अहिले आर्थिक मन्दीबारेमा चौतर्फी चिन्ता प्रकट भएको पाइन्छ । उद्यमी व्यापारीका जमघटदेखि अर्थराजनीतिक मन्थन र निजी क्षेत्रसँगका कुराकानीमा पनि अहिले उद्योग–व्यापार चौपट भएको कुराहरू सामान्यजस्तै लाग्न थालेको छ । कोरोना महामारीले ब्रेक लगाएको अर्थतन्त्रले त्यसयता गति समात्न सकेको छैन । कोरोना महामारी सकियो, तर हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या बढेर गयो, किन ? कोरोनाले विश्वलाई नै गाँजेको थियो । आज विश्व व्यापारको पुरानै लयमा फर्किइसकेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका धेरैजसो सरोकार भारतमा आश्रित छन् । दुई तिहाइ व्यापारदेखि मूल्यवृद्धिका अवयवहरू पनि भारतीय अर्थतन्त्रसँगै बढी सरोकार राख्छन् । तर भारतको अर्थतन्त्रमा अब कोरोनाका असरहरू सकिइसके । भारत आर्थिक विकासको द्रुत गतिमा अघि बढिराख्दा हामी कोरोना महामारीयता किन उठ्न सकेनौं ? यसमा बाह्य कारण होइन, आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू बढी छन् ।

सरकार भन्छ, अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रहरूमा सुधार आएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा जनशक्तिले पठाएको रकम इतिहासमैं बढी सञ्चित छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुगिसकेको छ । यसमा अधिकांश रकम वैदेशिक रोजगारबाट आएको विप्रेषणकै योगदान बढी छ । योबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य सबै सरोकार खुम्चिएका छन् । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका आयामहरू ठप्प भइराखेका बेला सरकारले आयात प्रतिबन्धदेखि नगद मार्जिनसम्मका व्यवस्था ग¥यो । यसले कोरोनाले गिजोलेको व्यापार र बजारलाई लय समात्न अवरोध पु¥यायो । शेयर कर्जामा लगाइएको सीमाले पूँजी बजार ओरालो यात्रातिर उन्मुख भयो । अहिले सम्हालिने क्रममा रहेको यो क्षेत्रमा गतिमा पनि किन्तुपरन्तु नभएका भने होइनन् ।

त्यति मात्र होइन, त्यसै बेला आएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन भइरहेको उद्यमलाई खुम्च्याउने काम ग¥यो । शुरूमा कारोबारको २० प्रतिशतको सीमा अहिले खुकुलो बनाएर ४० प्रतिशत पु¥याएको छ । एउटा व्यापार र उद्यम देखाएर अन्तै लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउनु जरुरी थियो, तर यस्तो समयमा एकैपटक ब्रेक लगाइयो कि त्यसले अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाग्रस्त नै बनायो । एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टा दौडिरहेको गाडीलाई बिस्तारै गति घटाएर सन्तुलनमा ल्याउनुपर्नेमा एकैपटक ब्रेक थिच्दाको परिणाम हो, अहिलेको बजार प्रवृत्ति ।

अहिले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूको अवस्था के छ भनेर थाहा पाउन विज्ञ हुनुपर्दैन । दैनिक जीवनसँग जोडिएका साधारण बजारको अवस्था मात्रै हेर्ने हो भने पनि अवस्था प्रतिविम्बित हुन्छ । सटरमा व्यवसाय चलाएर बसेका व्यवसायीहरू कति दिन त दिनभरिमा बोहनीसमेत नभएको अनुभव सुनाउँछन् । यस्ता भनाइहरू सामान्य लाग्न थालेका छन्, यो अर्थतन्त्रका लागि असामान्य अवस्थाको सङ्केत हो । प्रत्येक चाडपर्वमा केही व्यापार बढ्छ कि भन्ने आसमा बसेका व्यवसायीहरू त्यस्ता पर्व सकिएसँगै निराश हुन्छन् । सटरमा ताला लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । कोरोनाले त थुनेर राखेकै थियो, कोरोनाभन्दा बढी हाम्रो सरकारी नीतिले अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई बाँध्ने काम गरेको देखिन्छ ।

