वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका सांसदलाई सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाख पैसा वितरण गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । 

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनीहरुले मंगलबार रिट दायर गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले बताए। 

उक्त निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटको पेशी बुधबारलाई तोकिएको छ ।