तराई मधेशमा खानेमात्र होइन, अन्य दैनिक खपत र उद्योग कलकारखानालाई चाहिने पानीको स्रोत भूमिगत पानी नै हो । पछिल्ला वर्षहरूमा खेतिपातीमा पनि यही स्रोतमाथिको निर्भरता बढेको छ । यसै समयमा जमीनमुनि पानीको सतह घट्दै गएपछि पानी आपूर्तिमा समस्या चर्किंदै गएको छ । भूमिगत पानीको अव्यवस्थित दोहनले यस क्षेत्रमा केही वर्षअघिसम्म सहजै पानी आउने चापाकलहरूमा पानी सुक्न थालेको छ । तराईको जनजीवन खानेपानीको अभाव सामना गर्न बाध्य छ । केही समयअघि केही बासिन्दा पैदलै हिँडेर पानी माग्दै सिंहदरबारसम्म पुगेका खबर सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । यो समस्याको शुरुआती संकेतमात्रै हो ।
जमीनमुनि पहिले सहजै पानी पाउने तहमा अहिले पानी भेटिन छोडेको छ । दोब्बर/तेब्बर सतहमुनि पाइप गाड्दा पनि पानी आउँदैन । घरघरमा चापाकल सुकेपछि सरकारी धारा जडानका निकायमा सेवाग्राहीको चाप बढेको छ । ती निकायले मागअनुसार आपूर्ति दिन सकेका छैनन्, संकट गहिरिँदै छ । केही स्थानीय सरकारले डिपबोरिङ र खानेपानी संस्थानलगायतका निकायबाट तत्कालीन समस्या टार्ने प्रयास नगरेका होइनन् । ती प्रयास पर्याप्त छैनन् । सरकारहरू दीर्घकालीन समाधानमा गम्भीर देखिएका छैनन् ।
संकटको कारण के हो ?
तराई क्षेत्रमा पानीको समस्या चुरे तथा भावर क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको अत्यधिक दोहन र वन फँडानीको असरसँग बढी जोडिएको छ । भूगर्भविद्हरूका अनुसार चुरे तथा भावर क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको अति दोहनका कारण तराईका जिल्लामा पानीको सतह कम हुन थालेको हो । यो समस्या रातारात सृजना भएको होइन । पानीको खपत र माग बढ्दै जानु, खेतीका लागि भूमिगत पानीमाथिको निर्भरता बढ्नु (सरकारले नै भूमिगत पानीबाट हुने सिँचाइमा अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरेको थियो ।) अव्यवस्थित शहरीकरण र कंक्रिटीकरणका साथै वन फँडानी यसका मुख्य कारण हुन् । जमीनले वर्षाको पानी पर्याप्त मात्रामा सोसेर तल सतहमा पठाउन सकेको छैन । जमीनमुनि पुनर्भरण हुने पानीको परिमाणभन्दा खपत बढी भएपछि पानीको सतह वर्षेनि खस्किँदै छ ।
राज्यले समयमै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने भोलिका दिनमा पानीको संकटमात्र होइन, यसका लागि गम्भीर द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनसँगै चुरेक्षेत्र विनाशले सुक्दै गएको जमीनमुनिको पानीको सतहलाई कसरी पुनर्भरण गर्ने ? यो दीर्घकालीन समाधानमा तत्काल चाल्नुपर्ने कदम हो ।
चुरे विनाशको सिलसिला
पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण राजमार्ग बनेपछि नदीजन्य वस्तु र काठ दाउराका लागि वन व्यापक मात्रामा मासियो । नेपालको कुल क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग समेटेको चुरे क्षेत्रले नेपालको आधाभन्दा बढी जनजीविकासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । मध्यपहाडी क्षेत्र र तराईको पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई चुरे संरक्षण क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । जैविक र प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन र सम्भावित संकट समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न समिति गठन भएको थियो, त्यसको प्रभावकारिताको अनुभूति हुन सकेन । सन् १९५० को दशकमा शुरू भएको औलो उन्मूलन र त्यसयता तराई क्षेत्रको बस्ती विस्तारको क्रमलाई आधार मान्ने हो भने चुरे विनाशको सिलसिला करीब ७ दशकभन्दा पुरानो हो । चुरेक्षेत्र मासेर बनाइएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र आसपासका बस्ती सम्पदा विनाशमा दुरुपयोग भए, अहिले पनि भइरहेका छन् । चुरेको कुल वनजंगलमध्ये करीब ९० प्रतिशत अतिक्रमण भएको अनुमानित तथ्यांक छ ।
बितेको करीब डेढ दशकमा चुरेको अनियन्त्रित उत्खनन र विदेश निकासीले यसको अस्तित्व धरापमा परेको हो । तत्कालीन स्थानीय निकाय र वन कार्यालयले आआफ्ना क्षेत्राधिकारमा ढुंगा, बालुवा, गिट्टीको संकलन र निकासी खुबै गरे । मापदण्ड बनाइयो, पालना भएन । ७ सयको हाराहारीमा त्यो बेला खुलेका क्रशरले यो क्षेत्रको चरम दोहन गरे । त्यतिबेलै यो क्षेत्रको संरक्षणको आवाज नउठेको होइन । अहिलेको संकटलाई त्यतिबेलै संकेत गरिएको हो । चुरे संरक्षणका नाममा योजना र समिति बने, काम कम प्रचारबाजीमात्र बढी भयो । आजसम्म सरकारले क्रशर उद्योगको मापदण्ड पालना गराउन सकेको छैन । बेलाबेलामा ढुंगा बालुवा निकासीको प्रयत्न भने हुन छोडेको छैन । चुरेको विनाशमा दोष व्यवसायीको मात्र होइन, त्यस बेलाका स्थानीय निकाय, वन कार्यालय र राजस्वका निकाय सीमित आयका लागि अहिले पानीको असीमित समस्या हुने गरी प्राकृतिक विनाशको साक्षी बसे । अहिले पनि संरक्षणमा भरपर्दो आधार देखिएको छैन ।
