काठमाडौँ । युएसएआईडी नागरिक समाज र सञ्चार (सीएसएम) कार्यक्रमले आज सार्वजनिक गरेको ‘भाइब्रेन्ट इन्फरमेसन ब्यारोमीटर (भाइब)’ अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा सूचनाको अवस्था केही हदसम्म भाइब्रेन्ट रहेको देखाएको छ ।

उक्त अध्ययनमा नेपालले ४० पूर्णाङ्कमा २३ अङ्क प्राप्त गरेको छ, जुन सूचनाको गुणस्तर, सूचनाको प्रवाह, सूचनाको प्रयोग र सूचनाले ल्याउने रुपान्तरणकारी कार्य गरी चार सिद्धान्तमा आधारित औसत हो । प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशले कुल ४० मा २४ अङ्क प्राप्त गरेको छ जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा केही भाइब्रेन्ट अवस्था हो । त्यस्तै मधेश प्रदेशले ४० पूर्णाङ्कमा २२ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ र द एशिया फाउण्डेशनकी नेपाल प्रमुख मेघन नाल्बोले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपालमा सूचनाको अवस्था अध्ययनका लागि मिडियाका विभिन्न विधा र क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित समावेशी समूहले २० मुख्य सूचक र १६७ उपसूचकमा आधारित रहेर मूल्याङ्कन गरेका थिए ।

उक्त अध्ययनमा राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व गर्ने अनि अध्ययन गरिएका दुई प्रदेशका सम्पादक, सञ्चार व्यवस्थापक, नागरिक समाजका सदस्य, संवाददाता, शिक्षक र अभियानकर्मीहरू समेटिएका ३० जनाभन्दा धेरै विज्ञहरूलाई संलग्न गराइएको थियो । अध्ययनमा संलग्न विज्ञ सदस्यहरूलाई तोकिएका सूचकमा मूल्याङ्कन स्वरूप अङ्क दिन भनिएको थियो । जसमा शून्यदेखि १० अङ्कलाई ‘नन भाइब्रेन्ट’, ११ देखि २० को अङ्कलाई ‘स्लाइटली भाइब्रेन्ट’, २१ देखि ३० बीचको अङ्कलाई ‘समह्वाट भाइब्रेन्ट’ र ३१ देखि ४० बीचको अङ्कलाई ‘हाइली भाइब्रेन्ट’ का रूपमा वर्गिकृत गरिएको थियो ।

युएसएआईडी सीएसएम कार्यक्रमका लागि नेपालमा उक्त अध्ययन आईआरइएक्सले गरेको हो । नेपालमा युएसएआईडी सीएसएम कार्यक्रम द एशिया फाउण्डेशनले प्याक्टसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

प्रतिवेदनमा समावेश केही मुख्य बुँदाहरू 
सहर र ग्रामीण भेगबीचको असमानताः सहरी क्षेत्रका कन्टेन्ट प्रड्युसरहरु स्टुडियो र एआई प्रविधिजस्ता परिष्कृत सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन् भने ग्रामीण क्ष्रेत्रमा छापाखानाको पहुँच समेत सीमित छ ।

सञ्चार माध्यमले समेटेका क्षेत्रः नेपालको सञ्चार क्षेत्रले व्यापक रूपमा राजनीतिक विषयवस्तुलाई समेट्ने भए पनि जलवायु परिवर्तन, विकास र सीमान्तकृत समुदायजस्ता पेचिला मुद्दामा कम ध्यान पुगेको देखिन्छ। यद्यपि खोज पत्रकारिताले सरकारी अधिकारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन भने अहम् भूमिका खेलेको छ ।

भाषा र विविधताः सञ्चार क्षेत्रमा नेपाली भाषाको दबदबा छ जसकारण सूचनामा पहुँच सीमित बनेको छ । यद्यपि, मैथिली र भोजपुरी भाषा प्रयोग गर्ने केही क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यमले समावेशिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेका छन् ।

नेतृत्वमा विविधताः नेपाली सञ्चार क्षेत्रको नेतृत्वमा अधिकांश ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायका व्यक्ति छन्। सीमान्तकृत समूहको न्यून प्रतिनिधित्व छ। नन प्रोफेसनल कन्टेन्ट प्रड्युसरहरूले तुलनात्मक रूपमा विविधतापूर्ण दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ ।

आर्थिक चुनौतीः सञ्चार क्षेत्रले आर्थिक सीमितताको सामना गरिरहँदा त्यसको असर छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमहरूमा समेत परेको देखिन्छ जसले ती सञ्चारमाध्यम बन्द हुने र रोजगारी समेत गुम्ने परिस्थिति सिर्जना भएका पाइन्छ ।

अनलाइन प्लेटफर्मको भूमिकाः युट्युब र फेसबुकजस्ता प्लेटफर्मले परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई विविधतापूर्ण स्वरहरूसहित थप परिष्कृत हुने अवसर दिएका छन्। यद्यपि त्यहाँ कन्टेन्ट मोडरेसन र मिथ्या सूचनाको चुनौती भने देखिन्छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङले भाइब अध्ययनले आगामी दिनमा सञ्चार र सूचनाको हकसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आयोगलाई सहयोग  पु-याउने बताए । त्यस्तै द एशिया फाउण्डेशनकी नेपाल प्रमुख मेघन नाल्बोले अध्ययनको औचित्यबारे भनीन्, “नेपालमा सूचनाको समष्टिगत अवस्थालाई परिस्कृत गर्नका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन द एशिया फाउण्डेशन प्रतिबद्ध छ ।”

नेपालको सञ्चार उद्योगले पछिल्लो समय गम्भिर सङ्कटको सामना गरिरहेको विषयमा सत्रको अवसरमा चर्चा भएको सीएसएम परियोजनाकी सञ्चार अधिकृत आशा थापाले बताइन् । उनकाअनुसार भाइब रिपोर्ट नेपालको सूचना अवस्था चित्रण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अनि भरपर्दो प्रमाण हो । यसले सूचनाको अवस्थालाई फर्किएर हेर्न, मनन गर्न र समस्याहरूबारे अध्ययन गरी आवश्यकता पूर्ति गर्दै सूचनाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउन अवसर प्रधान गरेको उनको  दाबी छ  । 

युएसएआईडी नेपालको आर्थिक सहयोगमा द एशिया फाउण्डेशनले नेपालमा कार्यान्वयन गरेको युएसएआईडी नागरिक समाज र सञ्चार कार्यक्रमले महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायका निम्ति र नेतृत्वमा सक्रिय नागरिक समाज र सञ्चारलाई सहयोग गर्दै सार्वजनिक हित, आधारभूत स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।