वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला, स्वयम् प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान निकायमा पुर्‍याइएका अधिकांश मालसामान ‘कागजात मिलेको’ भन्दै छुट्ने क्रम जारी रहेको देखिएको छ।

विशेष गरी वीरगञ्ज र पूर्वी नेपालबाट भित्रिने ढुवानी साधनमा केन्द्रित गरिएको बाराको पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पुर्‍याइएका गाडी र मालसामान जाँचपछि कागजात ठिक रहेको भन्दै छोड्ने गरिएको उच्च अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यसै वर्ष राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न द्रुत गस्ती टोली गठन गरेको थियो। भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकहरूको संयोजनमा दुई टोलीहरू निर्माण गरिएका छन्। वीरगञ्जका दुई प्रमुख भन्सार कार्यालय-आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहबाट निस्किएका मालसामान प्रहरीले समातेर अनुसन्धानका लागि पठाउने गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै, पर्सा जिल्लामा ५३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छली गरेर भित्र्याइएको आशंका गरिएको मालसामान समातिएको थियो।

तीमध्ये ४७ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको मालसामान राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाइएको पर्सा प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारतीले जानकारी दिएका छन्। यस अतिरिक्त, सशस्त्र प्रहरीले १९ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको तस्करीको आशंका गरिएको सामान पनि अनुसन्धानका लागि बुझाएको छ।

यद्यपि, अनुसन्धानको क्रममा समातिएका अधिकांश मालसामान कागजातको आधारमा मिलेको पाइएपछि बिना कारवाही छुट्ने क्रम जारी छ। पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत वैकुण्ठप्रसाद सापकोटाका अनुसार, समातिएका ९५ प्रतिशत सामान कागजातसँग मेल खाँदा जाँचपछि छुट्ने गरेको छ।

राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ५११ ओटा उजुरीको अनुसन्धान पूरा गरेको थियो, जसमा अधिकांश प्रारम्भिक चरणमै टुंगिएका छन्। विस्तृत अनुसन्धानमा परेका २५ उजुरीमध्ये ४ ओटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निरन्तर प्रयास गरे पनि प्रभावकारी नियन्त्रणमा भने चुनौतीहरू देखिएका छन्।