संकटलाई समयमै अनुमान गरेर समाधानको दिशामा अगाडि बढ्ने हो भने भविष्यमा पानीका लागि आउन सक्ने दुर्दिनको अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । जमीनमुनि पानी पुनर्भण्डारणका लागि तहगत सरकारले नीतिनियम बनाउनुपर्छ । अहिले तराई मधेशका फाँटहरूमा यत्रतत्र प्लटिङ र कंक्रिट संरचना निर्माण भइरहेका छन्, यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।
नाममात्रका कार्यक्रम
तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा २०६६ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा आयो । राष्ट्रपतिको नाम जोडिएको यो कार्यक्रम पनि कर्मकाण्डभन्दा अरू केही भएन भन्ने तथ्य डेढ दशकपछि अहिलेको खानेपानीको हाहाकारको अवस्थाले पुष्टि गरेकै छ । त्यो कार्यक्रमले करीब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिध्याउनुबाहेक अरू आशलाग्दो उपलब्धि दिन सकेन । पछि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समिति ल्याइयो । यो समितिले के गरिरहेको छ, अद्यावधिक र आशलाग्दो जानकारी कतै चर्चामा छैन । त्यसअघि चुरेक्षेत्रको संरक्षणकै लागि २०५० को दशकमा सामुदायिक वनको अवधारणा पनि ल्याइएको थियो । यो अवधारणा केही राजनीतिक संरक्षण प्राप्तिका लागि चुरेकै दोहन र यसको आडमा कमाउने औजार बढी बन्यो । चुरेको सम्बन्ध नेपालको तराई क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, यो भारत र बंगलादेशसम्मको जल र जमीनसँग सरोकार राख्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
समाधान कसरी ?
जमीन, जंगल, जनसंख्या जसरी राज्यको स्रोत हो, भूमिगत पानी एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । स्रोतको उपयोग हुनुपर्छ । तर, दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । खानेपानीको संकट समाधानमा तत्कालीन र दीर्घकालीन दुईथरी योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । अहिले तराई क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या टार्न यस क्षेत्रलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर खानेपानीको आपूर्ति मिलाउनुपर्ने मत पनि आएको छ । खानेपानीका निकायहरूको तथ्यांक हेर्दा पानीको चुहावट र चोरी पनि मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ । खानेपानी वितरणका निकायलाई पूर्वाधार र स्रोतसम्पन्न बनाएर आपूर्ति प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो । नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारले इमानदारीपूर्ण सहकार्य गर्नुपर्छ । कतिपय पालिकाले बोरिङमार्फत स्थानीयलाई पानी खुवाएका छन् । बोरिङ आफैमा समस्या टार्ने, तर दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने उपायमध्येको एक हो । यी सबै समस्या टार्ने अल्पकालीन उपायमात्रै हुन् ।
दीर्घकालीन योजना कहीँकतै देखिएको छैन । संकटलाई समयमै अनुमान गरेर समाधानको दिशामा अगाडि बढ्ने हो भने भविष्यमा पानीका लागि आउन सक्ने दुर्दिनको अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । जमीनमुनि पानी पुनर्भण्डारणका लागि तहगत सरकारले नीतिनियम बनाउनुपर्छ । अहिले तराई मधेशका फाँटहरूमा यत्रतत्र प्लटिङ र कंक्रिट संरचना निर्माण भइरहेका छन्, यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । वन, भूउपयोग र जलउपोगलाई एकीकृत नीतिका रूपमा अगाडि बढाएर यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । खेती, व्यवसाय र आवास क्षेत्र तोकेर जग्गाको जथाभावी खण्डीकरणलाई रोक्नुपर्छ । भौतिक संरचना निर्माणका लागि एउटा निश्चित क्षेत्रफलमा खाली जमीन छोड्नुपर्ने मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने पानीको पुनर्भरण सहज हुन्छ । पालिकाहरूले आवास र सबै खालका संरचना निर्माणको स्वीकृतिका लागि यो मापदण्डलाई अनिवार्य गर्न सक्छन् । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने अधिकांश बाटोमा कंक्रिटको होड देखिएको छ । यसले जमीनमुनिको पानीको पुनर्भरणको बाटोलाई बिथोलिरहेको छ । स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक जग्गामा पोखरी निर्माणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउँदा स्थानीय आम्दानीको स्रोतसँगै भूमिगत पानीको भण्डार वृद्धिमा योगदान पुग्न सक्छ ।
भविष्यमा पानीका घरायसी र कृषिक्षेत्रको खपत अझ बढ्दै जाने, तर स्रोत सुक्दै जाँदा आइपर्ने संकटका परिणाम अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । आम मानिसलाई अहिलेको गर्जो टार्न पाए पुग्छ । सरकारले जसरी जंगल र जमीन उपयोगको नीति बनाएको छ, जल उपयोगको नीति बनाएर तत्काल व्यवस्थापनमा लैजानुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको रणनीतिक योजना र सहकार्य यस उद्देश्यमा बढी प्रभावकारी हुन्छ । राज्यले समयमै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने भोलिका दिनमा पानीको संकटमात्र होइन, यसका लागि गम्भीर द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनसँगै चुरेक्षेत्र विनाशले सुक्दै गएको जमीनमुनिको पानीको सतहलाई कसरी पुनर्भरण गर्ने ? यो दीर्घकालीन समाधानमा तत्काल चाल्नुपर्ने कदम हो ।
पत्रपत्रिका
