वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने भएको छ। नयाँ सत्ता समीकरणको सहमति गरिसकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मधेश प्रदेशको नेतृत्व जनमत पार्टीलाई दिन तयार भएका हुन्। बाँकी ६ प्रदेशको नेतृत्वबारे भने कांग्रेस र एमालेले निर्णय गरिसकेका छन्। तर मधेश प्रदेशमा भने यी दुई दल मिलेर मात्रै बहुमत पुग्दैनथ्यो। मधेशमा एमालेसँग सभामुखसहित २५ र कांग्रेससँग २२ सिट छ। तर १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ। तसर्थ कुनै तेस्रो दललाई समेट्नुपर्ने बाध्यतामा कांग्रेस–एमाले थिए।

यस्तोमा एमालेले जनमत पार्टीकै नेतृत्व स्वीकारेर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता समीकरण टिकाउने गठजोडकै बेला जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह गत २५ जेठमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा बहुमत देखाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले भोलि प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ। बैठकको अघिल्लो दिन कांग्रेस–एमालेले विश्वासको मत दिन तयार भएका छन्।

जनमत पार्टीसँग प्रदेश सभामा १३ सांसद छन्। अर्थात कांग्रेस र एमालेको साथ पाएपछि सिंहले प्रदेश सभाको बहुमत पाउने भएका छन्। एमालेले प्रदेश सभा बैठक राखेरै सिंहलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार कांग्रेसले पनि सिंहलाई विश्वासको मत दिने सहमति भइसकेको छ। यी तीन दल बाहेक प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग ९, एकीकृत समाजवादीसँग ८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीसँग १–१ सिट छन्।

गत २३ वैशाखमा विभाजन भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालसँग १६ सिट छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण यो पार्टीका सांसदहरू अहिलेसम्म जसपा, नेपालमै छन्।

यसरी, कांग्रेस र एमालेको समर्थनसँगै मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार निरन्तरता पाउने सुनिश्चित भएको छ।