वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादा क्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

पूर्णपाठमा मर्यादाक्रम अनुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ। यसले निजहरूको समानताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको स्पष्ट पारिएको छ।

सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, उपन्यायाधिवक्ता पदमबहादुर कार्की लगायतले तलबमानमा भएको विभेदले निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको समानताको हकमा आघात पुगेको जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिट निवेदकहरूको दाबी थियो कि सुरक्षा निकायका अधिकृतको तलबमान निजामती कर्मचारीको तुलनामा बढी थियो।

०७९ साउन १५ गते, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान समायोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। यसका लागि उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिएको थियो जसले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ कि वैज्ञानिक ढङ्गले तलबमान समायोजन गर्नुपर्ने र सरकारले प्रतिवेदनसमेत पेस गरिसकेको अवस्थामा समेत तलबमान समायोजनतर्फ ठोस पहल भएको देखिएको छैन। फैसलामा उल्लेख गरिएको छ कि कर्मचारी प्रशासनमा आत्मसम्मान, उत्प्रेरण र मनोबललाई उच्च राख्न मर्यादाक्रम अनुसार वेतनमान आवश्यक र महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो।

सरकारका तर्फबाट अदालतमा पेस गरिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ कि नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत मर्यादाक्रम बमोजिम तलबमान समायोजन गर्न सक्ने भएपनि यसले तलबमान समायोजन अनिश्चित बनाएको छ। फैसलामा भनिएको छ कि समान तह र श्रेणीका बिचमा समान व्यवहार गर्नु पर्दछ।

सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ कि सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीहरूका बीचमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको सन्दर्भमा समान पदका लागि समान पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु उचित देखिन्छ। कामको प्रकृति अनुसार थप सुविधा दिए–लिएको अवस्थामा आधारभूत तलबमानमा असमान व्यवहार र विभेद उचित मान्न सकिँदैन।

उल्लेखनीय छ, मर्यादाक्रमको १६ औँ नम्बरमा रहेका नेपाल सरकारका सहसचिव एवं राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतको सुरु तलबमान ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ छ भने १७ औँ वरीयताका सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको सुरु तलबमान ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ। त्यस्तै, १८ औँ वरीयतामा रहेका उपसचिव एवं राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतको सुरु तलबमान ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ हुँदा प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको सुरु तलबमान ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ।

यो फैसलाले निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूका बीचमा तलबमानमा समानता ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।