७६ साल साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, जब वीरेन्द्रकुमार सङ्घईलगायतले सडक विभागको अतिक्रमण हटाउने निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दामा रोक लगाएको थियो ।

सडक विभागले वीरगञ्जको मुख्य सडकमा रहेको अतिक्रमण हटाउनका लागि विगत ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रयास गर्दै आएको भए पनि अझैसम्म गण्डकदेखि दक्षिणतर्फको सडक अतिक्रमण हटाउन सकेको छैन । पाँच वर्षअघि ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि विभागविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

नगरप्रमुख राजेशमान सिंहका जनसम्पर्क सल्लाहकार नवराज फुयाँलका अनुसार अदालतले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग गरेको थियो, जसपछि सबै कागजातहरू अदालतमा पेस गरिएका छन् । आगामी सुनवाइमा सडक विस्तारसम्बन्धी सबै मुद्दामा एकसाथ आदेश हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

वीरगञ्जको मुख्य सडकमा गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्म करिब १,१०० घरधुरी रहेका छन् । सडक विभागको अतिक्रमण हटाउने अभियानमा महानगरपालिकाले पनि सहयोग गर्दै आएको छ । नगरप्रमुख सिंहले मुख्य सडकमा बनेका संरचनाहरूको नक्साको छानबिन गर्दै अतिक्रमण हटाउन सडक विभागलाई सघाएका थिए ।

विगतमा नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले नगर सभाबाटै १५/१५ मिटर अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरे पनि सडक विभागले भने त्यो स्वीकार गरेको थिएन । महानगरको रेकर्डअनुसार, गण्डकदेखि भन्सारसम्म सडकसँग जोडिएका करिब ९५० घरधुरी रहेका छन्, जसमा १५० भन्दा बढी घरधुरीले नक्शापास गराएका छन् । नक्शापास गर्दा २५र२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने सर्त राखिएको प्रमाण भेटिएको छ ।

तर, सडक विभागको अतिक्रमणको दाबी र स्थानीय नापी कार्यालयको कित्ताकाट तथा मालपोत कार्यालयले दिएको जग्गाधनी प्रमाणपत्रबिच विवाद कायमै रहेको छ । अदालती मुद्दा नटुङ्गिएसम्म वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको प्रक्रिया अझै अन्योलमा छ ।