वीरगञ्ज । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूको गठबन्धनले एकात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेको भन्दै मधेश केन्द्रित साना चार दल संघर्षको तयारी थालेका छन्।

एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनमा मधेश केन्द्रित लोसपा, जसपा, र जनमत पार्टी आबद्ध छन्। तर, मधेशकै साना चार दल तमलोपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी, मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल, र नेपाल सद्भावना पार्टीले संयुक्त मधेश संघर्ष समितिको गठन गर्दै वर्तमान सरकार विरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

संयुक्त मधेश संघर्ष समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्तमान संविधानको संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिए तापनि जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, र मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ।

समितिले भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्ने, संघीय संसदमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभाको वर्तमान भूमिका खत्तम गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन् वृ‌द्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरूप सिध्याएर दुई दलीय स्वरूपमा लैजाने जस्ता षड्यन्त्रहरू देखा परेका छन्।’

मधेशी, थारु, दलित, पिछडा वर्ग, मुस्लिम, आदिवासी-जनजातिहरू संविधानमा अग्रगामी संशोधन चाहेको भन्दै समितिले निर्वाचन पद्धतिका विकृतिहरू समाप्त गर्न र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुन प्रदेशहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक पद्धतिबाट हुनुपर्ने माग गरेको छ।

समितिले सबै पहिचानवादी तथा संघीयतावादीहरुलाई गोलबन्द हुन अपिल गरेको छ। वर्तमान गठबन्धनको सरकारविरुद्ध साउन २६ गते जनकपुरधाममा बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजित गर्ने समेत समितिले निर्णय गरेको छ।