नीतिगत अस्थिरता र अस्पष्टताको कारण आर्थिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसकेका कुराहरू पनि नयाँ लाग्न छोडिसकेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने खालका नीति र नियमहरू लिएकाले अहिले अर्थतन्त्रका सरोकारहरू आर्थिक मन्दीमा रुमलिएको दाबी पनि नौलो होइन । आज कुनै पनि नयाँ लगानीकर्ताले लगानी ल्याउन तयार छैन । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू नाफा कमाउनका लागि नभएर घाटा कम गर्न काम गरिराखेका छन् भने नयाँ लगानी कसरी आउँछन् । जब आन्तरिक लगानीकर्ता नै लगानीका लागि तत्पर छैनन्, आफ्नो व्यापार–व्यवसायप्रति सन्तुष्ट छैनन् भने बाहिरको लगानीकर्ता कुन मनोविज्ञान लिएर काम गर्न आउँछ । सामान्य मथिङ्गलले पनि सोच्ने विषय हो । वीरगंजमा आयोजित एक कार्यक्रमा अर्थशास्त्री स्वर्णीम वाग्लेले भनेका थिए, राजनीतिक दस्तावेजमा समाजवाद भएपनि नेतृत्वको व्यवहारमा आसेपासे पूँजीवादले जरा गाडेको छ । हुन पनि हो, जो जति जनहितको चर्का कुरा गर्दै हिंडेको छ, त्यही राजनीतिले सत्ताको नेतृत्व गर्दा राज्यको स्रोतमा सीमित व्यापारिक घराना र बिचौलियाहरूको रजाइँ आज खुलेआम भइराखेको छ ।

सरकारी स्रोत र सम्पत्तिमा व्यापारीको कब्जादेखि कर तथा राजस्वका दरमा गरिने हेराफेरीका पहेलीहरू बेलाबेलामा प्रकट भइराखेका छन् । यसमा सत्तासीन राजनीतिको संलग्नता देखिंदै आएको छ । पदको दुरुपयोग र नीतिगत चलखेललाई कानूनी दायरामा ल्याएर दण्डित गर्न सकिएको छैन । त्यो कामको जिम्मेवारी पाएको अङ्गलाई राजनीतिक नेतृत्वको दुराग्रहमा भएका यस्ता कामतिर आँखै लगाउन नसक्ने बनाइएको छ । नीतिगत कामका नाममा अनैतिक कर्तुतहरू भइआएका छन् । पहिले यस्ता कामहरू पर्दापछाडि हुन्थे, आज जसले सक्छ, उसैले गर्छ भनेझैं प्रतिस्पर्धा चलेको भान हुन्छ । यस्ता कुकृत्यहरू खुलेआम हुन्छन् । कुनै यस्तो क्षेत्र भेट्न कठिन छ, जहाँ घूस र कमिशनविना काम होओस् । पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको अवस्था छ । भ्रष्टाचारमा गएको एक/एक पैसाको लागत वस्तु र सेवाको मूल्यमा नै जोडिने भएपछि स्वाभाविकरूपमा अर्थतन्त्र महँगो भएको छ ।

बजारमा माग किन छैन ? उद्यम व्यापार खस्किएपछि रोजगार प्रभावित भएको छ । योसँगै आम मानिसको आम्दानी खुम्चिएको छ । स्वाभाविक छ, आय घटेपछि बजार माग पनि घट्ने नै भयो । स्वदेशी श्रम बजारमा बर्सेनि पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति आउँछन् । आन्तरिक बजारमा रोजगार नपाएपछि त्यो जनशक्ति विदेश पलायन भइराखेको छ । यो जनशक्ति सङ्ख्या मात्र होइन, सक्रिय उपभोक्ता पनि हो । जनशक्तिसँगै बजारको उपभोक्ता पलायन भइराख्दा बजारमा माग कसरी सृजना हुन्छ ? माग नभएपछि उत्पादन र आयात स्वाभाविकरूपमा घट्छ । यसबाट सरकारी राजस्व प्रभावित हुन्छ । अहिले सरकार राजस्व नउठेको चिन्ता गरिराखेको छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि द्रुत टोली बनाएको समाचार आएका छन् । तर रोजगार बढाउने, आम्दानी र बजार बलियो बनाउने र भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी नियन्त्रणको उपायमा किन उदासीन छ ?

