वीरगञ्ज । बजेटले आम नागरिकका प्राथमिकताका विषयलाई समेट्नुपर्ने पूर्व अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । अहिलेको विषम परिस्थितीलाई सामान्य बनाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सगरमाथा टेलिभिजनले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘२०८१/८२ को बजेट र बसह’ लाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले देशको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए । 

उद्योग, व्यापार निरन्तर खस्किरहेको र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकिरहेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । बैंकहरुमा लगानी योग्य कर्जा ठुलो परिमाणमा भएपनि कर्जा लिनेको अभाव देखिएको उनको भनाई छ । 

बजेट उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्ने तर्र्फ केन्द्रित हुनु पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य डा. सुबोध कुमार गुप्ताको सुझाव छ । निजी क्षेत्रले बिगतका दिन देखी नै उठाउँदै आइरहेको एकल अंकको बैंक व्याजदर, उद्यारो कानुन, कच्चापदार्थ र तयारी माल बस्तुको भन्सार दरमा एकतहको फरक, कृषि कर्जा लगायत आम सर्वसाधारणले बैंकसँग लिएको कर्जाहरु उठाउन बैंकहरुले देखाइरहेको आक्रामक शैली र प्रबृतिलाई सहजीकरण गर्र्नु पर्नेमा गुप्ताको जोड छ ।

बजेटले उद्योगी व्यवसायीको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका पुर्वअध्यक्ष गणेश लाठले आपत्ती जनाए । बिगतका बर्षहरुदेखी नै बजेट आउने समयमा दिदै आएका सुझाव सल्लाहहरु राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको लाठको गुनासो छ । 

निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण सल्लाह सुझाव दिएपनि आफु अनुकुल बजेट ल्याउने प्रवृतीको अन्त्य गर्नुपर्ने उनका् भनाई छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुडण्डको रुपमा रहेका उद्योगी व्यवसायीको साझा समस्यालाई सामाधान गर्ने गरि बजेट आउनु पर्ने आवश्यक्ता उनले औँल्याए । 

नेपाल भारत सहयोग मंचका राष्ट्रिय अध्यक्ष अशोक बैद्यका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै जरजर अवस्थामा छ । उद्योगी व्यवसायी तथा आम सर्वसाधारण निरास र हतास अवस्थामा रहेको हुँदा आर्थिक वातावरण सुस्त स्थितीबाट माथि उकास्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने वैद्यको सुझाव छ । औद्योगिक एवम् व्यवसायी वातावरणको निर्माण, नितीगत जटिलताको निराकरण, प्रशासनिक र प्रकृयागत झण्झटहरुबाट उद्योेगी र व्यवसायीहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरि बजेट आउने उनको अपेक्षा छ । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले आयातकर्ताले प्रस्तुत गर्ने बिल बिजक मुल्यलाई भन्सार प्रशासकले मान्यता दिनुपर्ने माग गरे । आयकरमा व्यक्तिगत आठ लाखसम्म र परिवारको हकमा १० लाख सम्मको कर छुटको व्यवस्था गर्नुुपर्ने उनको आग्रह छ । त्यसैगरी करका दरहरुमा पनि अधिकतममा २५ प्रतिशतभन्दा नबढाई आयकरको स्ल्याब हुनु पर्ने र मुल्य अभिबृद्धिकरलाई बहुदरमा झार्नु पर्ने वा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने करलाई १० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने अग्रवालले बताए । 

कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका पुर्व मेयर बिजय कुमार सरावगी, मधेश प्रदेशका पुर्व खानेपानी मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, मधेश विश्वविद्यालयका उपकूलपति  प्राध्यापक डा.दीपक शाक्य, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष प्रदिप केडिया, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम, उपाध्यक्ष माधव राजपाल, वीरगञ्ज युवा समाजमा संस्थापक अध्यक्ष कमल चौगाई लगायतले अर्थतन्त्रका बारेमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।