वीरगञ्ज । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउन थालेको ५८ वर्ष पुगेको छ। यस वर्ष ‘बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्द्धन: पारस्परिक समझदारी र शान्तिका लागि साक्षरता’ भन्ने नाराका साथ देशभर ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदै छ।

तर, सरकारले दुई वर्षभित्रमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियानले १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। सन् २००८ (वि.सं. २०६५) मा सुरु गरिएको यो अभियान हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन। पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा राज्यले साक्षरता अभियानका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ।

अहिलेसम्म पनि मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशसहित १३ जिल्लामा साक्षरता घोषणा गर्न सकेको छैन। २०७१ असार २ गते सिन्धुपाल्चोकलाई देशकै पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। तर, वर्तमान तथ्याङ्क अनुसार सिन्धुपाल्चोकमै ७७ हजार १ सय ३४ जना नागरिक अझै निरक्षर छन्।

सरकारले निरक्षरता उन्मूलनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि देशका विभिन्न भागमा निरक्षर जनसङ्ख्या अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ।