काठमाण्डौ । ‘दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ’, यो कुनै लेखमा लेखिएको वा कसैले भाषणमा भनेको कुरा हैन । नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा गरिएको व्यवस्था हो । तर २०७५ सालमा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिबेदनले यो व्यवस्थालाई गिज्याइरहेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशका पाँच जिल्लामा मात्रै २६.८ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर छन् ।
यसका अलावा कतिपय विद्यार्थी भर्ना भएर पनि विभिन्न कारणले गर्दा विद्यालय छाड्न विवश छन् । त्यही विवशतालाई मध्यनजर गर्दै वि.स. २०४० सालमा स्थापित नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघ दलित समुदायका विद्यार्थीको सपनालाई पूरा गर्ने माध्यम बनेको छ । जसले हालसम्म आठ हजार भन्दा धेरै दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती प्रदान गरीसकेको छ ।
संघले इटेला टापिओला हाई स्कुल फिनल्यान्डको सहयोगमा दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती प्रदान गर्दै आइरहेको संघका अध्यक्ष एवम् अधिवक्ता त्रिलोकचन्द्र विश्वासले बताए । उनकाअनुसार विभेद र गरिबी हटाउने एकमात्र अस्त्र शिक्षा हो । शिक्षामा दलितको पहुँच नभएसम्म गरिबी र विभेदजन्य घटना भइरहने उनको तर्क छ ।
‘यदि छात्रवृत्ती नपाएको भए अहिले कतै खाडी मुलुकमा पसिना बगाउँथे वा गाउँमै बेरोजगार भएर बस्थे होला’, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्कर्माले विगत सम्झिए, ‘मेरो पारिवारीक र आर्थिक अवस्था खराब भएर पढाइ नै रोकिने अवस्थामा पाएको छात्रवृत्तीकै कारण अहिले म यो स्थानमा छु ।’
सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघले नै काठमाण्डौमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा दलित समुदायका विद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचका लागि सरोकारवालाहरुको भूमिका’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायको शिक्षाको पहुँच बढाउनका लागि हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षा नै समृद्धिको आधार भएको बताउँदै उनले स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म जिम्मेवार भएर ठोस योजना निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए । स्थानीय सरकारले पनि दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
शिक्षा सम्बन्धी संविधानमै भएका व्यवस्थाबारे शिक्षा मन्त्रालय बेखबर रहेको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले टिप्पणी गरे । उनकाअनुसार संविधानको धारा ४० को उपधारा २ मा व्यवस्था भएबमोजिम दलित विद्यार्थीलले प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको अवसर पाइरहेका छैनन । सरकारले भएकै व्यवस्था कार्यन्वयन नगरेपनि विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाले शिक्षामा दलितको पहुँच बृद्धिका लागि गरीरहेका प्रयासको उनले प्रसंशा गरे । विशेष गरी दलितका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सहमहामन्त्री परियारले दलित केन्द्रित कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
दलितका लागि आएको छात्रवृत्ति गैरदलितले लिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. पूर्ण नेपालीले बताए । राज्यले दलितका नाममा दिएको छात्रवृत्तिको सुविधा गैरदलितले लिइरहेको उनको भनाई छ । डा. नेपालीले भने, ‘दलितको नाममा आएको छात्रवृत्ति गैरदलित व्यक्तिहरुले लिएर अहिले ठुलो पदमा पुगेका छन् । अब आफ्नो अधिकार अरुलाई दिनु हुँदैन ।’
गैरदलितले समुदायले दलित समुदायको उत्थान नगर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि मन्त्रालयका सभापति अमर बहादुर थापाको बुझाई छ । तसर्थ दलित समुदायको उत्थान गर्ने जिम्मेवारी पनि दलित समुदायकै भएको उनले बताए । उनले भने, ‘कसैले कसैको लागि संघर्ष गरिदिंदैन, त्यसैले आफ्नो लागि आफैंले संघर्ष गर्नुपर्छ ।’
यात्रा डेली
