वीरगञ्ज । वीरगञ्जको आदर्शनगर रंगशाला अगाडीको सार्वजनिक जग्गाको विवादमा एक दशक पछि सर्वोच्चले वीरगञ्ज महानगरको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

उक्त सार्वजनिक जग्गा आफ्नो रहेको भन्दै जुगुनु राज्य लक्ष्मी शाहले जिल्ला अदालत र तत्कालिन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट समेत आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सफल भएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले आज महानगरको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।   

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै मुद्धा दोहोर्याई हेरी पाउँ भनि तत्कालिन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका (हाल वीरगञ्ज महानगरपालिका)ले २०६८ साउन २० गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले २०७१ असार २० गते मात्रै मुद्धा दोहोर्याई हेरी पाउने निस्सा दिएको थियो । 

त्यसपछि पटक पटक पेशी चढेर विभिन्न आदेश हुँदै आज भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय डा.कुमार चुडाल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाउँदै उक्त जग्गा महानगरपालिकाको हुने फैसला दिएको हो ।  

सर्वोच्चमा आज महानगरको पक्षबाट अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल, प्रमोद प्रसाद, सुरेश पोखरेल, इश्वर बराल र धन बहादुर थापाले बहस गरेका थिए । जुगुनुको तर्फबाट भने पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका महादेव यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, सुधिर कर्ण लगायत ८ जनाले बहस गरेका थिए । 

तत्कालिन छपकैया गाउँ पंचायत वडा नम्बर ७ हाल वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १० आदर्शनगर रंगशाला अगाडीको कित्ता नम्बर ५७ को करोडौ मुल्य पर्ने ३ कट्ठा ९ धुर जग्गा अब महानगरको अधिनमा आएको छ ।  

नगर विकास समितिले त्यसबेला अधिग्रहण गरेर लिएको उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषले आफ्नो बनाउन लागि परेका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत बनाउन खोज्नेहरुको प्रयास विफल भएको महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए । 

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्दै खाली गराउने अभियानका साथै विभिन्न समयमा अदालतमा जाहेर भएका जग्गा सम्बन्धी मुद्धाहरुमा समेत प्रमाण संकलन गरेर महानगरले आफ्नो पक्षमा ल्याउने काम गरिरहेको सिंहको भनाई छ ।