निजी क्षेत्र रचनात्मक हुन सकेको छैन । सरकारी क्रियामा प्रतिक्रिया जनाउने काममा मात्र निजी क्षेत्रले आफूलाई सीमित राखेको छ । बजारको सम्भाव्यता र प्रतिफलको अध्ययनविनै देखासिकीमा लगानी खन्याउने प्रवृत्ति अहिलेको मन्दीको अर्को कारण हो । आत्मनिर्भर भनिएका उद्यमको अहिलेको अवस्था हेरौं, अधिकांशमा खपतको तुलनामा दुई/तीन गुणा बढी उत्पादन छ । उद्योगीहरू अहिले औसत उद्योगहरू क्षमताको ३०–४० प्रतिशतमा खुम्चिएको बताउँछन् । मागको तुलनामा उत्पादन क्षमता तेब्बर भएपछि उत्पादन हुने भनेको त त्यही ३०–३५ प्रतिशत नै हो । यसमा राज्यले प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन । खुला बजार अर्थतन्त्र भनेको लगानी नै धरापमा पर्नेगरी छाडा छोड्ने होइन । हामीकहाँ कुनै पनि अवधारणाको सही अभ्यास हुन सकेन । एकताका निजीकरणको नाममा व्यापारीलाई सबै उद्योग–व्यापार सुम्पिएर हुँदाखाँदाका उद्योगमा ताला लगाउने काम भयो । अहिले बजार अर्थतन्त्रका नाममा यति प्रतिस्पर्धा बढेको छ कि, उद्यमीहरूले छ महीनासम्म उधारोमा काम गरिराखेका छन् । यसले एकातिर ती लगानीकर्ताको लगानीमा जोखिम थपिएको त छ नै पूँजी, तरलता, मूल्यजस्ता सरोकारका प्रतिकूल प्रभाव थपिराखेको छ । उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता ¥हास भइराखेको छ ।

औद्योगिकीकरण भनिएको छ, तर के उत्पादन गर्ने र के नगर्ने भन्नेमा नीतिगत स्पष्टता छैन । उत्पादनका नाममा सियोदेखि हवाईजहाजसम्म सबै उत्पादन गर्छौं भनेर हुँदैन ।

आज स्वदेशमा आत्मनिर्भर भनिएका वस्तु भन्सारमा लगाइएको उच्च महसूलको छेकोमा जोगिएका छन्, किन ? यसलाई कस्तो खालको आत्मनिर्भरता भन्ने ? बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्ने उद्यम हाम्रोलागि दिगो आयको आधार बन्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट भइसक्दा पनि मौलिक उत्पादनको प्रवद्र्धनमा जान केले रोकेको छ ? आपूर्ति जति आयातमा टिकेको छ । हामीले उद्यममा मूल्ययोग गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि, जलविद्युत् र पर्यटन मात्रै हो । त्यसमा पनि उच्च लाभका क्षेत्रमा केन्द्रित हुन जरुरी भइसकेको छ । जुन कृषि उत्पादन हामीले कुनै पनि हालतमा भारतभन्दा सस्तो बनाउन सक्दैनौं, त्यस्ता उत्पादन छोडिदिए हुन्छ ।

आज भारतमा जिएसटी लागू भएपछि न्यून जिएसटीका आम उपभोगका वस्तुको खुलेआम तस्करी भइरहेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका ग्राहक त दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनमेल भारतीय बजारमैं गर्छन् । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंसम्म तस्करीको सामान पुगिरहेको तथ्यबाट सरकार बेखबर छैन, तर राजस्व नीति सुधारमा ध्यान छैन, चुहावट नियन्त्रण गर्न द्रुत टोलीको मञ्चनमा लागेको छ । यो कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरजस्तै भएको छ ।