वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको साँठगाँठमा विभिन्न व्यक्तिहरुको घर–जग्गा हडप्ने उद्देश्यले किर्ते कागजात खडा गरी करोडौंको बार्गेनिङ गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ। वीरगञ्जका केही व्यापारिक घरानाको घर, जग्गा र महलमा विवाद खडा गर्दै ठगी गर्ने एक व्यक्ति महिनाौंदेखि वीरगञ्जको अलखियामठस्थित एक होटलमा बस्दै आएका छन्।

व्यवसायीहरुका अनुसार, ती व्यक्ति मालपोत, नापी र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली कागजात बनाई सम्बन्धित जग्गाधनीसँग बार्गेनिङ गर्दै हिँड्ने गरेका छन्। उनीहरुले स्काईलाइन महल, छपकैया स्थित रेल्वे रोडमा पर्ने विवादित सार्वजनिक जग्गा, आर्दशनगरमा बन्दै गरेको एक अपार्टमेन्ट लगायत विभिन्न ठाउँमा जग्गा विवाद खडा गरेर अनुचित बार्गेनिङ गर्दै आएका छन्।

संजय ठाकुरः नापीका पूर्व कर्मचारीको ठगी धन्दा
सर्लाही निवासी संजय ठाकुर नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी हुन्। २०५३ सालमा नापीको सर्वेक्षक पदमा जागिर खाएका ठाकुरले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा अधिकृतमा पदोन्नति पाएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा उनलाई मुद्दा दायर गरेपछि उनले जागिरबाट राजीनामा दिए।

ठाकुरले नापीको जागिर छोडेपछि फर्जी कागजात देखाएर जग्गाधनीलाई धम्क्याउने धन्दा चलाउँदै आएका छन्। उनले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरुदेखि सत्तामा रहेका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत आफूलाई चिन्ने गरेको बताउँदै मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई धम्की दिने गरेका छन्।

स्काईलाइन महल र छपकैया स्थित जग्गा विवाद
वीरगञ्जको आर्दशनगरमा रहेको स्काईलाइन महलमा जग्गा सम्बन्धी विवाद खडा गरेर भूमाफियाको समूहले महल संचालकलाई धम्क्याउने र बार्गेनिङ गर्ने गरेको महलका एक संचालकले बताए। ठाकुरले स्काईलाइन महलको जग्गा विवादलाई आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनाएर संचालकसँग बार्गेनिङ गर्दै आएको छ।

ठाकुरले हाल साबिकको लागि निवेदन दिएकी निखत प्रविण अंसारीलाई पनि आफ्नो योजनामा सामेल गरेका छन्। निखत प्रविण अंसारी वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नंं ४ निवासी अब्दुल गनी अंसारीकी छोरी हुन् र उनको विवाह भारतको मोतिहारीमा भएको छ। भारतमा विवाह भएकोले उनी भारतीय नागरिक हुन् र विवाहपूर्व निकालेको नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग गर्दै विवाद खडा गर्दै आएकी छन्।

भूमाफियाको राजनीतिक संरक्षण र कानूनी चुनौती
वीरगञ्जमा भूमाफियाको संरक्षणमा केही उच्च तहका नेताहरु, सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका अधिकारीहरु र न्यायिक निकायका पदाधिकारीहरु संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ। स्काईलाइन महलसँग जोडिएको विवादमा पनि विभिन्न राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफियाहरुले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई धम्क्याउने र फर्जी कागजात बनाउने गरेका छन्।

भूमाफियाको जालो प्रहरी, प्रशासन, राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरु र न्यायलयसम्म पहुँच भएकोले उनीहरुका विरुद्ध कुनै कार्वाही भएको देखिदैन। वीरगञ्जमा भूमाफियाको कामको ठेक्का लिएर हिँडने संजय ठाकुरले बहालवाला मन्त्रीहरूसँग आफ्नो नजिकको सम्बन्ध रहेको बताउँदै आएका छन्।

वीरगञ्जका अधिकांश सार्वजनिक र निजी जग्गामा भूमाफियाहरुले किचलो गरेको घटना बाहिर आएका छन्। नापी, मालपोत र अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर ठगी गर्ने गिरोहलाई कानूनी कार्वाही गर्नुपर्ने माग पीडित जग्गाधनीहरुले गरिरहेका छन्।