वीरगञ्ज । नेपाल र भारत सरकारले संयुक्तरूपमा सप्तकोशी उच्च बाँधको नाम फेर्ने र उचाई घटाउने तयारी गरेका छन्। स्थानीय जनताको विरोधका कारण आयोजनाको नाम परिवर्तन गरी कामलाई अघि बढाउने सहमति भएको छ। नेपाल–भारत ज्वाइन्ट टीम एक्सपर्ट (JTE) ले बाँधको नाम परिवर्तन गर्न सहमति गरे पनि औपचारिक निर्णय भने बाँकी नै छ।

भारत सरकारले आयोजना निर्माणको लागत व्यहोर्ने र डीपीआर (Detailed Project Report) को निर्माण नेपाल-भारतका विज्ञहरूले गर्ने निर्णय भएको छ। उच्च बाँधबाट विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ, जल परिवहन, र डुबान नियन्त्रणको काम हुने बताइएको छ। नेपाल तर्फका निमित्त प्रमुख सहदेव थापाका अनुसार बहुउद्देश्यीय परियोजनाको नाममा डीपीआर निर्माण गरिनेछ।

सन् २००४ मा डीपीआर निर्माणका लागि स्थापना भएको सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजनाको कार्यालयले स्थानीयको विरोधका कारण २० वर्षसम्म काम अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढाउन सकेको थिएन। सुरूमा डीपीआर निर्माणका लागि ३० करोड भारु लाग्ने अनुमान गरिएको थियो भने हाल संशोधित लागत १४९ करोड भारतीय रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। अक्टुबर २०२३ मा विराटनगरमा सम्पन्न JTE बैठकले ३० महिना भित्रमा डीपीआर निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति गरेको छ।

पहिले २६९ मिटरको ड्याम बनाउने योजना भए पनि ड्यामको उचाइ बढी भएका कारण निर्माणाधीन सुनकोशी १, अपर अरुण, तमोरलगायत आयोजनाको पावर हाउस प्रभावित हुने देखिएकाले उचाइ घटाउने निर्णय गरिएको छ।

सप्तकोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम हालसम्म ३० प्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको छ।